काठमाडौं- सरकारी जग्गा भाडामा दिने र लिने दुई विषय विवादमा पर्न थालको छ। पछिल्लो सयम पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गामा बनेको नेपाल-भारतमैत्रि पशुपति धर्मशाला लिज प्रकरण पनि विवादमै छ।

यसैगरी नारायणहिटी दरबारको जग्गा भाडामा लिँदै क्याफेटेरिया चलाउन दिने विषय पनि विदामा आएको छ।त्यसमा पनि झन्डै २ वर्ष अगाडि नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडामा लिँदा भएको व्यापार सम्झाैता समेत विवादमा आएको थियो।

नेपाल ट्रष्टको गोकर्ण फरेष्टको जग्गादेखि कालिमाटी ताहाचलको जग्गा भाडामा दिने विषय पनि विवादित भएको थियो। विवादकै बीच नेपाल ट्रष्टले कमलादीमा रहेको २ रोपनी ४ आना २ पैसा जग्गा ३० वर्षका लागि भाडामा दिने गरी टेन्डर गरेको थियो। नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले खानेपानी लिमिटेडको कार्यालय रहेको जग्गा ३० वर्षका लागि भाडामा दिने गरी टेन्डर गरेको थियो।

२०७७ फागुन ११ गते नेपाल ट्रष्टको २ रोपनी ४ आना २ पैसा जग्गा  निर्माण ३ वर्ष निर्माण अवधिसहित ३० वर्षका लागि जग्गा भाडामा लगाउने गरी टेन्डर भएको थियो। कार्यालयले ३० वर्षका लागि ३९ करोड रुपैयाँमा जग्गा भाडामा दिने गरी टेन्डरमा गरेको थियो। तर कार्यालयले गरेको टेन्डरमा कुनै पनि कम्पनीले आवेदन दिएनन्। उक्त समयमा  ट्रष्टको कार्यालयले  जग्गा ३० वर्षका लागि भाडामा लगाउने गरी ६० दिने सूचना जारी गरेको हो।

तर कुनै पनि कम्पनीले चासो दिएनन्। उक्त जग्गामा व्यापारिक भवन बनाउन पाइने टेन्डर सूचनामा उल्लेख छ। भवनको नक्सा तथा डिजाइन भने स्वीकृत हुने पर्ने र बढीभन्दा बढी प्रयोगमा ल्याउने गरी भवन बनाउनुपर्ने उल्लेख थियो। 

खानेपानी लिमेटेडले यो जग्गाको भाडा मासिक ५५ हजार ८ सय ७३ रुपैयाँ तिर्दै आएको थियो। जग्गा भाडामा नगएपछि कार्यालयले पुन: सञ्चालक समितिबाट भाडा घटाउँदै वार्षिक ३१ करोड रुपैयाँ जग्गा भाडामा लगाउने गरी निर्णय गराउँदै जग्गा टेन्डर गरेको थियो।

सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएपछि कार्यालयले  २०७८ कात्तिक १७ गते २ रोपनी ४ आना २ पैसा जग्गा भाडामा दिन गरी ६० दिने सूचना जारी गरेको थियो। कार्यालयले निर्माण अवधि सहित ३० वर्षका लागि ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ न्यूनतम भाडा तय गरेर सूचना प्रकाशित गरेको थियो। तर उक्तसमयमा पनि कुनै पनि कम्पनीले चासो नदिएपछि कार्यालयले थप ३० दिनको समय थप गरेको थियो।

थप भएको ३० दिने समय पनि सकिएको छ। तर जग्गा भाडा लिन कुनै पनि कम्पनीले चासो नदेखाएको कार्यालयको भनाइ छ। अब पुन: नेपाल ट्रष्टका कार्यालयले सञ्चालक समितिको बैठकमा लगेर न्यूनतम भाडा घटाएर टेन्डर गर्ने तयारी गरेको छ।

कार्यालयले स्वतन्त्र मूलयांक समितिले दिएको भाडाकै आधारमा सबैभन्दा कम भाडा २३ करोड रुपैयाँलाई न्यूनतम भाडा राखेर टेन्डर गर्ने भएको छ।

बागमती प्रदेश सरकार पनि आएन जग्गा लिने सम्झौता गर्न

नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको हेटौँडास्थित पौने १० कठ्ठा जग्गामा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको आवास  निर्माणका लागि दिने निर्णय गरेको थियो। मुख्यमन्त्रीको आवास निर्माणका लागि नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउने निर्णय ट्रष्टको सञ्चालक समितिको सिफारिसमा २०७७ चैतमै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो।

जग्गा दिने निर्णय भएको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि बागमती प्रदेश सरकार जग्गा लिन सम्झौता गर्न नआएको कार्यालयको भनाइ छ। जग्गा भाडा दिने निर्णय तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो भने बाग्मती सरकारको नेतृत्वमा तत्कालिन नेकपा नेता तथा हालत एमालेका नेता डोरमणी पौडेल थिए।

ओली र पौडेल दुबै सरकारबाट बाहिरिए। पुन: एमाले नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यको नेतृत्वमा बागमती प्रदेशमा सरकार बन्यो। उनी नेतृत्वको सरकार पनि ढल्यो। अहिले एमाले फुटेर बनेको नेकपा समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। तर जग्गा लिने सम्झौता हुन सकेको छैन।

९ कठ्ठा १५ धुर जग्गा वार्षिक १९ लाख १ हजार रुपैयाँ भाडामा प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको निवास बनाउने दिने निर्णय भएको थियो। ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको हेटौँडा उपमहानगरपालिका-१० को कित्ता नम्बर ३५५ को एक बिघा १९ कट्ठा ३.५ धुर जग्गामा रहेको कान्ति ईश्वरी गृह थियो।

उक्त जग्गामा मुख्यमन्त्री निवासका साथै संग्रहालय निर्माणका लागि माग प्रदेश सरकारले माग गरेको थियो। उक्त जग्गामध्ये ९ कठ्ठा १५ धुर (पौन १० कट्ठा) जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन र बाँकी जग्गामा संग्रहालय बनाउने प्रयोजनका लागि प्रदेश सरकारले जग्गा मागेको थियो।

ट्रष्टको ६४औं सञ्चालक समिति बैठकले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको निवास र प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि ९.७५ कट्ठा जग्गा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई २५ वर्षका लागि लिजमा उपलब्ध गराउने सम्झौता गर्न लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको थियो। एक बिघा १९ कट्ठा ३.५ धुर जग्गामध्ये ९ कठ्ठा १५ धुर जग्गा लिजमा गएपनि बाँकी जग्गामा भने संगहालय निर्माण हुनेछ।

यसैगरी गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि गरेर नेपाल ट्रष्टको पोखरामा रहेको जग्गा पर्टकीय गतिविधि सञ्चालनका लागि भन्दै माग गरेको थियो। जग्गा माग भएपछि कार्यालयले विस्तृत विवरण सहितको योजना माग गरेको थियो। तर अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि विस्तृत योजना पेस गरेको छैन्।