काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश लिएर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) पुगेका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री हाजिर नगरी फर्किएका हुन्। बबरमहलस्थित प्राधिकरण मुख्यालयमा कार्यालय समयमा पुगेका क्षेत्रीले हाजिर नगरी फर्किएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले उमेर हदका कारण अवकास लिएका निवर्तमान महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले पूर्ण कार्यकालका लागि दायर गरेको रिटमा आइतबार अल्पकालीन आदेश जारी निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिँदै फागुन ९ गतेका लागि छलफलमा बोलाएको थियो।
प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले अवकासप्राप्त क्षेत्री ऐन बमोजिम पनि महानिर्देशक नरहेको र नियमावली बमोजिम कर्मचारी पनि नभएकाले हाजिर गर्ने विषय नभएको बताए।
क्षेत्रीले कानूनी परामर्श गरेर पछि आउने भन्दै कार्यालयबाट बाहिरिएका थिए। प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीको भनाइमा महानिर्देशकको सम्बन्धमा सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेशको सन्देश अनिवार्य अवकासलाई यथास्थितिमा राख्नु भन्ने बुझिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै प्राधिकरणका अर्का कर्मचारी पनि सर्वोच्चको आदेशले तत्कालीन महानिर्देशक क्षेत्रीले ५८ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकास लिएकाले सोही निर्णयलाई कायम राख्न आदेशमा भनेको ब्याख्या गरे। '५८ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएको कर्मचारीलाई उमेर थप्ने भन्न त सर्वोच्चले मिल्दैन होला त्यसैले यसको कुनै अर्थ छैन यो आदेशले हालका महानिर्देशकलाई काममा कुनै अवरोध हुँदैन', उनले भने।
आदेशले हालका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको हकमा कुनै ब्यावधान नहुने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणको नियमावली अनुसार क्षेत्रीले अनिवार्य अवकास पाइसकेकाले यो आदेशको आधारमा उनी प्राधिकरण फर्किन नसक्ने ती अधिकारीको तर्क छ। प्राधिकरण ऐनको दफामै व्यवस्था भएकाले निज बाहाल रहेको भनी फैसलै भएर आए पनि ऐनको दफा १९ को ३ बमोजिम सरकारले हटाइसकेको यो विषय मुद्दाका लागि मुद्दा मात्रै भएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ।
क्षेत्रीले मंसिर २३ गते उमेर हदका कारण सेवाबाट अनिवार्य अवकास लिएका थिए। गत पुस २५ गते प्राधिकरणकै प्रेमनाथ ठाकुरलाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो। अवकासप्राप्त क्षेत्रलीले महानिर्देशकको थप कार्यकाल काम गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। सर्वोचचले अल्पकालिन आदेश दिँदै फलफलका लागि बोलाएको थियो। तर क्षेत्रीले उक्त रिट आफैले पेसीबाट हटाएका थिए। उक्त निवेदन स्वतः खारेज भएपछि सरकारले प्राधिकरणको महानिर्देशकमा प्रदीप अधिकारीलाई नियुक्त गरेको थियो।
प्राकिरण ऐनका दफा अनुरुप चार वर्षका लागि महानिर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने र सरकारले चाहेका बेला त्यस्तो महानिर्देशकलाई जुनसुकै बेला हटाउनसक्ने प्राब्धान रहेको छ। सरकारले हालै चार वर्षे कार्यकालका लागि प्राधिकरणको महानिर्देशक पदमा प्रदीप अधिकारीलाई नियुक्त गरेको थियो। महानिर्देशक अधिकारीले जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। रासस
