काठमाडौं- ताइवानले पनि चिनियाँ टेक जायन्ट हुवावेमाथि व्यापार प्रतिबन्ध लगाएको छ। हुवावे र एसएमआईसीलाई व्यापार प्रतिबन्धको सूचीमा राखेको हो। अमेरिकी नीतिसँगको आफ्नो बफादारिता देखाउँदै ताइवानले यस्तो कदम चालेको हो। 

चीन अमेरिकाबीचको लामो व्यापार युद्धमात्र नभएर चीनसँग ताइवानको आफ्नै पनि मतभेद रहेका छन्। चीनले ताइवानलाई स्वतन्त्र देश नमानी स्वशासित क्षेत्रका रुपमा व्याख्या गर्दै आएको छ।

ताइवानको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रशासनले हुवावे र  एसएमआईसीमात्र होइन यी कम्पनीका सहायक कम्पनीहरूलाई पनि ‍'स्ट्राटेजिक हाई-टेक कमोडिटीज इन्टिटी' लिस्टमा राखेको छ। यो सूचीमा परेका कम्पनीलाई कुनै पनि ताइवानी कम्पनीले आपूर्ति गर्नुअघि अनुमति लिनुपर्छ। यस्तो अनुमति देशहरूको सम्बन्धमा भर पर्छ। 

अमेरिकाले यसअघि नै हुवावेलाई प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। अमेरिकी घोषणाअनुसार अमेरिकी प्रविधिको उपयोग गरेर उत्पादन हुने कुनै पनि चिप्स तथा उन्नत प्रविधि उपकरण चिनियाँ कम्पनीलाई आपूर्ति नगर्ने भन्ने बुझाइ रहेको थियो। ताइवानले पनि यसको पालना गरेको थियो। यद्यपि ताइवान आफैले यस्तो नियम नबएकाले उल्लंघन भएमा कारबाही गर्ने अस्त्र थिएन। 

पछिल्लो समय हुवावेको एआई ट्रेनिङ कार्डमा ताइवानी कम्पनी टीएसएमसीको चिप फेला परेको थियो। यो विषय बाहिरिएपछि अमेरिकाले त्यस्तो चिप आपूर्ति रोक्न निर्देशन दिएको थियो। टीएसएमसीको चिप हुवावेको संयन्त्रमा उपयोग भएको पुष्टि भएमा एक अर्ब डलरसम्मको जरिवाना हुनेछ। 

पछिल्लो समय अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएपछि हुवावेले सहायक कम्पनीहरूको सञ्जालबाट चिप हात पार्दै आएको विभिन्न समयका समाचारहरूले खुलासा गरिरहेका छन्।

विशेषगरी चिप निर्माणमा विश्वकै अग्रणि कम्पनी टीएसएमसीले यस्तो नियम उल्लंघन गरेको पाएमा कडा कारबाही हुने चेतावनी अमेरिकाले दिँदै आएको थियो। यो कम्पनी चिप निर्माणमा अग्रणि भएपनि त्यसको प्रविधि तथा डिजाइनमा भने अमेरिकामै निर्भर रहेको छ।

हुवावे अमेरिकी कम्पनी एनभीडीयाको प्रोसेसरको विकल्प विकासमा अग्रसर रहेको छ। अमेरिकी प्रतिबन्धकै बीचमा फाइभजी फोन ल्याइसकेको यो कम्पनीले प्रोसेसरमा पनि सोहीअनुसारको ब्रेकथ्रु गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

हुवावे तथा चिनियाँ कम्पनीहरूले पछिल्लो समय जति चमत्कार गरेको भनेर देखाएपनि ताइवानी कम्पनीबाट चिप हात पारेको हुनसक्ने पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गर्दै आएका छन्। 

ताइवानको यो पछिल्लो नियमले भने हुवावेलगायतका कम्पनीलाई थप दबाब दिने देखिएको छ।

यो व्यवस्थापछि अबदेखि कुनै पनि ताइवानी कम्पनीले यी चिनियाँ कम्पनीमात्र होइन सहायक कम्पनीलाई पनि प्रविधि तथा उपकरण दिँदा अनुमति लिनुपर्ने भएको छ। यस्तो अनुमति दिँदा विशेषगरी अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएका विषयमा भने अनुमति हुने छैन।