काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् प्रसारण गरेबापत लिने शुल्क ‘ह्विलिङ चार्ज’को विषयलाई चाँडो टुंग्याउन विद्युत् नियमन आयोगलाई निर्देशन दिएका छन्।

आज ऊर्जा मन्त्रालयमा ‘ह्विलिङ चार्ज’सम्बन्धी भएको छलफलमा मन्त्री खड्काले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा ल्याइसकेकाले विद्युत् प्रसारण गर्दा लाग्ने ‘ह्विलिङ चार्ज’ को विषयलाई चाँडो टुंग्याउन निर्देशन दिएका हुन्।

'सरकारले लिएको ऊर्जा विकासका लक्ष्यलाई पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणको बाटो खोलिएको छ, प्रसारण लाइन निर्माण गरेवापतको लाग्ने शुल्क टुंग्याउन नसक्दा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन, एक हप्ताभित्र ‘ह्विलिङ चार्ज’को विषयलाई टुंग्याउनुहोस्', मन्त्री खड्काले भने।

मन्त्री खड्काले निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको लामो समय भइसक्दा ‘ह्विलिङ चार्ज’ को विषय टुंग्याउन नसक्दा समस्या परेको बताए। रातदिन नभनी ‘ह्विलिङ चार्ज’ को विषयलाई टुंग्याउनुपर्ने मन्त्री खड्काको भनाइ थियो।

ऊर्जामन्त्री खड्काले प्रसारण लाइनको अभावका कारण खोलामा उत्पादित विद्युत् खेर गइरहेको र सुक्खायाममा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै अब त्यसो हुन नदिने गरी काम गर्नुपर्ने बताए।

बैठकमा विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धिताल र आयोगका सदस्य डा मधुसुदन अधिकारीले प्रसारण लाइनमा ‘ह्विलिङ चार्ज’को शुल्कबारे आयोगले अहिलेसम्म गरेको तयारीबारे मन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए।

बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजा, ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य र मन्त्रालयका सहसचिवलगायत उच्च तहका कर्मचारीको सहभागीता रहेको थियो। रासस