काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बजेटमा आर्थिक अनुशासनको आवश्यकता रहेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै उनले विगतको तुलनामा यो पटकको बजेट सन्तुलित र अनुशासित भएको उल्लेख गरे।

'आजको आवश्यकता आर्थिक अनुशासनको हो, बजेट तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित छ। प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन आजको अपरिहार्यता हो', पूर्वअर्थमन्त्री डा महतले भने, 'बजेट विनियोजनमा अराजकता र अनुशासनहीनता हुने तर परिणाम प्राप्त नहुने परिस्थिति थियो, त्यसलाई कम गर्न यो बजेटले कोसिस गरेको छ।'

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्तासमेत रहेका डा महतले संघीय बजेटले तीन करोडभन्दा तलका आयोजना प्रस्तावित नगर्ने कार्यविधिलाई कार्यान्वयन गर्ने कोसिस गरेको भन्दै यसलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले भने, 'अहिले पनि कतिपय आयोजना तीन करोडभन्दा तल परेका छन्। कार्यविधि पूर्ण लागु गरिएको भए अझ परिणामुखी हुन्थ्यो। यद्यपि, चार हजारभन्दा बढी आयोजना कटौती गरेर बजेटलाई परिणाममुखी बनाउने कोसिस गर्नुभएको छ, म सराहना गर्न चाहन्छु।'

सांसद महतले अहिले देशको आवश्यकता अनुसार बजेट अनुशासन र परिणाममुखी विनियोजन भएको भन्दै यसबाट आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा सरकारी लगानीले योगदान गर्नसक्ने विश्वास व्यक्त गरे। सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्दै परिणाममुखी आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

'मुलुकमा पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना बढी छ। जहाँजहाँ महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्र छन्, तिनलाई बाह्रै महिना चल्ने सडक सञ्जालबाट जोडेर निजी क्षेत्रले होटल, रेष्टुरेन्टलगायत पूर्वाधार विकासमार्फत पर्यटन क्षेत्रको विकास गरिनुपर्छ', उनले भने।

पूर्वअर्थमन्त्री महतले बजेटमा प्रस्तावित स्रोत सुनिश्चितताको लक्ष्यमा पुग्न कठिनाइ हुने धारणा राखे। उनले भने, 'आन्तरिक ऋण, वित्तीय तथा बैंकिङ प्रणालीबाट ऋण लिन बढी प्रस्ताव गरिएको छ, ऋणको साँवाब्याज तिर्न पुँजीगत खर्च बराबरको वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। आगामी दिनमा विनियोजनमा देखिएको समस्या, स्रोत जुटाउने समस्याप्रति थप गम्भीर हुन जरुरी छ। ठोस, सार्थक र प्राथमिकताका आधारमा मात्रै खर्च गर्ने प्रचलनलाई विकसित गर्नुपर्छ।'

सांसद महतले प्रदेशमा पनि बजेट अनुशासन कायम हुन जरुरी रहेको भन्दै सानासाना आयोजनामा बजेट विनियोजन गरेर रकम दुरुपयोग हुने गरेकाले अनिवार्य ठेक्काबाट मात्रै आयोजना कार्यान्वयन गर्ने, एक करोडभन्दा माथिको आयोजना मात्रै कार्यान्वयन गर्न प्रदेशमा बाध्यकारी अवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत सबै दल सहभागी भएर बजेटमा छलफल गरेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आधारहीन विषयलाई उठाएर विरोध गरी बजेटमाथिको छलफलको महत्त्वपूर्ण अवसर गुमाएको बताए।

हरेक बजेटको लक्ष्य देशमा आर्थिक समृद्धि, आर्थिक अवसर सिर्जना गर्नु र रोजगारी सिर्जना गरी देशको आर्थिक विकासलाई गति दिनु रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि राज्यको स्रोतसाधन कसरी परिचालन गर्ने, वैदेशिक सहायता, राजस्व परिचालन गरी कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने, पुँजीगत खर्च कसरी गर्नेलगायत प्राथमिकताका विषयलाई केन्द्रमा राखेर कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे।

पूर्वअर्थमन्त्री डा महतले प्रस्तावित १९ खर्ब ६४ अर्ब रूपैयाँको बजेटको आम्दानीको अनुमान चाहेजस्तो हुने अवस्था नरहेको भन्दै विदेशी अनुदान प्रस्ताव गरेअनुसार आउन कठिन हुने तथा वैदेशिक ऋण पनि प्रस्ताव गरेजस्तो आउने अवस्था नभएको, राजस्व परिचालन लक्ष्य भेट्टाउन पनि सरकारले बढी मेहनत गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, 'आन्तरिक ऋण, वित्तीय तथा बैंकिङ प्रणालीबाट ऋण लिन बढी प्रस्ताव गरिएको छ, ऋणको साँवाब्याज तिर्न पुँजीगत खर्च बराबरकै वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ। आउने दिनमा सरकारले विनियोजनमा देखिएको समस्या, स्रोत जुटाउने समस्याप्रति थप गम्भीर हुन जरुरी छ।' रासस