काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सकिन अब एक महिना मात्रै बाँकी छ। तर, यो अवधिसम्म सरकारको पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन झनै सुस्त देखिएको छ। ११ महिनामा कुल पुँजीगत बजेटको जम्मा ४० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो। तर, साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म जम्मा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।

यो गत वर्षको यो नै अवधिको तुलनामा पनि कम हो। अघिल्लो वर्ष ११ महिनामा ४२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो।  त्यस्तै, गैरउत्पादक भनिने सरकारी प्रशासनिक खर्च, अनुदान तथा ऋणको ब्याज भुक्तानी भने बढ्दै गएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ११ महिनाको अवधिमा सरकारको चालु खर्च करिब ७५ प्रतिशत पुगेको छ। ११ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको चालु बजेटमध्ये ८ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

त्यस्तै, सार्वजनिक ऋणको सावा भुक्तानी तथा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई दिइने ऋण लगायतका शीर्षकमा समेटिएको वित्तीय व्यवस्थापन खर्च भने बढ्दै गएको छ। ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ७८ प्रतिशत रकम खर्च भइसकेको छ।

राज्यको राजस्व संकलन भने न्यून छ। जेठ मसान्तसम्म सरकारले शून्य प्रतिशत राजस्व संकलन देखिएको छ। १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएको थियो। १२ खर्ब ८३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल अनुमानित बजेटको ६८.९८ प्रतिशत हो।