काठमाडौं- सरकारले आगामी तीन वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय करिब २ हजार डलर पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। तीन वर्षका लागि योजना तथा लक्ष्य सार्वजनिक गर्दै सरकारले योजनाअनुसारको लगानी भएमा यो लक्ष्य भेटाउन सकिने अनुमान गरेको हो।
राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचनामार्फत् यस्तो लक्ष्य सार्वजनिक गरेको हो। आगामी तीन वर्षमा यो ३७.६१ प्रतिशतले बढेर १९९४ डलर पुग्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी तीन वर्षमा वार्षिक औसत १२ प्रतिशतभन्दा धेरैले प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ।
आगामी तीन आर्थिक वर्षमा नेपालको प्रमुख विकास सूचकहरूमा क्रमिक सुधारको लक्ष्य सरकारले लिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, सरकारले प्रतिव्यक्ति आयलाई प्राथमिकता दिँदै मानव विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, व्यापार, कृषि लगायतका क्षेत्रमा सुधार ल्याउने योजनासहित लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।
मानव सम्पत्ति सूचकांक हालको ०.७८५ बाट सन् २०२७ सम्म ०.८२१ मा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि बालमृत्यु दर घटाउने, कुपोषण न्यूनीकरण गर्ने, मातृ मृत्युदर कम गर्ने र शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने योजना छ। पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा कुपोषण दर २५ प्रतिशतबाट घटाएर १७ प्रतिशतमा सीमित पार्ने, मातृ मृत्युदर १११ बाट घटाएर ९० मा झार्ने, निम्न माध्यमिक तह पूरा गर्ने दर ८५ प्रतिशत पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
सरकारले वातावरणीय जोखिम सूचकांकलाई २७.१ बाट २५.५ मा झार्ने, कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रमा कूल गार्हस्थ उत्पादनको २२.५ प्रतिशत हिस्सा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि आगामी तीन वर्षमा ६ प्रतिशतमाथिको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर हुने, पुँजी निर्णमामा सुधार भएर जीडीपीको २६.५० प्रतिशतसम्म कायम हुने अनुमान गरिएको छ।
यसका लागि आगामी वर्ष १८ खर्ब ८८ अर्ब लगानी, त्यसपछिका दुई वर्ष क्रमश: २३ खर्ब ३६ अर्ब र २६ खर्ब ५८ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ। तर योजना आयोगको अनुमानमा वैदेशिक व्यापारमा घाटा संकुचित हुने, चालु खातामा सुधार हुने अनुमान गरिएको छ। जब कि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुँदा यी सूचक सधैँ नकारात्मक हुन्छन्।