काठमाडौं- होटल याक एन्ड यती बन्द गराउने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन गराउन गृह मन्त्रालयले काठमाडौं जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ।
क्यासिनो सञ्चालन बापतको ४८ करोड रोयल्टी नतिरेकाले होटलको पाँचतारे वर्गीकरण रद्ध गर्ने, होटलको बैंक खाता तथा भौतिक सम्पत्ति रोक्का गर्ने पर्यटमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले माघ २६ गते निर्णय गरेका थिए।
आलेले निर्ण गरे पनि अहिलेसम्म होटल भने निर्वाध चलिहरेको छ। होटललाई पत्राचार गरेपछि पनि बन्द नभएपछि पर्यट विभागले गृहको साथ खोजेको थियो।
नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार पर्यटन विभागले होटल बन्द गराउने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो। सोही पत्रका आधारमा गृह मन्त्रालयले सरकारको निर्णय अनुसार गर्नका लागि काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २०४८ सालमा होटल याक एन्ड यतीकै नामका क्यासिनो सञ्चालनको इजाजत जारी गरेको थियो। होटलमा रोयल क्यासिनो नामबाट क्यासिनो सञ्चालन भएको थियो। तर क्यासिनो सञ्चालन वापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी, इजाजत नवीकरण दस्तुर लगायतका रकम कानूनबमोजिम दाखिला गरेको थिएन।
रकम दाखिला नगरेपछि मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागले रकम असुलीका लागि कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयसँग सहयोग मागेको थियो। कार्यालयले पनि पटकपटक रकम भुक्तानीका लागि भन्दै सूचना जारी गरेको थियो।
पटक पटक सूचना जारी गरे पनि रकम भुक्तानी नभएपछि चोकले पुनः विभाग तथा मन्त्रालयसँग सहयोग माग्दै आएको थियो। क्यासिनो सञ्चालन वापत रकम भुक्तानी नगरे पनि रोयल क्यासिनो पहिलोपटक २०७२ कात्तिक २३ र दोस्रोपटक २०७२ माघ १२ गतेको अन्तरिम आदेशकै भरमा क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको थियो। यो क्यासिनो इजाजत रद्द भने २०७० को क्यासिनो नियमावली जारी भएपछि भएको थियो। क्यासिनोको इजाजत रद्द गर्दै मन्त्रालय तथा विभागले होटललाई पुरानो रकम भुक्तानी गर्न पत्राचार गरेको थियो। तर क्यासिनो सञ्चालकहरूले रकम भुक्तानी गर्नुको सट्टा अदालतमा पुगका थिए। सर्वोच्च अदालतबाट क्यासिनो सञ्चालनको अन्तरिम आदेश ल्याउँदै क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका थिए।
तर यही बीचमा होटलका मालिक राधेश्याम सर्राफले क्यासिनो बन्द गराइदिन पुलिससँग सहयोगसमेत मागेका थिए। तर अदालतको आदेशपछि क्यासिनो बन्द हुनको सट्टा सञ्चालन भइरहेको थियो। कुमारी चोकले पनि होटलकै नाममा रकम भुक्तानी गर्नका लागि बारम्बार सूचना जारी गर्दै आएको थियो। तर होटलका मालिक सर्राफले क्यासिनो सञ्चालन वापतको रकम आफूले भुक्तानी गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगे। यता आन्तरिक आदेशकै भरमा क्यासिनो सञ्चालन भइरहेको थियो।
क्यासिनो सञ्चालनका लागि २०७३ माघ १२ गते दोस्रोपटक अन्तरिम आदेश ल्याउँदै क्यासिनो सञ्चालन गर्न थाले। होटलका मालिक सर्राफले क्यासिनो सञ्चालन वापतको तिर्नुपर्ने रकम आफूहरूले तिर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा २०७३ चैत २१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनले दायर गरेको रिटको फैसला २०७५ असार १२ गते भएको थियो।
वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले क्यासिनो सञ्चालन वापत राज्यलाई तिर्नु पर्ने सबै रकम होटलले नै तिर्नुपर्ने भन्दै सर्राफको रिट खारेज गरिदिएको थियो।
त्यसअघि २०७४ जेठ २ मा भने सर्राफले रिट दायर गरेको विषयमा अन्तरिम आदेश जारी हुँदै तत्काल होटलबाट रकम लिने र तिराउने काम नगर्न आदेश दिएको थियो। सोही अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै होटल तथा मालिक राधेश्याम सर्राफले नै रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने भन्दै दायर गरेको रिट खारेज गरेको थियो।
तर त्यसपछि पनि होटलमा क्यासिनो सञ्चालन भइरह्यो। होटलले क्यासिनो सञ्चालन वापतको आर्थिक वर्ष ०६७/०७७, ०७७/०७८ र चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ र कुमारी चोकमा पुगेको पुरानो रकमसमेत भुक्तानी गर्न २०७८ कात्तिक ७ गते पहिलो पटक ३५ दिनको सूचना र दोस्रो पटक २०७८ पुस २७ गते १५ दिने सूचना जारी भएको थियो। उक्त सूचनापछि पुन: २०७८ माघ १९ गते अन्तिम पटक ७ दिने सूचना जारी भएको थियो। उक्त सूचना जारी भएको समयमा पनि रकम भुक्तानी नभएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै होटल तथा क्यासिनो बन्द गर्ने निर्णय गराएका थिए।
