म्याग्दी- नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोपावर प्रवर्द्धक रहेको म्याग्दीमा निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना दोस्रोपटक थपिएको समयसीमाभित्र पनि पूरा भएको छैन। 

भारतीय सिभिल ठेकेदार कम्पनी जयप्रकाश एसोसिएट्स (जेपी)ले ४५ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २०१७ नोभेम्बर १७ (२०७४ मङ्सिर ६ गते) ६ अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सन् २०२२ फेब्रुअरीमा दोस्रोपटक थपिएको म्याद यही जुन २७ मा सकिँदैछ। 

हालसम्म ७९ दशमलव ५० प्रतिशत भौतिक र ७५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको आयोजनाका ठेकेदार कम्पनीले सन् २०२५ डिसेम्बर ३१ सम्म म्याद थपको प्रस्ताव गरेको छ। राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाका व्यवस्थापक राज विष्टले ठेकेदारले गरेको म्याद थप प्रस्तावका विषयमा परामर्शदाता कम्पनी ‘वाकफोस’ले अध्ययन गरिरहेको बताए। 

विसं २०७६ कात्तिकमा एक करोड दुई लाख ९३ हजार २२.३५ अमेरिकी डलरमा इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेक्का सम्झौता गरेको भारत हेभी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)ले पनि विद्युत्गृहका उपकरण आयात र जडानको काम लक्ष्यअनुसार गर्न सकेको छैन। 

भारतीय आयातनिर्यात (एक्जिम) बैंकको ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल सरकारकोे संयुक्त लगानीमा कम्पनीको अवधारणा र इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट (इपिसी) प्रारूपमा राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको छ। 

विसं २०८२ असार १५ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनाअनुसार आयोजना निर्माणअघि नबढेपछि भारत सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले चासो देखाएका छन्। नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका ऊर्जासचिव सुरेश आचार्य र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले यही जेठ १७ गते आयोजना अनुगमन गरेका थिए।

अनुगमनमा आएको टोलीसँग जयप्रकाशका व्यवस्थापक हरिश अग्रवाल र भेलका प्रतिनिधि हर्ष बर्दनले म्याद थपको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। कोरोना महामारी, बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद् र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावलाई कम्पनीले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनुको कारण देखाएका छन्। 

बर्खायाममा बुग्लको पहिरो सक्रिय हुँदा बाँधस्थल जोड्ने सडक अवरुद्ध हुने र निर्माणाधीन बाँध नजिकै बाढीले गेग्रान थुपार्दा आयोजना निर्माणको काम प्रभावित बनाएको थियो। सर्वोच्च अदालतले तीन वर्षसम्म कालीगण्डकी नदीबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्न रोक लगाएको थियो।
 
राजदूत श्रीवास्तव, ऊर्जासचिव आचार्य र प्राधिकरणका निर्देशक शाक्यले पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि सन्तोषजनक काम हुन नसकेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रस्तावित म्यादभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनाप्रति विश्वास गर्ने वातावरण बनाउन ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएका थिए।   

रघुगंगा गाउँपालिका-४ दग्नाम र वडा नं ५ झिँको फेदीमा बाँध, छ किलोमिटर दुई सय ७० मिटर लामो मुख्य सुरूङ र तिल्केनीचौरमा विद्युतगृह निर्माणको काम ९० प्रतिशत सकिएको छ। विद्युत्गृहको उपकरण जडान र स्वीचयार्ड निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति टोलीले चासो व्यक्त गरेको छ। 

कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण २०७२ मा पुरानो ठेकेदार आइभिआरसीएलसँगको ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियाबाट निर्माण अघि बढाइएको थियो। पछिल्लोपटक छनोट भएको सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एसोसिएट्स (जेपी)ले २०७५ असारमा पहुँचमार्ग र २०७६ असारमा सुरुङ खन्न सुरु गरेको थियो।  

यस आयोजनाले वार्षिक २४ करोड पाँच लाख ९३ हजार ३४ युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित २०७५ चैतमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको थियो। राहुघाटबाट उत्पादन हुने विद्युत् केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत २२० केभी (डबल सर्किट) क्षमताको दाना-कुश्मा प्रसारण लाइनमा लिलो माध्यमबाट जोडिने छ। चारवटा टावर र प्रसारण लाइन पनि बनिसकेको छ। रासस