काठमाडौं- संघीय संसदको अर्थ समितिले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँ नपुगेको आधारमा कम्पनीहरूको सार्वजनिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) रोक्न नमिल्ने ठहर गर्दै धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ। यसअघि लेखा समितिले सोही आधारमा सेयर निष्कासनमा रोक लगाउन  निर्देशन दिएको थियो। 

बिहीबार बसेको अर्थ समितिको बैठकपछि समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले कानूनमा यस्तो मापदण्ड नरहेको स्पष्ट गर्दै सेयर निष्कासनमा अनावश्यक अवरोध नगर्न निर्देशन दिएका हुन्।

यसरी धेरै लामो समयदेखि आईपीओ रोक्न नहुने बताउँदै समितिले निर्देशन दिएको जनाएको छ। 'कानूनमा नेटवर्थ यति नै हुनुपर्छ भनेर तोकिएको छैन, त्यसैले रोक्न मिल्दैन,' सभापति चालिसेले भने।

२०८१ जेठ देखि प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बोर्डले लेखा समितिको निर्देशनका आधारमा सेयर निष्कासन अनुमति दिएको थिएन। तर पछिल्लो समय जलविद्युत् कम्पनीका प्रवर्द्धकहरूले सेयर निष्कासन प्रक्रियामा धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरूलाई दबाब बढाउँदै लगेका छन्। 

अर्थ समितिले धितोपत्र बोर्डलाई स्पष्ट कानूनी आधारबिना कम्पनीहरूलाई रोक लगाउन नमिल्ने भन्दै आईपीओ प्रक्रियामा अवरोध नगर्न भनेको हो। समितिले सेबोनलाई तीन दिनभित्र ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका र सेयर निष्कासनको लागि आवेदन दिएका कम्पनीहरूको विवरण पेश गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।

आईपीओ निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डसमक्ष आवेदन दिएका कतिपय कम्पनीहरू सूचीबाट हटाइएका थिए। समितिले यस्तो कार्यले निजी लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुने, पुँजी बजारको गतिशीलता रोक्ने र अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पार्ने बताउँदै तत्काल सुधार गर्न भनेको छ।

धितोपत्र बोर्डले लेखा समितिको अघिल्लो निर्देशनअनुसार ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीहरूको आईपीओ रोकेको थियो। तर अब अर्थ समितिको निर्देशनपछि त्यस्ता कम्पनीहरूका लागि आईपीओ प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ।