काठमाडौं- नेपालका बैंकहरूको कर्जा निक्षेप (सीडी) अनुपात निकै सहज अवस्थामा छ। राष्ट्र बैंकले सीडी अनुपात ९० प्रतिशत तोकेपनि पछिल्लो समय बैंकहरूको औषत सीडी ७८.४५ प्रतिशतमा छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा करिब ८ खर्ब लगानीयोग्य रकम रहेको छ।

राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा र तरलता प्रशोचन उपकरणमार्फत बैंकहरूको करिब ४ खर्ब तरलता खिचेको छ। अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा घट्न नदिन राष्ट्र बैंकले निरन्तररुपमा तरलता खिचिरहेको हो।

अधिक तरलता भएपनि कर्जा लगानी अपेक्षितरुपमा बढ्न सकेको छैन। जसका कारण बैंकहरूको निक्षेपको औषत ब्याजदर ४.३७ प्रतिशत र कर्जाको औषत ब्याजदर ८.११ प्रतिशतमा आएको छ। जुन भारित औषत ब्याजदर गणना सुरु भएयताकै न्यून हो। 

अधिक तरलता भएपनि कर्जा लगानी बढ्न नसकेकै कारण बैंकहरूको सीडी अनुपात सुविधाजनक अवस्थामा रहेको छ। पुँजीकोषमा दबाब देखिएकाले बैंकहरूको सीडी अनुपात सहज भएपनि कर्जा लगानी बढ्न नसकेको हो।

अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताले निजी क्षेत्रको व्यापार प्रभावित हुँदा बैंकहरूको कर्जा असुली चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ। बैंकहरूले लगानी गरेको कर्जाको साँवाब्याज असुली हुन नसक्दा खराब कर्जा बढेको छ। 

गत त्रैमासको अन्त्यसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको औषत खराब कर्जा ५ प्रतिशतमाथि पुगेको छ। कतिपय बैंकहरूको खराब कर्जा ७ प्रतिशतनजिक पुगिसकेको छ। जसले गर्दा कतिपय बैंकहरूको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ८ प्रतिशतभन्दा तल आइसकेको छ।

पुँजीकोषमा देखिएको दबाबकै कारण हिमालयन बैंक, कुमारी बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, प्रभु बैंकलगायतका वाणिज्य बैंकहरू कर्जा लगानीभन्दा रिकभरीमा ध्यान दिइरहेका छन्। 

पुँजीकोष सहज भएका बैंकहरूले भने चालु आर्थिक वर्ष कर्जा लगानी बढाएका छन्। बैशाख मसान्तसम्ममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात सबैभन्दा कम ६४.३० प्रतिशतमा आएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष सहज भएपनि पूरक पुँजीकोषमा समस्या देखिएकाले कर्जा लगानी बढाउन सकेको छैन। पूरक पुँजी पुर्‍याउन यस बैंकले २.५ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गरेपनि पूरक पुँजीकोष पुर्‍याउन पर्याप्त छैन। 

प्रभु बैंकले वितरणयोग्य घाटामा वृद्धि भएपछि कर्जा प्रवाह रोकेर असुलीलाई तीब्रता दिएकाले यस बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ७१.९२ प्रतिशतमा आएको छ।

यस्तै नेपाल बैंक लिमिटेडको कर्जा निक्षेप अनुपात ७२.७१ प्रतिशत रहेको छ। कर्जा लगानीमा संयमित रहने स्टाण्डर्ड चार्टर्डको सीडी सधैँ सहज अवस्थामा रहँदै आएको छ। जथभावी कर्जा प्रवाह नगर्ने भएकाले यस बैंकको पुँजीकोष अनुपात अन्य बैंकको तुलनामा सहज छ। गत बैशाख मसान्तसम्ममा यस बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ७२.९० प्रतिशत रहेको छ। 

खराब कर्जा वृद्धिका कारण असुलीमा चाप रहेकै कारण नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको सीडी अनुपात ७६.७६ प्रतिशत रहेको छ।

यस्तै कर्जामा खासै आक्रमक नहुने नेपाल एसबीआई बैंकको पुँजीकोष सहज नै भएपनि कर्जा निक्षेप अनुपात ७५.४९ प्रतिशत रहेको छ। 

खराब कर्जा वृद्धि र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा दबाब रहेकै कारण कृषि विकास बैंक कर्जा निक्षेप अनुपात ७७.५३ प्रतिशत कायम भएको छ।

ग्लोबल आईएमई बैंकले आफ्नो असुलीमा ध्यान दिइरहेकाले उसको पनि कर्जा निक्षेप अनुपात ७८.९९ प्रतिशत रहेको छ। खराब कर्जाका कारण असुलीकै दबाबमा रहेको लक्ष्मी सनराइज बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ८१.१५ प्रतिशत रहेको छ। 

यसबाहेक सिटिजन्स इन्टरनेशनल बैंक कर्जा निक्षेप अनुपात ८६.२७ प्रतिशत रहेको छ। प्राइभ कमर्सियल बैंकको ८४.८० प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकको ८४.७६ प्रतिशत, एनआईसी एसिया बैंकको ८४.३२ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकको ८४.०७ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकको ८३.९६ प्रतिशत, एनएमबी बैंकको ८३.१२ प्रतिशत, नबिल बैंकको ८२.५४ प्रतिशत, हिमालयन बैंकको ८२.२६ प्रतिशत,सानिमा बैंकको ८१.८४ प्रतिशत र कुमारी बैंकको ८१.५२ प्रतिशत कर्जा निक्षेप अनुपात रहेको छ। 

एभरेष्ट, माछापुच्छ्रे, एनएमबी, सिद्धार्थलगायतका बैंकहरूले आफ्नो प्राथमिक पुँजीकोष सहज रहेकाले कर्जा लगानी बढाएका छन्। एनएमबी बैंकले विगत दुई वर्षदेखि र माछापुच्छ्रे बैंकले गत वर्ष लाभांश नदिइ प्राथमिक पुँजीकोष कायम गरी कर्जा लगानीमा सामान्य वृद्धि गरेका छन्। 

यस्तै कतिपय बैंकहरू भने पुँजीकोष अभाव रहेकै कारण कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन्। प्राथमिक पुँजीकोषमा देखिएको दबाबका कारण कर्जा लगानी गर्न नसकेका बैंकहरू पुँजी वृद्धिको गुहार गरिरहेका छन्।

राष्ट्र बैंकले पुँजीकोषमाथि रहेको दबाब कम गर्न भन्दै अग्राधिकार सेयरको विकल्प अगाडि सारेपनि धितोपत्र बोर्डमा गएर रोकिएको छ। संस्थापक लगानीकर्ताहरूका लागिमात्रै अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको भन्दै धितोपत्र बोर्ड यस्तो सुविधा कानूनले आफूलाई नदिएको भन्दै पन्छिँदै आएको छ। 

राष्ट्र बैंकले अगाडि सारेको अग्राधिकार सेयरको अनुमति दिन कानून नै संशोधन गर्नुपर्ने दाबी बोर्डको छ।

अग्राधिकार सेयर जारी गर्न नपाएपछि पुँजीकोषमा दबाब भएका बैंकहरू चिन्तित हुन थालेका छन्। बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेकाले पुँजी वृद्धिको सुविधा पाउनुपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकसँग पछिल्लो समय हकप्रद सेयर माग गरिरहेका छन्।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजीकोष पुर्‍याउनका लागि हकप्रद सेयरको सुविधा माग गर्ने पक्षमा नेपाल बैंकर्स संघ पनि पुगिसकेको छ।

बैंकहरूलाई कर्जा दिन सक्ने बनाउनका लागि हकप्रद सेयरको सुविधा यसपटकको मौद्रिक नीतिमार्फत अगाडि सार्नुपर्ने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन्। 

'बैंकहरूको असुलीमा सुधार भयो भने प्राथमिक पुँजीकोषमा देखिएको समस्या आफै समाधान भएर जान्छ तर यही वर्ष बैंकहरूको खराब कर्जामा त्यति धेरै सुधार हुने ठाउँ छैन। केही संकेतहरू देखिएका छन्। आगामी वर्षबाट बैंकहरूलाई कर्जा दिनसक्ने बनाउनै पर्छ। अग्राधिकार सेयर धितोपत्र बोर्डमा गएर अड्किएको अवस्थामा अब नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिका लागि बैंकहरूलाई हकप्रद सेयर जारी गर्ने सुविधा दिनुपर्छ', कोइरालाले भने। 

राष्ट्र बैंकले उक्त सुविधा दिएमा पुँजी अभावका कारण समस्यामा रहेका बैंकहरूलाई राहत पुग्ने अध्यक्ष कोइरालाले बताए।