काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिरकणको महानिर्देशकबाट राजकुमार क्षेत्रीलाई अवकाश दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कर्मचारीका रुपमा महानिर्देशक नियुक्त गरिएको र कर्मचारीको रुपबाट ५८ वर्ष उमेर हदका कारण अवकाशमा गएको भन्दै क्षेत्रीलाई सरकारले अवकाश दिएको थियो।
सरकारको सो निर्णयका विरुद्ध क्षेत्री आफूलाई चार वर्षका लागि महानिर्देशक नियुक्त गरिएकाले आफै महानिर्देशक हुनुपर्ने दाबीसहित अदालत गएका थिए।
उनको रिटमा न्यायाधीस बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि फागुन ९ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। ९ गतेको छलफलपछि अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने बारे निर्क्यौल हुने छ।
क्षेत्रलाई महानिर्देशकबाट अवकाशको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि सरकारले महानिर्देशकमा नियुक्त गरेका प्रदीप अधिकारीले फागुन ९ गतेसम्मका लागि महानिर्देशकका रुपमा काम कारबाही गर्न पाउने छैनन्।
