काठमाडौं- नेपालमा एकभन्दा बढी संगठित संस्थालाई धितोपत्र बजार सञ्चालन अनुमति दिने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ।

पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले मुलुकमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको खाँचो औंल्याउँदै नयाँ एक्सचेन्ज स्थापना गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ।

समितिले बैशाख ३ गते नै अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा नेप्से मात्रको एकाधिकार तोड्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। अहिलेको एकल स्टक एक्सचेन्ज प्रणालीले बजारको माग धान्न नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ। 'संगठित र प्रतिस्पर्धी बजारको विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता हुनेगरी दोस्रोस्टक एक्सचेन्ज खोल्नु अपरिहार्य भइसकेको छ', प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

हाल सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले दशकौंदेखि पुँजी बजार सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर, कारोबारको सहजता, प्रविधिको आधुनिकीकरण, लगानीकर्ताको पहुँच, संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता लगायतका विषयमा सन्तोषजनक सुधार नआएको समेत प्रतिवेदनमा उल्खेख गरिएको छ। 

प्रतिवेदनमा नेप्सेको संरचनात्मक सुधार पनि जोडदार रूपमा उठाइएको छ। सञ्चालक समितिमा विज्ञहरूको बहुमत हुने गरी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनम गरिएको छ। नेप्सेले कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिने गरी आईपीओ ल्याउनुपर्ने साथै, प्रविधिको आधुनिकिकरणमा ठूला लगानी गर्न तयार हुने संस्थालाई मात्र बजार सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जले बजार विस्तार गर्नुका साथै प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्ने, लगानीकर्तालाई नयाँ वित्तीय उपकरण र सेवाहरू प्रदान गर्ने, र समग्र पुँजी बजारलाई आधुनिक बनाउने अपेक्षा समितिले गरेको छ। प्रतिवेदनमा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा पुँजी परिचालन सहज बनाउन वैकल्पिक एक्सचेन्ज अपरिहार्य भएको समेत उल्लेख गरिएको छ।

धितोपत्र बोर्डको अनुमतिमा निजी क्षेत्रबाट स्थापित नयाँ स्टक एक्सचेन्जले देशव्यापी कारोबार विस्तार गर्ने, दलाल व्यवसायीहरूलाई प्रवेशको अवसर दिने, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीको स्थापनालाई प्रोत्साहन गर्ने, म्युचुअल फन्ड, डेरिभेटिभ्स जस्ता आधुनिक उपकरणको बजार विकास गर्ने, र सरकारको राजस्वमा समेत टेवा पुग्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

समितिले विगतमा गरिएको करिब दर्जन अध्ययन प्रतिवेदनको सन्दर्भ दिँदै एकल बजार प्रणालीले नेपालको बढ्दो पुँजी बजारलाई सम्हाल्न नसक्ने ठहर गरेको छ। खासगरी २०७४, २०७५ र २०७७ मा सार्वजनिक भएका प्रतिवेदनहरूले समेत नेप्सेमा सुधारको आवश्यकता र वैकल्पिक एक्सचेन्जको खाँचो औँल्याइसकेका थिए।

अहिलेको अवस्थामा पुँजी बजार विस्तार गर्न, कारोबारलाई तीव्र बनाउन र लगानीकर्तालाई थप विकल्प दिन दोस्रो एक्सचेन्जको अनुमति दिनुपर्ने समितिको सुझाव छ।