काठमाडौं- श्रीलंकामा आर्थिक अवस्था अनिश्चित बनिरहेको छ। दक्षिण एसियामा बलियो अर्थतन्त्र मानिने श्रीलंकामा अहिले देखिएको कोभिडको असर मात्रै भने होइन। त्यहाँ अर्थ व्यवस्था केही वर्षयता मुस्किलमा थियो। खाद्यान्नको कमी, मुद्रा अवमूल्यन र विदेशि मुद्राको सञ्चिति अभाव जस्ता विषयले अहिले संकट सिधा अगाडि देखिएको हो। 

सन् २००५ देखि २०१५ सम्ममा नै श्रीलंकामा वैदेशिक ऋण पहाड बनिसकेको थियो। जसमा मुख्य ऋणदाता रह्यो चीन। जहाँ ऋण तिर्नै अप्ठ्यारो हुँदा श्रीलंकाले एक चिनियाँ कम्पनीलाई एउटा बन्दरगाहा नै सुम्पिएको थियो। तर पनि बेइजिङसँगको ऋण घटेन। अहिले   विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकसहित श्रीलंका विश्वका धेरै देशसँग गरेर ५५ अर्ब डलर ऋणमा रहेको आँकडा आइरहेका छन्। जुन जीडीपीको ८० प्रतिशत हो। 

अहिले कोरोना माहामारीले समेत गाँजेपछि श्रीलंकाको आर्थिक संकट विश्वले कठै भनिने गरी बाहिरियो। खाद्यान्नको बढीरहेको मूल्य, मुद्रामा आएको गिरावट साथै विदेशी मुद्राको कमिका कारण दुई हप्ताअघि त आर्थिक आपतकालको घोषणा भयो। त्यसमा खाद्य आपतकालसमेत जोडिएको छ। राष्ट्रपति गोटवाया राजापाक्षेले चामल र चिनी जस्ता आवश्यक बस्तुको कालोबजारी रोक्न सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेशमार्फत खाद्य आपतकाल घोषणा गरेका हुन्। 

हुन पनि बजारबाट अचानक अतिआवश्यक खाद्यन्न गायव हुन थालेको श्रीलंकाली सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरिरहेका छन्। आपतकालको घोषणा पछि त चिनी, चामल, प्याज, आलु जस्ता बस्तुको मूल्य तीब्र रुपमा बढिरहेको छ। दूध, तेलसँगै खाना बनाउने ग्यासको समेत अभावले हरेक दिन पसलबाहिर लामो लाइन बनिरहेको छ। दाल, चिनी, प्याज, आलु, मसला, खाने तेल जस्ता आवश्यक बस्तु आयातका लागि मासिक सय मिलियन डलर चाहिने अवस्थामा श्रीलंका छ। 

२०२० मा नै कोरोनाका कारण श्रीलंकाको अर्थव्यवस्थामा ३ दशमलव ६ प्रतिशतले गिरावट आएको थियो। जसले गर्दा गएको मार्च महिनामा नै श्रीलंकाले विदेशी मुद्रा जोगाउनका लागि मसला, खाने तेल, बेसार जस्ता बस्तुको आयातमा रोक लगाएको थियो। तर अचम्म, यहि आसपास श्रीलंकाले नेपालबाट ९ करोड रुपैयाँको सामान आयात गरेको छ, जसमा प्रमुख आयातित बस्तु छ, मोबाइल। 

यस्तोमा २०१९ को नोभेम्बरमा सञ्चित विदेशी मुद्रा ७ दशमलव ५ अर्ब डलर थियो भने गएको जुलाइमा घटेर सञ्चित विदेशी मुद्रा २ दशमलव ८ अर्ब डलरमा आइपुगेको थियो। त्यसमा प्रमुख कारण अति आवश्यकबाहेकका बस्तुको आयातसँगै कोभिडको कारण घटिरहेको पर्यटन व्यवसायलाई मानिएको छ। 

श्रीलंकामा विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख आधार पर्यटन नै मानिन्छ। घरेलु उत्पादनको हिसाबसँग जोडेर हेर्दा पर्यटन त्यसभन्दा १० प्रतिशतले बढी लाभ दिने क्षेत्रका रुपमा रहेको छ। गएको केही महिनामा नै पर्यटनबाट प्रतिमहिना ४ सय ५० मिलियन डलर राजस्वबाट श्रीलंका प्रतिमहिना २ मिलियन डलरमा झरेको छ। 

त्यसमा अन्तरनिहीत रहेको विदेशी ऋणलाई सरकार कारणका रुपमा प्रस्तुत गर्न चाहिरहेको देखिँदैन। जसरी विदेशी मुद्राको आपूर्तिमा कमि आइरहेको छ, त्यसमा विदेशी मुद्रा खरिदका लागि लगाउनुपर्ने मूल्य बढिरहेको छ। श्रीलंकामा वित्तीय स्थायित्वको खतरा देखिएकाले नै सरकाले धारा ३६० अन्तरगत रहेर आर्थिक आपतकालको घोषणा गरेको हो। जहाँ व्यापारीबाट खाद्य आपूर्ति जफत गरेर उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा सामान उपलब्ध गराउने काम सेना मातहत पुगेको छ। विदेशी मुद्राको प्रयोग अतिआवश्यक सामान किन्नका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने बताइएको छ। 

यस्तोमा पनि श्रीलंकाली रुपयामा ८ प्रतिशतले गिरावट आएको छ। आयातमा मात्र निर्भर भइरहेको खाद्य व्यवस्था भइरहँदा रकममा आएको गिरावटले संकट बढाइरहेको हो। मूल्य त बढ्ने भइ नै हाल्यो। २०२१ को सुरुवातमा नै सरकारले शतप्रतिशत जैविक कृषिको घोषणा गरेको थियो। रासायनिक मलको प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध नै कतिपयले अहिले कृषि उत्पादनमा भएको कमीमा कारण देखाइरहेका छन्। 

श्रीलंकामा ९० प्रतिशत किसान रासायनिक मलको प्रयोगमा निर्भर भइरहेको गएको जुलाइमा भएको एक अध्ययनले देखिएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ। चामल, रबर र चिया जस्ता कृषि उत्पादनमा रासायनिक मलमाथिको निर्भरता नै प्रमुख रहेको समेत बताइन्छ। त्यसमा हतारको निर्णय भन्दा रासायनिक मलको प्रयोगमा थोरै–थोरै गर्दै घटाउनुपर्ने जानकारहरू सुझाव दिइरहेका छन्। तर सरकार भने जैविक खेतीको अल्पकालीन समस्या भन्दा यसले दीर्घकालमा दिने फाइदालाई हेर्नुपर्ने बताइरहेको छ।

सरकार दीर्घकाललाई हेर्नुपर्नेमा अडिग रहे पनि वर्तमान कसरी सहज हुन्छ भन्नेमा यकिन कदम देखिएको छैन। विभिन्न ६ सय प्रकारका उपभोग्य बस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। खाद्यान्न आपूर्तिमा सरकारको कसाइले मागको तुलनामा आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन। व्यापारीबाट सामान सेनाले लिने हुँदा व्यापारीमार्फत बजारमा ताजा आपूर्तिमा समस्या भइरहेको छ। त्यसले कालाबजारी सलबलाइरहेका छन्, मूल्य आकाश छुने स्थितिमा छ। १ सय २० रुपयामा पाइरहेको चिनी १ सय ९२ देखि २ सय ३० रुपैयाँ पुगिरहेको छ। त्यसकै लागि पनि मानिसहरू लाइनमा घण्टौँ बसिरहनु परेको छ। 

अहिले त श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकले साटफेरमा एक अमेरिकी डलरका लागि दुई सय रुपया लगाइदिएपछि व्यापारीहरू आयातमा यसै पनि पर पर भइरहेका छन्। विदेशी मुद्रामा आएको संकटका कारण नै केन्द्रीय बैंकका प्रमुख बर्खास्तीमा परिसकेका छन्। तर त्यसले खाद्य अभावले बढी समस्यामा परिरहेका बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई सम्बोधन भएको छैन। 

सरकार ४ दशमलव ५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भएको आँकडा प्रस्तुत गरेर बसिरहेको छ। गएको शनिबार सरकारी सूचना संयन्त्रको प्रयोग गरी सरकारले ऋण समयमा नै चुत्ता हुने  साथै बजारमा देखिएको अभाव र मूल्यवृद्धि केही कालाबजारीको कारण मात्र भएको हुँदा खाद्यान्न अभाव नहुने बताइरहेको छ। ९९ प्रतिशतले कोभिडको पहिलो डोज र ६५ प्रतिशतले दोस्रो डोजसमेत पूरा गरेको हुँदा समस्या नपर्ने जनाएको छ।

सरकारले फरक तथ्य प्रस्तुत गरिरहेको भए पनि सडकमा भने परोपकारी समूहहरू खाद्यान्न सहयोगमा जुटिरहेका देखिन्छन्। सञ्चार माध्यममार्फत संकट समाधानको आग्रह र कालोबजारीमा खबरदारी भइरहेको छ। तर श्रीलंका सरकारले आयातको नीतिमा के परिवर्तन गर्छ र ऋण र महँगीमा डुबेको अहिलेको समस्या कसरी समाधान हुन्छ भन्नेमा आधार प्रस्तुत गरेको छैन। 

(यो सामग्री बीबीसी, अलजजिरा, मोर्डन डिप्लोमेसी, अबजर्भर रिसर्च फाउण्डेसन, दि वीक, सेलोन टुडे, सन्डे टाइम्स, रोयटर्स र इन्डिपेन्डेन्टमा आधारित रहेर तयार पारिएको हो।)