ललितपुर- नेपाल-भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला लिज सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाउन उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। 

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको एकल इजालसले कारण देखाउँ आदेशसँगै अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। यसैगरी आदेशमा २०७६ वैशाखमा भएको सम्झौताअनुसार काम गर्न बाधा अवरोध नगर्नसमेत भनिएको छ।

अदालतले अन्तरिम आदेश माग भएबमफजिम छलफलका लागि दुवै पक्षलाई फागुन ९ गते बोलाएको छ। साथै विपक्षीलाई जवाफ दिन १५ दिनको समय दिएको छ। 

पशुपति क्षेत्र विकास कोष परिषदको बैठकले बतास समूह अन्तर्गतको आनन्त होटल प्रालिलाई नेपाल भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालन गर्ने दिने सम्झौत रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।

परिषद्ले कोषका कोषाअध्यक्ष नारायण प्रसाद सुवेदीको समितिले सम्झौता खारेज गर्न गरेको सुझाव अनुमोदन गर्दै खारेजी प्रक्रिया पूरा गर्न कोषमा सदस्य सचिव डा. मिलन कुमार थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो। थापाको समितिले बताससँग स्पष्टीकरण सोध्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। सोही विषयलाई लिएर आनन्द होटल अदालत गएको थियो।