.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सरकारले कुनै पनि उत्पादनलाई भौगोलिक पहिचान दिने घरेलु कानून बनाउने भएको छ। औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धीको विधेयकमा भौगोलिक संकेत (जियोग्राफिकल इन्डिकेसन) को व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
.gif)
यो विधेयकमा सरकारले अब भने नेपालभित्र उत्पादन हुने वस्तुलाई भौगोलिक पहिचान दिने व्यवस्था गरेको छ। संकेत लिनका लागि आवेदन दिनुपर्ने, पहिचान दिनेलगायतका व्यवस्था गरिएको छ।
.gif)
.gif)
नेपाल सरकार आफैले नेपालका विभिन्न ठाउँमा उत्पादन हुने यस्ता वस्तुको पहिचान गरी सामूहिक रुपमा उपयोग हुने पहिचान ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तो भौगोलिक पहिचान सामूहिक वा एकल रुपमा माग गर्न सकिनेछ तर यस्तो पहिचान पाउनु भनेको व्यापारिक परिचय भने हुने छैन।
नेपालमा जीआई सम्बन्धीको घरेलु कानून नहुँदा बासमती चामल सम्बन्धी दाबी कमजोर बनेको थियो। भारतले जीआईका लागि ईयूमा दाबी गरेपछि विरोधका लागि पाकिस्तानले तत्काल जीआईका लागि कानून बनाएर दाबी विरोध गरिसक्दा पनि नेपाल भने कमजोर देखिएको थियो।
कुनै पनि देशभित्र कुनै निश्चित उत्पादनको भौगोलिक पहिचानका लागि नियामकीय व्यवस्था हुनुपर्छ तर नेपाल सरकारले भने अहिलेसम्म यस्तो कानूनी व्यवस्था गरेको थिएन।
सामूहिक ट्रेडमार्कको सामान्य अभ्यास भएपनि त्यसले कानूनी संरक्षण भने पाएको थिएन।
यो विधेयक पारित भएर आएपछि यसका लागि आवकश्यक कार्यविधि बन्नेछ। त्यसपछि यसको विस्तृत प्रशासन तय हुनेछ। इलामको चिया, नेपालको बासमती चामल जस्ता भौगोलिक विशिष्ट स्वाद र पहिचान भएका वस्तुले मान्यता पाउने छन्।
भौगोलिक विशिष्टता झल्काउने उत्पादन तथा वस्तुले मात्र यस्तो पहिचान पाउनेछन्।
