काठमाडौं- वर्षेनि आर्थिक ऐनबाट विभिन्न कर सम्बन्धि कानूनको संशोधन हुँदै आएकोमा अब भने सरकारले पूरानो कानूलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी नयाँ कानून निर्माणलाई अघि बढाउने भएको छ। 

आर्थिक गतिविधिको आयाम नै परिवर्तन भइसकेको सन्दर्भमा कर सम्बन्धिका कतिपय व्यवस्था असान्दर्भिक भइसकेको भन्दै व्यापक संशोधनको माग विगत लामो समयदेखि हुँदै आएको छ। 

सरकारले नै गठन गरेको कर सम्बन्धि सुधारका लागि सुझाव दिन गठन भएको आयोगले पनि कर सम्बन्धिको एकीकृत संहिता बनाउन सुझाव दिएको थियो। 

आयकर ऐनमा धेरै विवाद र समस्या रहेका छन्। संघीयता आएपछि क्षेत्राधिकारमात्र होइन प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धि पनि कानूनी व्यवस्था असहयोगी भएको सरकारी अधिकारीहरूले नै बताउँदै आएका छन्। 

आर्थिक ऐनबाट सामान्य दरका विषयमा संशोधन भएपनि आमूल परिवर्तनका लागि भने मूल ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैका लागि सरकारले यो वर्षको बजेटमा पनि कर सम्बन्धिका विभिन्न कानून पुनरावलोकन गरिने घोषणा गरिएको छ। 

भन्सार ऐन लामो समयको रस्साकस्सीपछि संशोधन भइसकेको छ भने आयकर ऐन, मूल्यअभिवृद्धि ऐन, अन्त:शुल्क ऐनमा भने सुधार भएको छैन। 

उत्पादन प्रणाली र प्रविधिले ल्याएको परिवर्तनमात्र होइन उत्पादनका साधनमै पनि व्यापक हेरफेर भइसकेको छ। यस्तोमा परम्पारगत व्यवस्थाले एकातिर पूरानालाई निचोर्ने र नयाँ व्यवसायले उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहेको छ। यसलाई सुधार गर्नका लागि समयानूकल कर कानूनमा परिवर्तन गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयले तयारी अघि बढाउने भएको छ। 

बजेट पारित भएपछि घोषित रुपमै अघि बढाउने भएपनि त्यसअघि कर कानूनको संशोधनका लागि आन्तरिक तयारी अघि बढाउन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्देशन दिइसकेका छन्। बजेट पारित नहुँदै कार्यक्रम तथा आयोजनाको तयारी अघि बढाउन सकिने व्यवस्था बजेटमै घोषणा गरिएको छ। 

आयकर ऐनमा कतिपय व्यवस्था यसअघि नै भएका तर आवश्यक व्याख्या नहुँदा वा धेरै व्याख्या हुँदा विवाद बढ्दै गएको छ। यसले गर्दा प्रशासनलाई बिलम्ब बनाएको छ भने व्यवसायमा असर परेको छ। त्यस्तै भारतीय कर प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन भएको  धेरै व्यापार हुने भएकाले सोही अनुसार नेपालमा पनि केही व्यवस्था फेरबदलको माग भएको छ। 

धेरैथरीको शीर्षकका कर हुँदा प्रशासनको लागत बढ्नेमात्र नभएर चुहावट पनि उत्तिकै मौलाउने पछिल्ला आन्तरिक अध्ययनबाटै देखिएको छ। राज्यलाई आउने कर नघट्नेगरी प्रशासनलाई पनि छरितो बनाउने र प्रविधिको उपयोग गर्नेगरी एकीकृत करसंहिता बनाउनेगरी अर्थले तयारी अघि बढाउएको छ।