शुक्रबार, भदौ ३ गते २०७९

शक्तिको आडमा छिरेर झलनाथका छोराले २ वर्ष झुलाएका थिए भैरहवा विमानस्थलको काम 

images
शक्तिको आडमा छिरेर झलनाथका छोराले २ वर्ष झुलाएका थिए भैरहवा विमानस्थलको काम 

तर यो कुरा कसले उठाउने? खनालकै मान्छे पर्यटमन्त्री थिए भने ठेक्का लिने खनालका छोरा थिए। खनालकै संरक्षणमा त्यो सब भइरहेकोमा सबै जानकार थिए। 

काठमाडौं- गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरूमा निर्धारण गरिएको समयभन्दा पाँच वर्षपछि निर्माण सम्पन्न भएको छ। यो आयोजना ढिला हुनुमा सरकारी अधिकारीले एकथरी कारण दिन्छन्, निर्माण कम्पनीले अर्कै दिन्छन्। 

images
images
images

सबैका आफ्नै दाबी छन्। तर सबैको एउटै राय भने राजनीतिक दबाब हो। राजनीतिक दबाबमा आयोजना सुरूका दुई वर्ष होल्ड भएको थियो।  यसरी राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नेमा मुख्य पात्र हुन् नेकपा एसका नेता झलनाथ खनाल। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालकै व्यक्तिगत लाभका कारणले आयोजना दुई वर्षसम्म रुमल्लिएको कुरामा आयोजनासँग सम्बन्धित सबै अधिकारीहरुको एकमत छ। 

नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुँदादेखि नै खनालको विशेष चासो नेपालको नागरिक उड्डयन मामिलमा  हुने गरेको छ। गठबन्धन सरकारमा जहिले पनि पर्यटन मन्त्रालय दाबी गर्ने खनालले नियुक्ति तथा ठेक्कापट्टाका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार हुन्थे।

नेपाल एयरलाइन्सको नियुक्तिमा सधैँ र्‍याल काढ्ने खनालले पर्यटन उड्डयनका विकास आयोजनामा पनि हात हालेका थिए। खनाल एमाले अध्यक्ष हुँदा नेपाली काँग्रेससँगको सहकार्यमा सरकार बनेका बेला एमालेले नै पर्यटन मन्त्रालय पाएको थियो। मन्त्रीमा खनालले आफ्ना प्रियपात्र भिम आचार्य त्यसपछि आफ्नै स्वकीय सचिव दीपकचन्द्र अमात्यलाई नियुक्त गरेका थिए। 

त्यही समयमा सरकारले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य अघि बढाएको थियो। खनालका सुपुत्र निर्भिक खनाललाई उक्त आयोजनामा गैरकानूनी रुपमा छिराएर आयोजनाको काम दुई वर्षसम्म विलम्ब गराइदिएका थिए। 

शक्तिको आडमा गैरकानूनी प्रवेश, निर्माणमा अवरोध

खनाल सुपुत्र निर्भिक चित्राकार खनालले नर्थवेष्ट इन्फ्राटेक प्रालि नामको कम्पनी बनाएका थिए। भैरहवा विमानस्थलको टेन्डर आह्वान हुँदा नै खनालको यही कम्पनीको माध्यमबाट चिनियाँ कम्पनी ल्याउनेदेखि ठेक्का दिलाउनेसम्मको काम गरे। 

जब चिनियाँ कम्पनी नर्थवेष्ट सिभिल एभिएसन कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पायो तब निर्भिकको कम्पनीले सहायक ठेक्का लियो। सहायक ठेक्काको सम्झौता नै गरेर यो कम्पनीले निर्माण सामग्री तथा श्रमिक आपूर्तिको जिम्मा लियो। 

यो काम गैरकानूनी थियो। कुनै पनि निर्माण कम्पनीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई जानकारी नदिइ त्यस्तो सम्झौता गरिएको थियो। त्यस्तो काम सरासर गैरकानूनी भएको प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताएका थिए। 

तर यो कुरा कसले उठाउने। पर्यटमन्त्री खनालकै मान्छे थिए भने ठेक्का लिने खनालका छोरा थिए। खनालकै संरक्षणमा त्यो सब भइरहेकोमा सबै जानकार थिए। 

२०७१ सालमा उद्घाटन भएको उक्त आयोजनामा भूकम्पको बहाना बनाएर ढिला भएको भनियो। तर भित्रभित्रै आयोजना समस्याग्रस्त भइसकेको थियो। समस्याग्रस्त हुनुको कारण थियो खनालकै छोराको संलग्नता। चिनियाँ कम्पनीका पदाधिकारीहरूले त्यसपछिका पर्यटनमन्त्रीहरूलाई यो कुरा बताएका थिए। 

नर्थवेष्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सनले नेपाली साझेदारले धोका दिँदा काममा ढिलाइ भएको २०७४ सालमा आएर गुनासो गरेको थियो। त्यतिबेला पर्यटनमन्त्री जितेन्द्र देव थिए। चिनियाँ कम्पनीको तर्फबाट नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतावासबाट पर्यटन संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जितेन्द्र देवसँग भेटेरै स्थानीय साझेदारले धोका दिएर चीनको कम्पनीलाई बद्नाम गर्न खोजिएको गुनासो आएको थियो।

नेपालका शक्तिशाली नेताका आफन्तहरू मिलेर खोलिएको स्थानीय साझेदार कम्पनीले धोका दिएको चिनियाँ पक्षको गुनासो गरेको थियो। २०७२ देखि २०७४ सम्म विभिन्न समस्या सिर्जना भएका थिए। नेपाली साझेदारहरूले श्रमिक समस्या निकालेर आयोजनाको कार्यालयअगाडि धर्ना बस्न लगाएका थिए। 

'त्यो समस्याका कारणले गर्दा दुई वर्ष आयोजना ढिला भयो। झलनाथ जतिबेलासम्म शक्तिमा प्रभाव पार्नसक्ने अवस्थामा थिए त्यतिबेलासम्म कसैले पनि यसमा हस्तक्षेप गर्न सकेन। धेरैपछि आएर चिनियाँ कम्पनीले मन्त्रालयको धारणा बुझेर २०७४ मा स्थानीय साझेदारसँग सम्झौता तोडिएको घोषणा गरेको थियो' प्राधिकरण निकट स्रोतले भन्यो। 

आयोजनामा धेरै ढिलाइ भएको भन्दै ऋणदाता एसियाली विकास बैंकले हात झिक्ने चेतावनी दिएपछिमात्र मन्त्रालय र प्राधिकरण यसमा अग्रसर भएका थिए। तब २०७४ सालपछिमात्र आयोजनाको कामले गति लिएको थियो। अहिलेसम्म पनि यसको काम सम्पन्न भएको छैन। 

गैरकानूनी सम्झौता गरेका खनाललाई चिनियाँ कम्पनीले निकालेपछि २०७४ मंसिरमा निर्वाचन भयो। निर्वाचनपछि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। त्यसपछि खनालले चिनियाँ कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति दाबी गरेका थिए। मन्त्रालयलाई दबाब दिएर क्षतिपूर्तिका लागि लविङ गरेका थिए। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ पक्षलाई गैरकानूनी भुक्तानीका लागि कसैले पनि दबाब नदिने बचन दिएका थिए। 

'दोस्रपटक खनालले फेरि शक्ति देखाउन खोजेका थिए। तर त्यतिबेला चिनयाँ पक्षले बालुवाटारकै भरोसा पाएपछि उनको केही लागेन' पर्यटनमन्त्रालयका एक पूर्व अधिकारीले भने। 

images

प्रकाशित : आइतबार, फागुन १ २०७८०१:१६

प्रतिक्रिया दिनुहोस
ट्रेन्डिङ