काठमाडौं- सरकारले घरजग्गा कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी हुन नदिन कडा व्यवस्था गरेको छ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले नयाँ निर्देशनअनुसार अब देशभरका सबै भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र भूसेवा केन्द्रहरूमा हुने जग्गा कारोबार नयाँ प्रक्रिया र निगरानी प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन गरिनेछ।

२०७१ सालमै लागु भएको मनी लाउण्डरिङ्ग निवारण ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न विगतमा सन्तोषजनक नभएको ठहर गर्दै सरकारले मालपोत कार्यालयहरूमा देखिएको वित्तीय अपारदर्शिता हटाउने उद्देश्यसहित निर्देशन जारी गरेको हो। गत जेठ १३ मा स्वीकृत ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा जारी गरिएको निर्देशन, २०८२’ अनुसार अब प्रत्येक जग्गा कारोवारमा ग्राहकको पहिचान खुल्ने विवरण (केवाइसी फाराम), बैंकिङ कारोबारको प्रमाण र आर्थिक लेनदेनका कागजपत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ।

यस प्रणाली लागू भएसँगै मालपोत कार्यालय वा भूसेवा केन्द्रमा जग्गा किनबेच गर्न आउने व्यक्तिले कागजपत्र मात्र पेश गरेर काम चलाउने अवस्था अब रहने छैन। क्रेता र विक्रेताले पहिचान खुल्ने गरी केवाइसी फाराम भर्नु पर्नेछ र त्यो जानकारी सम्बन्धित कार्यालयको प्रणालीमा अपलोड नगरी कारोवार अघि बढ्न सक्नेछैन। भूसेवा केन्द्र नभएका स्थानमा सेवा डेस्कले सो फाराम भर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

यस्तै, अब १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको जग्गा कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत मात्र गर्न पर्नेछ। ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोवार चेकमार्फत गर्दा ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेक प्रयोग गर्नुपर्नेछ। जुन सोझै विक्रेताको नाममा हुनेछ। यस्ता कारोबारमा खरिदकर्ताको खाताबाट विक्रेताको खातामा रकम गएको बैंक स्टेटमेन्ट समेत पेश गर्नु पर्नेछ। रजिष्ट्रेशनका लागि लाग्ने शुल्क, दस्तुर र लाभकर समेत सम्बन्धित व्यक्तिका खाताबाट छुट्टाछुट्टै कार्यालयको राजश्व खातामा जम्मा गर्नु अनिवार्य गरिएको छ।

निर्देशनले स्थानीय तहबाट प्रमाणित वैनाबट्टाको कागज प्रयोग गरेर कारोबार गर्न खोज्दा पनि त्यसमा उल्लेख गरिएको रकम १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भए अनिवार्य रूपमा बैंक वा विद्युतीय प्रणालीमार्फत लेनदेन भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसरी कडाइका साथ अघि सारिएको निर्देशनको ठूलो कारोबार तथा शंकास्पद कारोबारको निगरानी भएको विभागले जनाएको छ। एकै दिन तीन करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको घरजग्गा कारोवार भएमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले सो विवरण नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइ (एपआइयु) मा पठाउनु पर्नेछ। त्यस्तै, कारोबार कुनै दृष्टिले शंकास्पद देखिएमा त्यसको विवरण समेत इफआइयु मा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले यसअघि मिति २०८१ साल जेठ १७ मा जारी गरेको निर्देशन खारेज गर्दै नयाँ निर्देशन सार्वजनिक गरेको हो। पुरानो निर्देशन बमोजिम भएका प्रक्रिया तथा कामकारबाहीलाई भने नयाँ निर्देशनअन्तर्गत नै वैध मानिने व्यवस्था गरिएको छ।

भू-कारोबारका माध्यमबाट हुने अवैध वित्तीय क्रियाकलाप, सम्पत्ति शुद्धीकरण र विदेशी रकमको प्रवाह जस्ता विषयमा बढ्दो चिन्ता रहँदै आएको सन्दर्भमा सरकारले यो निर्देशनमार्फत जग्गा कारोबार प्रणालीमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नियमन कायम गर्न खोजेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व अनुसन्धान महाशाखाको सिफारिस, नेपाल राष्ट्र बैंकको सहकार्य र मन्त्रालयहरूको समन्वयमा निर्देशन जारी गरिएको हो।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले निर्देशनको कार्यान्वयनमा कुनै पनि ढिलासुस्ती नगर्न सबै मालपोत कार्यालय र भूसेवा केन्द्रलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। निर्देशनको पालना नगरेमा ऐन र नियमावलीअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने विभागे निर्देशन माफर्त चेतावनी समेत दिएको छ।