काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत होटल तथा रिसोर्टलाई उल्लेख्य सुविधा दिएको छ। होटलहरूलाई उद्योगसरहको मान्यता दिएको सरकारले कार खरिद गर्दा भन्सार सहुलियत दिएको छ। 

सरकारले आर्थिक ऐन २०८२ मार्फत यही वर्ष सञ्चालनमा आउने होटल तथा रिसोर्टलाई भन्सार सहुलियतमा कार खरिद गर्न दिने भएको छ। यही जेठ १५ गते संघीय संसदको दुवै सदनमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेटमार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

आर्थिक ऐनअनुसार होटल तथा रिसोर्टमा भएको लगानीका आधारमा कति वटासम्म कार खरिदमा भन्सार महसुल छुट दिने भन्ने व्याख्या गरिएको छ। यसरी छुट पाउनका लागि पर्यटन मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने छ।

आर्थिक ऐनमा भनिएको छ- २०८२ सालसम्म सञ्चालनमा आउनेगरी निर्माणाधीन होटल तथा रिसोर्टमध्ये नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सिफिरिसमा १ अर्ब रुपैयाँदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गरेका होटल तथा रिसोर्टले पैठारी गर्ने दुई वटा सवारीसाधन, २ अर्बदेखि ५ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गरेका होटल तथा रिसोर्टले पैठारी गर्ने ५ वटा सवारीसाधन र ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेका होटल तथा रिसोर्टले पैठारी गर्ने १० वटा सवारीसाधनमा एक प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लाग्ने छ।

तर त्यसरी पैठारी हुने सवारीसाधन पैठारी भएको १० वर्षसम्म निजी सवारीको रुपमा दर्ता गर्न वा नामसारी गर्न पनि पाइने छैन। पर्यटन मन्त्रालयको सिफारिसमा एक प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात भएका सवारीमा बाहिरपट्टी त्यस्ता होटल तथा रिसोर्टको नाम लेख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

एक प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात भएका त्यस्ता सवारीसाधन १० वर्ष नपुगी नामसारी गरेमा नियमअनुसार पूरै भन्सार महसुल लाग्ने छ र १० वर्षपछि नामसारी भएमा भन्सार महसुल लाग्ने छैन।

त्यस्तै, एकपटक त्यस्तो सुविधा उपभोग गरिसकेको समयावधि १० वर्ष व्यतित गरिसकेपछि मात्र पुनः त्यस्तो सुविधा प्रदान गरिने आर्थिक ऐन २०८२ मा उल्लेख गरिएको छ।