काठमाडौं- उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि आयोजना व्यवस्थापनको क्षमता बढाउनुका साथै शीघ्र निर्णय र अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने बताएका छन्।

बजेटबारेको प्रतिक्रिया दिन शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पौडेलले समयमै दरबन्दी पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार साउन मसान्तभित्र काम गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको साथै नीतिगत सुधार र बजेट कार्यान्वयनमा विषयगत मन्त्रालयको अग्रसरता लिनेसमेत बताएका छन्। 

'बजेट कार्यान्वयनको प्रश्न चुनौतीपूर्ण छ। यो बजेट नागरिकको कान पवित्र गर्नका लागि ल्याइएको होइन। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ। आजैदेखि बजेट कार्यान्वयनमा मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ', उनले भने, 'बजेटको व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउने कामका अर्थ मन्त्रालय लागिसकेको छ। पूर्वतयारीका काम सकिएका आयोजना कार्यान्वयनका लागि हामी साउन कुर्नै पर्दैन। अहिले नै प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छौँ।'

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। जसमा चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थाका लागि ३ खर्ब ७५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ।

बजेट कार्यान्वयनबाट आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुने, रोजगारीको अवसर वृद्धि हुने, पूर्वाधार आयोजनाहरु निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने साथै ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। 

नीतिगत सुधारका लागि वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग गर्ने नीति लिइएको, आयोजना व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियामा गरेको सुधारले पुँजीगत खर्च बढ्ने,सङ्‍घीय आयोजनाका लागि ३ करोडको मापदण्ड कार्यान्वयन गरिएको, मितव्ययीता र खर्च कटौतीका नीतिले चालु खर्च सन्तुलनमा राख्ने, जेठ १६ गतेपछि खरिद प्रक्रिया गर्न सकिने व्यवस्था, २५ करोडभन्दा बढिका आयोजनाको राष्ट्रिय ड्यासवोर्डबाट अनुगमन, अनुदानलाई लागतको अधिकतम् ५० प्रतिशतमा सीमित गरिएको जनाइएको छ।

यसका साथै प्रदेश र स्थानीय तहले सन्तुलित बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको, वन क्षेत्रको जग्गा उपयोगमा सरलीकरण गरिएको, सामाजिक सुरक्षा खर्च र स्वास्थ्य बीमालाई थप व्यवस्थित गरिएको, कन्टिन्जेन्सी तथा परामर्शदाताको खर्चमा नियन्त्रण गरिएको, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मूख्य आधार मानी सामाजिक सुरक्षा र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गराइएको, विदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुधारको प्रस्ताव गरिएको अर्थले जनाएको छ।