काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत बजेटमार्फत सरकारले सेयर बजारको विकास, लगानीकर्ता संरक्षण र संरचनागत सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिएको देखिएको छ। सेयर बजारको विस्तार र पारदर्शिताका लागि नीतिगत तथा कानूनी सुधार गर्ने, लगानी प्रवर्द्धनका लागि सरकारी तथा संस्थागत लगानी सहज बनाउने योजना बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा नेपालको पुँजी बजारको सुधारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को क्षमता अभिवृद्धि गरिने उल्लेख गरिएको छ। नेप्सेको पुनर्संरचना र सेबोनको संस्थागत सुदृढीकरणको कुरा अघिल्ला वर्षको निरन्तरताका रूपमा आएको हो।

बजेटमा सूचीकृत कम्पनी र अन्य संस्थागत लगानीकर्तालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको स्वपुँजी ऋणपत्र र अन्य धितोपत्रमा लगानी गर्न सहजीकरण गरिने भनिएको छ। यसका लागि आवश्यक नियमावली निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्राइभेट इक्विटी  र भेञ्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न कानूनीरूपले अनुमति दिइने घोषणा गरिएको छ। यसबाट नयाँ प्रविधिमुखी र नवप्रवर्तनशील व्यवसायमा लगानी विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, यस्ता कोषहरूले आन्तरिक लगानी कार्यविधिमा संशोधन नगरी लगानी थाल्न सक्ने छैनन्।

सरकारले चालु बजेटमै सरकारी ऋणपत्रहरूको दोस्रो बजार कारोबार सुरु गरिने जनाएको छ। यसका लागि नेप्से र सेबोनले संयुक्त कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने छन्। यसले बजारको तरलता र दीर्घकालीन लगानीको अवसर विस्तार गर्ने विश्वास गरिएको छ।

बजेटमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार गर्न दिने घोषणा गरिएको छ। यद्यपि, यस विषयमा अघिल्लो बजेटहरूमा पनि समान घोषणा गरिएको भए तापनि आवश्यक कानूनी संरचना अभावले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ।

सरकारले नेपाल टेलिकमको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने तयारी रहेको घोषणा पनि बजेटमार्फत गरेको छ। यदि यो एफपीओमार्फत अघि बढाइयो भने बजारमा सेयर आपूर्ति बढ्ने र टेलिकमको सेयर मूल्यमा तत्कालीन दबाब देखिन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

बजेटमा होटल तथा रिसोर्ट व्यवसायलाई उद्योगसरह मान्यता दिइएको छ। यससँगै होटल क्षेत्रका सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरू कर सहुलियतको दायरामा आउने भएका छन्।

यस्तै, विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको समाशोधन सेवामा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाइने घोषणा गरिएको छ। यसले विद्युतीय कारोबारमा लागत घटाउने र सेयर कारोबारमा समेत खर्च कटौती हुने अपेक्षा गरिएको छ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा जलाशययुक्त आयोजना प्राथमिकतामा राख्ने नीति बजेटले दोहोर्‍याएको छ। यस्ता आयोजना उत्पादनपछि मात्र विद्युत् खरिद हुने व्यवस्था लागु गरिने भएको छ, जसले कम्पनीहरूको नगद प्रवाह व्यवस्थापनमा चुनौती थप्ने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।