काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले खानेपानी मन्त्रालयका लागि करिब ३४ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आवका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै खानेपानी मन्त्रालयका लागि ३३ अर्ब ८९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको बताए। उनले सबै नेपालीका लागि स्वच्छ एवम् गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराउनुका साथै समुदायसँगको साझेदारीमा खानेपानी आपूर्तिको दिगो व्यवस्थापन गरिने बताए।

'काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी आपूर्ति प्रणालीलाई एकीकृत र व्यवस्थित गरिनेछ, यसका लागि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई एकीकृत गरिनेछ,' उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भने, 'जलवायु परिवर्तनको असर, बढ्दो सहरीकरण र भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहनबाट खानेपानीका परम्परागत मुहान सुकिरहेको सन्दर्भमा जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना, भूमिगत पानीको स्रोतको पुनःभरण र खानेपानी मुहानको पुनरुत्थान लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।'

उनका अनुसार संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र समुदायको सहकार्यमा प्रशोधित खानेपानी उपलब्ध गराउन सात प्रदेशका सात सहरमा नमुना आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूलाई स्वच्छ खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। 

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवर्क्स विपद् जोखिमको दृष्टिकोणले सुरक्षित स्थानमा पुनःनिर्माण गरिने, सुन्दरीजलमा दैनिक थप २५ करोड ५० लाख लिटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण गरिने मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए। उनले काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी वितरण प्रणाली विस्तार गरिने र यसका लागि ६ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए।

'आगामी आर्थिक वर्षमा तराई मधेसका २८० अधुरा खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ। एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ,' उनले भने, 'विपदबाट क्षतिग्रस्त खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मत तथा पुनर्स्थापना गरिनेछ। यसका लागि ४१ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छु।'

उनका अनुसार जलवायु अनुकूलित खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत १८४ आयोजना निर्माण गर्न तीन अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको र  सुर्खेतको भेरी पम्पिङ खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न एक अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ। 

लिफ्ट प्रविधिबाट खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रमुख सहरहरूमा ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक १ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ठूला खानेपानी आयोजना सम्पन्न भइ ३७ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई सुरक्षित खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइनेछ। यसबाट ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुग्नेछ। रासस