काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत बजेटमार्फत उत्पादनमूलक, निर्यातमुखी, वातावरणमैत्री तथा नवप्रवर्तनमूलक उद्योग प्रवर्द्धन गर्न दर्जनौँ कर सहुलियत, भन्सार छुट र प्रोत्साहनको नीति ल्याएको छ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै कर प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँदै निजी क्षेत्रको उत्पादनमा आधारित सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको घोषणा गरेका छन्।

सूचना प्रविधि तथा स्टार्टप उद्यमको प्रवर्द्धनका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योगसरह आयकर र विद्युत महसुल छुट दिने घोषणा गरिएको छ। विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्र अन्तिम आयकर लाग्ने र उक्त सेवाबाट प्राप्त आम्दानीमा ७५ प्रतिशत कर छुट दिइनेछ। त्यसैगरी, वार्षिक कारोबार १० करोड रुपैयाँसम्म गर्ने स्टार्टप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने प्रावधान गरिएको छ।

कृषि, ऊर्जालगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा समेत कर सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ। काठ सिजनिङ्ग उद्योगले आवश्यक पर्ने मिल मेशिनरी पैठारी गर्दा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्नेछ भने अन्य सबै कर र महसुल हटाइनेछ। प्रांगारिक तथा प्राकृतिक मल उत्पादन उद्योगको लागि आवश्यक उपकरणमा समेत सम्पूर्ण कर तथा महसुल छुट हुनेछ। हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धनमा जोड दिँदै ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन उद्योगलाई आयकरमा पाँच वर्षको छुटसहित आवश्यक उपकरणमा सबै प्रकारका कर तथा महसुल छुट दिइनेछ। सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट सञ्चय हुने विद्युत् भण्डारण उपकरणमा पनि १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्नेछ।

सरकारले खेलकुद पूर्वाधार तथा विद्युतीय सवारी उद्योगमा समेत कर सहुलियत विस्तार गरेको छ। फुटबल, क्रिकेट तथा बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माणमा आवश्यक सामग्री पैठारी गर्दा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लिइने र अन्य कर तथा महसुल हटाइनेछ। विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ मेशिन उत्पादन र एसेम्बलिङ उद्योगका लागि उपकरण पैठारीमा पनि १ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गरिने र पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिइने व्यवस्था छ।

सरकारले ढुवानी सेवा, पुँजीगत सम्पत्ति व्यवस्थापन र निर्माण पूर्वाधार प्रविधिमा समेत सहुलियत दिएको छ। टनेल बोरिङ मेसिन पैठारी गर्दा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्नेछ भने बाँकी सबै कर छुट हुनेछ। ढुवानी सेवा प्रदायकले भाडा वापत अग्रिम कर कटौती गरेमा सो रकम खर्च कट्टीका रूपमा गणना गर्न पाउनेछन्। साथै, बीस वर्षभन्दा पुराना वा प्रयोग गर्न नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनको लगत कट्टा गर्न अन्तिम दुई वर्षको आयकर बुझाएको अवस्थामा बाँकी कर छुट हुनेछ।

स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षालगायत सामाजिक क्षेत्रमा पनि कर सहुलियत दिइएको छ। श्रवण शक्ति कमजोर भएका व्यक्तिको लागि आवश्यक श्रवण यन्त्रमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइएको छ।

खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूल, वनस्पतिजन्य तथा दूधजन्य पदार्थमा लाग्ने अग्रिम आयकर खारेज गरिएको छ। बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्समा लागु हुँदै आएको १६ लाख रुपैयाँको मूल्य सीमा समेत हटाइएको छ। त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा निवृत्तभरण कोषमा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पर्यटन तथा डिजिटल कारोबारलाई समेत बजेटले समेटेको छ। विदेशी पर्यटकले अब ५ हजार डलर बराबरको विदेशी मुद्रा नेपाल ल्याउन पाउनेछन्। योभन्दा बढी रकम ल्याउन भन्सारमा स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ। डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न समाशोधनगृह सेवामा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको छ।

स्वेच्छिक कर अभिवृद्धि तथा करदाताको कर विवरण अद्यावधिक गर्न विशेष अवसरको व्यवस्था गरिएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क विवरण नबुझाएका करदाताले विवरण बुझाएमा लाग्ने ब्याज, जरिवाना तथा विलम्ब दस्तुरमा छुट दिइनेछ। त्यस्तै, आय विवरण नपेस गरेका करदातालाई बक्यौता समायोजन गरी कर मिलान गर्ने अवसर दिइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले बाँकी कर रकम बुझाएमा तिनका जरिवाना मिनाहा गरिनेछ।

आयकर छुट / छुट व्यवस्था

सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग तथा होटल/रिसोर्टलाई विशेष उद्योगसरह आयकर छुट।

सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा ७५ प्रतिशत आयकर छुट, बाँकी ५ प्रतिशत अन्तिम कर।

दश करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने स्टार्टप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने।

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट।

विद्युतीय सवारी चार्जिङ मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट।

बीस वर्ष पुराना सवारी साधनका लागि अन्तिम दुई वर्षको आयकर बुझाएको अवस्थामा बाँकी कर छुट।

अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले बाँकी कर बुझाएमा जरिवाना मिनाहा।

आय विवरण नपेस गरेका करदातालाई बक्यौता मिलाउने अवसर।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा अन्तःशुल्क विवरण नबुझाएका करदाताले विवरण बुझाएमा ब्याज, दस्तुर तथा जरिवाना छुट।

भन्सार महसुल छुट/सहुलियत

काठ सिजनिङ उद्योगको मेशिनरी उपकरणमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल, अन्य सबै कर खारेज।

प्रांगारिक तथा प्राकृतिक मल उत्पादनका लागि आवश्यक उपकरणमा सम्पूर्ण कर तथा महसुल छुट।

फुटबल, क्रिकेट तथा बहुउद्देश्यीय रंगशालाका सामग्रीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल, अन्य सबै कर छुट।

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन उद्योगमा प्रयोग हुने उपकरणमा सम्पूर्ण कर तथा महसुल छुट।

सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट सञ्चित हुने ब्याट्री तथा यन्त्र उपकरणमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल, अन्य सबै कर छुट।

विद्युतीय सवारी चार्जिङ मेशिन उद्योगमा प्रयोग हुने उपकरणमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल, अन्य कर छुट।

सुरुङ (टनेल) निर्माणका लागि आवश्यक बोरिङ मेसिनको पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल, अन्य सबै कर छुट।

श्रवण शक्ति कमजोर व्यक्तिको यन्त्र (हेयरिङ एड) मा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज।

नेपाल भित्रिने विदेशी पर्यटकलाई ५ हजार डलरसम्म विदेशी मुद्रा ल्याउन छुट; सोभन्दा बढी ल्याएमा भन्सारमा घोषणा गर्नुपर्ने।

बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्समा मूल्य सीमा हटाइएको (पूर्वाधार शुल्क छुटको रूपमा)।

अन्य राजस्व सहुलियत तथा कर प्रशासन सहजीकरण

ढुवानी सेवा प्रदायकले अग्रिम कर कटौती गरेमा सो रकम खर्च कट्टीका रूपमा गणना गर्न पाउने सुविधा।

निजी क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सरकारी कोषमा अनिवार्य सदस्यता (सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निवृत्तभरण कोष, आदि)।

डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको समाशोधन (क्लियरिङ हाउस) सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज।

खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूल, वनस्पति तथा दूधजन्य वस्तुमा अग्रिम आयकर खारेज।