काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको आर्थिक ऐनमार्फत विद्युतीय कारमा लाग्ने करमा कुनै फेरबदल गरेको छैन।

विद्युतीय कारमा कर बढ्ने व्यापक हल्लाबीच सरकारले सबै प्रकारका विद्युतीय कारमा लाग्ने कर यथावत राखेको हो। व्यवसायीहरुले कर बढ्ने हल्लासँगै ठूलो संख्यामा विद्युतीय कार आयात गरेका थिए।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बठकमा बजेटसँगै प्रस्तुत भएको आर्थिक ऐनमार्फत विद्युतीय सवारीको कर यथावत राखेका हुन्। 

२०८१/८२ मा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यस्तो कर लगाएका थिए -

भन्सार 

५० किलोवाटसम्म १५ प्रतिशत

५० देखि १ सय किलोवाटसम्म २० प्रतिशत

१ सय १ देखि २ सय किलोवाटसम्म ३० प्रतिशत

२ सय १ देखि ३ सय किलोवाटसम्म ६० प्रतिशत

३ सय १ किलोवाटभन्दा माथि ८० प्रतिशत

अन्तःशुल्क

५० किलोवाटसम्म ५ प्रतिशत

५० देखि १ सय किलोवाटसम्म १५ प्रतिशत

१ सय १ देखि २ सय किलोवाटसम्म २० प्रतिशत

२ सय १ देखि ३ सय किलोवाटसम्म ३५ प्रतिशत

३ सय १ किलोवाटभन्दा माथि ५० प्रतिशत

यी सबै सवारीमा समान सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर ५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत लाग्दै व्यवस्था छ।

विद्युतीय कारमात्र होइन, विद्युतीय माइक्रो तथा भ्यान, हाइब्रिड तथा पेट्रोलियम सवारीमा लाग्दै आएको करमा यथावत राखेका हुन्। 

हाइब्रिड सवारीमा कर घट्ने व्यापक छलफल र कन्सफिरेसी चलिरहेको थियो। तर अर्थमन्त्री पौडेलले सबै प्रकारका सवारीसाधनमा लाग्ने करका दरलाई नचलाएका हुन्।