काठमाडौं- संसदका पहिलो र दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकारले पहिलो बजेट ल्याएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटको कार्यक्रममा थुप्रै सुधारका नीतिगत घोषणा गरेको छ। 

उद्योग व्यवसाय, लगानी तथा रोजगारीका लागि भन्दै यो/त्यो गरिने भन्दै परम्परागत घोषणा गरिएको छ। कार्यान्वयनको विश्वासनीय विगत नभएको यस्ता कार्यक्रमभन्दा पनि बजेट ठूलो बनाएर प्रणालीमा अनिवार्य दायित्वको भार थोपर्ने काम फेरि पनि यो बजेटबाट भएको छ। 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन्। यसमा चालु तर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। 

बजेटको खर्च सधैँ न्यून हुने तर ठूलो विनियोजन गर्ने चलनका कारणले स्रोतको अनुमान अस्वाभाविक देखिन्छ। सरकारले आगामी वर्ष संघीय कोषमा आउने १३ खर्ब १५ अर्ब राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ। त्यस्तै वैदेशिक अनुदान ५३ अर्बको अनुमान गरिएको छ। आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ६२ अर्ब र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ३३ अर्बको अनुमान गरिएको छ। 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटमा खर्चका लागि स्रोतको जुन अनुमान गरिएको छ यसमा स्वाभाविक आधार देखिँदैन। चालु वर्षकै बाँकी ४५ दिनमा हुने आम्दानीको अस्वाभाविक अनुमान गर्दै त्यसमाथि फेरि अर्को अस्वाभाविक अनुमान गरिएको छ। 

ठूलो बजेटको स्रोत जुटाउनका लागि अनिवार्य दायित्वका कतिपय कार्यक्रममा न्यून विनियोजनसँगै राजस्वमा गरिएको अस्वाभाविक अनुमानले ऋण बढाउने तथा भविष्यका लागि दायित्व थप गर्न भूमिका खेल्नेछ। 

आगामी वर्षका लागि राजस्वको अनुमान गर्दा चालु वर्ष गत वर्षको तुलनामा १७ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। जुन लगभग असम्भव देखिएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठ १४ गतेसम्म राजस्वको वृद्धिदर १२ प्रतिशतमै सीमित रहेको छ। १४ गतेसम्म गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२ प्रतिशतलेमात्र बढेको छ। आयातमा आधारित राजस्व भएको र बजेटअघि नै धेरै आयात हुने भएकाले यसपछिको ४५ दिनमा धेरै आयात हुने सम्भावना नै छैन। 

यस्तोमा १७ प्रतिशतको वृद्धिदरको राजस्वको अनुमान नै सम्भाव्यता देखिँदैन। चालु वर्षकै अस्वभाविक अनुमानमाथि रहेर आगामी वर्षका लागि झन ठूलो अनुमान सरकारले गरेको छ। 

संघीय सरकारको कोषमा १३ खर्ब बढीको राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको छ। यसको सम्भावना न्यून देखिएको छ। त्यस्तै यसै पनि घटिरहेको विदेशी अनुदानको अनुमान ५३ अर्ब राखिएको छ। अमेरिकादेखि युरोपसम्मले अनुदान कटौती गरिरहेको समयमा यसको पनि स्वाभाविक अनुमान देखिँदैन।

स्रोतको अनुमानमा सबैभन्दा भरोसा भनेको आन्तरिक ऋणमात्र रहेको छ। 

बजेटमा राजस्वको गलत अनुमानका कारणले ऋण बढ्ने र दायित्वमात्र थपिँदै जाने निश्चित रहेको छ। घोषणा गरेका सुधारका कार्यक्रम लागु भएको खण्डमा आर्थिक गतिविधि सुधार हुने र त्यसैका आधारमा राजस्वको लक्ष्य भेटिने बनिबनाउ जवाफ सरकारसँग भएपनि त्यसको भरोसा भने छैन।

बजेटमा घोषणा गरिएका बजेटरी र गैरबजेटरी कार्यक्रमको कार्यान्वयनको सफल रेकर्ड अहिलेसम्म छैन। विश्वसनीय वातावरण नै नभएको अवस्थामा राजस्वको गलत अनुमान गर्ने र सोही आधारमा ठूलो बजेट बनाएर खर्च बढाउनेभन्दा पनि दायित्व थप गर्नमा केन्द्रित हुने निश्चित छ। 

राजस्वको गतल अनुमानका कारणले गर्दा पछिल्लो समय दीर्घकालीन दायित्व थपिँदै गएर यो वर्षसम्म करिब १५ खर्ब पुगेको छ। बजेटमा अस्वाभाविक स्रोतको अनुमान गर्दा बजेटरी कार्यक्रम थपिन्छन् जसको कारण भविष्यमा दायित्व थपिन्छ। विगतदेखिकै यही निरन्तरता पाएको छ।