काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्।

उक्त  बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थाका लागि ३ खर्ब ७५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेका छन्।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरणका लागि अर्थमन्त्री पौडेलले ४ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्। 

विनियोजित बजेटको स्रोत धान्न राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब, आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब,  वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड र वैदेशिक ऋणमार्फत २ खर्ब ३३  खर्ब  असुली गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। 

अर्थमन्त्री पौडेलले सम्पत्ति शुद्धिकरणको अनुमनमा परेको, कृषि क्षेत्रको न्यून उत्पादकत्व र युवामा कृषि क्षेत्रमा न्यून आकर्षण, भौतिक पूर्वाधारमा गरिएको लगानी आर्थिक उत्पादकत्वमा नपरेको, डिजिटल पूर्वाधारको विकासको गति सुस्त, दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय साधान परिचालन न्यून, क्रेडिट रेटिङको लाभ लिन नसकिएको, उच्च व्यापार घाटा, विप्रेषणमा आधारित शोधनान्तर स्थितिलाई स्थायित्व दिने चुनौती, पुँजीखर्च बढाउने चुनौती, आयोजना सम्पन्न नहुँदा लागत वृद्धि भएको जस्ता विद्यमान चुनौती रहेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।

उक्त समस्या समाधान गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख सम्वाहक मानिने, स्रोतको विविधिकरण गरिने, राजस्व प्रणालीको सुदृढीकरण ,नजितामूलक आयोजनालाई प्राथमिकता, नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता, जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने, आर्थिक अवसर सृजना गरिने बताइएको छ।

उच्च तथा फराकिलो दिगो आर्थिक वृद्धि गरी गरिबि निवारण ,सामाजिक न्याय प्राप्त गर्ने, उत्पादन उत्पादशिलता र उत्पादकत्व वृद्धि, नागरिकमैत्री सेवा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको उद्देश्य तथा प्राथमिकता हुने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।