काठमाडौं- सरकारले मुलुकलाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा ब्राण्डिङ गर्ने भएको छ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधारको विकास, गुणस्तरीय सेवा विस्तार र बजारीकरणको माध्यमबाट नेपाललाई आकर्षक गन्तव्यका रूपमा ब्राण्डिङ गरिने घोषणा गरे।

छिमेकी मुलुकका पर्यटकलाई लक्षित गरी प्रवर्द्धनका विशेष योजना सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। पर्या-पर्यटन, पर्वतीय तथा साहसिक पर्यटन, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनका प्रमुख गन्तव्यस्थलमा पर्यटक लक्षित सेवा विस्तार गरिने बजेटमा भनिएको छ।

प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक, चलचित्र, आरोग्य र खेलमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको बजेटमा स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी स्वागत तथा सेवा केन्द्र स्थापना गरिने समावेश गरिएको छ। पर्यटकीय गन्तव्यको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनेछ। राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षण तथा संरक्षण क्षेत्रमा जंगल सफारी, पदयात्रा र पर्या पर्यटन विकासमा जोड दिइनेछ।

निजी क्षेत्रको सहकार्य र पर्यटन बोर्डको सहजीकरणमा पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सुुरक्षित पर्या-पर्यटन पदमार्गको विकास गरिनेछ।

शुक्लाफाँटा, खप्तड, बर्दिया, रारा, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, सौराहा, गोसाइँकुण्ड, जनकपुरधाम, कालिञ्चोक, कोशीटप्पु, सगरमाथा, केचनाकवच, पाथिभरा पदयात्रा सञ्चालन गरिनेछ। हिमाल आरोही तथा पद्यात्रीको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारका लागि भरपर्दो व्यवस्था मिलाइनेछ।

होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योगको मान्यता

सरकारले बजेटमार्फत होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह मान्यता दिएको छ। त्यस्ता उद्योगका लागि आयकर तथा विद्युत् महसुलमा छुट दिइने बजेटमा घोषणा गरिएको छ। होटल, रेस्टुरेन्ट तथा जंगल सफारीमा कार्यरत श्रमिकलाई प्रोत्साहन गर्न कानूनी व्यवस्था गरिने जनाइएको छ।

यस्तै, सगरमाथा, पशुपति, लुम्बिनी, स्वर्गद्धारी, रारा, खप्तडलगायत प्रमुख धार्मिक तथा सांस्कृतिक गन्तव्यमा पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। बजेटमा स्वयम्भुनाथ, हनुमानढोका, पशुपतिनाथ र बौद्धनाथ क्षेत्रमा सन्ध्याकालिन पदमार्गको विकास गरिने भनिएको छ। पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गका आकर्षकस्थलमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरिनुका साथै कर्णाली, भेरी, गण्डकी, त्रिशुलीलगायत नदिमा र्‍याफटिङको व्यवस्था मिलाइनेछ। रासस