काठमाडौं- सरकारले सहकारी संस्थामा रहेका साना बचतकर्ताको बचत सुरक्षित गर्ने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत गरेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहिबार संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचतकर्जा तथा निक्षेप सुरक्षा व्यवस्थाअन्तर्गत सुरक्षित गरिने घोषणा गरेका हुन्। यसका लागि सरकारले छुट्टै कोष स्थापना गर्ने र उक्त कोषमा बिऊ पुँजी राख्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अव्यवस्था र संकटको समाधानका लागि सरकारले संस्थागत वर्गीकरण, एकीकरण र संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरेको छ।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट प्रभावित भएका बचतकर्तालाई राहत दिने उद्देश्यले सरकारले सञ्चालकहरूको सम्पत्ति बिक्री गरेर निक्षेप फिर्ता गर्ने व्यवस्थासमेत बजेटमा समेटेको छ। यस कदमले सहकारी क्षेत्रमा अनुशासन कायम गर्न र वित्तीय विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।