काठमाडौं- सरकारले उच्च दिगो एवम् फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्य लिएको छ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उद्यमशीलता विकास र सार्वजनिक तथा निजी लगानी विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना गरिने बताए।
आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै आर्थिक क्षमता वृद्धि गर्ने, सामाजिक संरक्षण एवम् विकासका माध्यमबाट सामाजिक न्याय कायम गर्ने तथा गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने बजेटको उद्देश्य छ।
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन र उत्पादकत्वको अभिवृद्धि, प्रतिफलयुक्त उच्च गुणस्तरको भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए।
उनले सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार, सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता नागरिकमैत्री सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार गरिने उल्लेख गरे। रासस