काठमाडौं- मुलुकको अर्थतन्त्र लगानीको अभावले गर्दा समस्यामा पर्दै गएको स्वीकार गर्दै सरकारले लगानी आकर्षित गर्नका लागि रुढीवादी नीतिमा व्यापक सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट भाषणबाट सरकारले उद्योग तथा व्यवसायमा लगानी आकर्षित गर्नका लागि व्यापक सुधारको घोषणा गरेको हो।

संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उद्योग तथा व्यवसायमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि अहिलेसम्म अवरोधक सावित भइसकेका नीतिमा संशोधन गर्ने घोषणा गरेका हुन्।

जग्गा प्राप्तिमा अहिले देखिएको व्यवस्थामा हेरफेर गर्ने उनले घोषणा गरेका छन्। हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा प्राप्तिमा लचिलो नीति लिने पनि उनले घोषणा गरेका छन्।

अहिले निश्चित उद्योग तथा व्यवसाय तोक्ने र त्यसमा पनि अनुमति लिन निकै झन्झटिलो व्यवस्था रहेको छ। यसलाई अब सहज बनाएर उदार नीति लिने बजेटबाट घोषणा गरिएको छ। भूमिसम्बन्धीको ऐन तथा नियमनबाट यसमा सुधार गर्ने उनले घोषणा गरेका छन्।

त्यस्तै, सरकारी जग्गालाई लिजमा दिन सहज र सुलभ बनाइने तथा औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाको भाडामा छुट दिने सरकारले घोषणा गरेको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगलाई आकर्षित गर्नका लागि भाडामा बम्पर छुट दिने घोषणा सरकारले गरेको छ।

त्यस्तै, लगानीकर्तालाई उत्प्रेरित गर्नका लागि आंशिक शसर्त रुपमा नेपालीलाई विदेशमा लगानी लिन दिने सरकारले घोषणा गरेको छ। विशेषगरी निर्यातमूलक उद्योग सञ्चालन गर्नेहरूले कुल निर्यातको २५ प्रतिशत रकम लगानीका लागि विदेश लैजान दिने तर त्यस्तो लगानीको प्रतिफलको ५० प्रतिशत स्वदेश फिर्ता गर्नुपर्ने छ।