काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा औद्योगिक पूर्वाधार विकास, वैदेशिक लगानी प्रबर्द्धन र पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि विशेष कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार औद्योगिक पूर्वाधार विस्तारका लागि १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
उद्योग स्थापनाका क्रममा देखिने कानूनी जटिलता समाधान गर्न जग्गा प्राप्ति र हदबन्दीसम्बन्धी कानुन पुनरावलोकन गरिने उनले जानकारी दिए। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउन नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य बजेटमा लिइएको छ।
लगानी प्रबर्द्धनलाई थप सशक्त बनाउन लगानी बोर्ड नेपालका लागि ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। साथै, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ‘मेड इन नेपाल’ र ‘मेक इन नेपाल’ अभियानलाई अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढाइने अर्थमन्त्रीले स्पष्ट गरे।
ऊर्जामा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न पाल्पा, सुनसरी र दाङ जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गरिनेछ। यसका लागि पूर्वतयारी र सम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढाइनेछ। सरकारले 'हरेक थोपा विश्वासको' नारासहित बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणलाई सुदृढ बनाउन कानूनमा आवश्यक सुधार गर्ने पनि घोषणा गरेको छ।