.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुको ५ लाखसम्मको बचत निक्षेप सुरक्षण कोषमा सुरक्षित गरिने घोषणा गरेका छन्।
सहकारी ऋणसम्बन्धी न्यायाधीकरणको स्थापना गरिने, समस्याग्रस्त सहकारीको सञ्चालक र कर्जा अपचलन गर्नेहरुको सम्पत्ति तथा राहादानी रोकिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
.gif)
सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि निक्षेपकर्ताहरुको बचत सुरक्षण गर्ने नीति सरकारले बजेटमार्फत लिएको छ।
.gif)
.jpg)
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जम्मा हुने ५ लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षित गरिँदै आएको जनाइएको छ। सोही व्यवस्था सहकारी क्षेत्रमा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति अगाडि सारिएको छ।
