काठमाडौं- मुलुक संघीयतामा गएपछि सार्वजनिक खर्च बढेपनि पुँजीगत खर्चमा व्यापक सुधार भएको सरकारले दाबी गरेको छ। 

आर्थिक सर्वेक्षण मार्फत् सरकारले वित्तीय संघीयता लागू भएपछि सार्वजनिक खर्चको वृद्धिसँगै पुँजीगत खर्च पनि गुणात्मक रुपले बढेको उल्लेख गरेको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा पुँजीगत खर्च जीडीपीको ३.७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७.८ प्रतिशत पुगेको सर्वेक्षणमा दाबी गरिएको छ। यो तीन तहकै सरकारबाट भएको खर्चको विवरण हो।

त्यस्तै संघीयतापछि मुलुकको सार्वजनिक खर्चको आकारमा पनि वृद्धि भएको छ। २०७१/७२ मा कूल सार्वजनिक खर्च जीडीपीको २१.९ प्रतिशत रहेकोमा गत वर्ष यस्तो खर्च २८.७ प्रतिशत पुगेको छ। 

तीन तहकै सरकारको खर्च विवरण अनुसार गत वर्ष ५६ प्रतिशत चालु खर्च रहेको छ भने वित्तीय व्यवस्थामा १६ र पुँजीगतमा २७ प्रतिशत खर्च भएको छ।

केन्द्र सरकारले अनुदान हस्तान्तरण गर्दा त्यसको लेखांकन चालु खर्चमा भएपनि तल गएर पुँजीगत खर्च हुने गरेको छ।