काठमाडौं- नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति विस्तार भइरहेको भए पनि सञ्चालन नाफा भने घट्दै गएको छ। घाटामा रहेका संस्थान नाजुक स्थितिमा पुगेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सार्वजनिक संस्थानले आर्जन गरेको कुल सञ्चालन आय अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.२२ प्रतिशतले घटेर ६ खर्ब ६० अर्ब १५ करोडमा सीमित भएको छ। त्यसमध्ये नाफा गर्ने संस्थाको संख्या २८ रहेको छ भने १५ संस्था घाटामा छन्।

पछिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल सम्पत्ति २.२० प्रतिशतले बढेर २९ खर्ब १० अर्ब १७ करोड पुगेको छ। तर नाफा भने १२.८८ प्रतिशतले घटेर ४२ अर्ब ६२ करोडमा झरेको छ।

घाटामा रहेका संस्थाको कुल नोक्सानी ३ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.६५ प्रतिशतले बढी हो।

नेपाल सरकारको सार्वजनिक संस्थानहरूमा कुल लगानी ५.८६ प्रतिशतले वृद्धि भइ ७ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ। यसमध्ये ३ खर्ब ६४ अर्ब सेयर लगानी तथा ३ खर्ब ३९ अर्ब ऋण लगानी रहेको छ। तर सो लगानीअनुसार फिर्ता आउने लाभांश भने घटेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारलाई १३ अर्ब ७५ करोड लाभांश प्राप्त भएकोमा २०८०/८१ मा घटेर ८ अर्ब ८३ करोडमा झरेको छ। सेयर लगानीको तुलनामा लाभांश फिर्ता हुने अनुपात २.४ प्रतिशत मात्र रहेको छ।

सबैभन्दा धेरै सञ्चित नाफा दूरसञ्चारको, वायुसेवा निगमको नेटवर्थ ऋणात्मक

सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल सञ्चित नाफा ४१ प्रतिशतले वृद्धि भइ ९२ अर्ब ७२ करोड पुगेको छ। दूरसञ्चार कम्पनीको सञ्चित नाफा सबैभन्दा धेरै ४८ अर्ब ३ करोड छ भने जनोपयोगी क्षेत्रको समग्र सञ्चित नाफा ९४ अर्ब ७० करोड पुगेको छ। तर औद्योगिक क्षेत्रको सञ्चित नोक्सानी भने २१ अर्ब ७० करोड रहेको छ।

सेयर धनी कोष (नेटवर्थ) समग्रमा ४.७६ प्रतिशतले वृद्धि भइ १० खर्ब ३७ अर्ब पुगे पनि ७ वटा संस्थाको नेटवर्थ ऋणात्मक छ। सबैभन्दा कमजोर अवस्था नेपाल वायुसेवा निगमको देखिएको छ, जसको नेटवर्थ ५ अर्ब ५३ करोड ऋणात्मक छ।

३५ हजार जनशक्ति, ४४ अर्ब प्रशासनिक खर्च

हाल सार्वजनिक संस्थानहरूमा ३४ हजार ९५१ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। तीमध्ये जनोपयोगी क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै १४ हजार ६७४ र सामाजिक क्षेत्रमा सबैभन्दा कम १ हजार २८० जना छन्। संस्थानहरूको प्रशासनिक खर्च (कर्मचारी खर्चसहित) ४४ अर्ब २६ करोड पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.५५ प्रतिशतले बढी हो।

प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा केवल २१ वटा संस्थाले २०८०/८१ सम्मको लेखा परीक्षण पूरा गरेका छन्। बाँकी ३४ वटाले अझै २०७९/८० को लेखा परीक्षणमै सीमित छन्। वित्तीय अनुशासन कमजोर रहेको छ।

कोषमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व १८.४३ प्रतिशतले वृद्धि भइ ६२ अर्ब ६१ करोड पुगेको छ भने सम्भावित दायित्व २१ खर्ब २६ अर्ब पुगेको छ। यी दुवै रकमको वृद्धिले सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय दायित्व झन् जटिल बन्दै गएको संकेत गर्छ।