काठमाडौं- गएको जेठ १५ गते चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने लक्ष्य प्रस्तुत गरे। तत्कालीन मन्त्री पौडेलले १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै निजी क्षेत्रसमेतको खर्चको आधारमा यो उपलब्धि हासिल हुने अनुमान प्रस्तुत गरेका थिए।
तर बजेट कार्यान्वयन सुरु हुनु अघि नै उनी पदबाट बाहिरिए र उनको ठाउँमा आए जनार्दन शर्मा। भदौ २३ गते शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटको आकार केही घटाइदिए। उनले चालु वर्षमा १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी प्रतिस्थापन विधेयक संसदबाट पास गराए।
शर्माले सरकारले वर्षभरी गर्ने खर्चको आकार १५ अर्ब रुपैयाँले घटाए तर आर्थिक वृद्धिदर भने पौडेलले राखेको भन्दा ०.५ प्रतिशत विन्दू धेरै अर्थात ७ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखे। राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशन गरेको विवरणअनुसार इन्क्रिमेन्टल क्यापिटल आउटपुट रेसियो ४.९ छ। जसअनुसार ४ रुपैयाँ ९० पैसा खर्च हुँदा अर्थतन्त्रमा त्यसले एक इकाइ योगदान बढाउँछ। शर्माले उल्टो हिसाब गर्दै भने - सरकारको खर्च १५ अर्बले घट्दा आर्थिक वृद्धि चाँहि बढ्छ।
असोजमा प्रतिस्थापन विधेयक पास भयो, बजेट कार्यान्वयन अघि बढ्यो। त्यसको तीन महिनापछि चालु वर्षको अर्धवार्षिक समय सकियो। बजेट कार्यान्वयन विगत वर्षभन्दा पनि कमजोर रह्यो।
आर्थिक वर्षको सातौँ महिना सकिन लाग्दा शर्माले बजेटको समीक्षा गरे र ४ महिना अघि गरेको अनुमानभन्दा ८६ अर्ब रुपैयाँ कम खर्च हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरे। सुरुवाती विनियोजनभन्दा ५.२७ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाए पनि अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य यथावत राखेका छन्।
मन्त्री शर्माले पुँजीगत खर्च ९० प्रतिशत हुने अनुमान गरेका छन्। यसको अर्थ हो पुँजी निर्माणमा सरकारको योगदान अपेक्षाअनुसार हुँदैन। पुँजी निर्माणमा सरकारको योगदान कम हुँदा त्यसको असर आर्थिक वृद्धिमा हुनुपर्ने भए पनि सरकारले त्यसतर्फ भने ध्यान दिएन।
आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सरकारको योगदान ४५ प्रतिशत हुने र बाँकी ५५ प्रतिशत निजी क्षेत्र र सहकारीबाट हुने राष्ट्रिय योजना आयोगले देखाएको छ। तर सरकारको योगदान नै कमजोर हुँदा आर्थिक वृद्धि प्रभावित नहुने अर्थ मन्त्रालयको तर्क बुझ्न नसकिएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू बताउँछन्।
अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले भने 'माथिको निर्देशन' मा आर्थिक वृद्धिको तथ्यांक प्रस्तुत नगरिएको दावी गरेको छ। महाशाखा स्रोतले सुरुमा आर्थिक वृद्धि घट्ने अनुमान सहितको तथ्यांक तयार गरे पनि अर्थमन्त्री शर्माले त्यसलाई काटेका थिए।
