काठमाडौं- अर्थतन्त्र संकुचित रहेको र स्रोतमा चाप भएको अवस्थाबीच अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आज बिहीबार बजेट प्रस्तुत गर्दै छन्।

विगत दुई वर्षयता अर्थतन्त्रमा लगानी र उपभोगमा संकुचित अवस्था छ। अर्थतन्त्रको समग्र माग संकुचित भएको र आपूर्ति पक्षमा संरचनात्मक परिवर्तन गर्न सरकार असक्षम देखिएकाले आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व व्यवस्थापन सरकारका लागि सकसपूर्ण बन्दै गएको छ। 

नेपाल सन् २०२६ भित्र विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन लागेको र विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको परिवर्तनले नेपालले पाउँदै आएको अनुदानमा निकै ठूलो कटौतीको सम्भावना देखिएको छ। डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रोपटक अमेरिकी राष्ट्रपति बनेसँगै नेपालले यूएसएडबाट प्राप्त गर्दै आएको करिब १ खर्ब बराबरको अनुदान स्थगित भएको छ। एमसीसी परियोजना पनि अनिश्चित बनेको छ। 

यस्तै युक्रेन रुस युद्ध र अमेरिकी नीतिमा भएको परिवर्तनले विश्व अर्थतन्त्र उथलपुथलको संकेतसँगै कोभिडयतादेखि नै कायम रहेको विश्व आर्थिक मन्दीका कारण नेपालले युरोपियन युनियन र बेलायतलगायतका मुलुकबाट पाउने अनुदान सहयोगमा भारी मात्रामा कटौती हुने अनुमान गरिएको छ। यस्तै वैदेशिक अनुदानको प्रतिवद्धता आएपनि नेपालले लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सकेको देखिँदैन।

विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग भने नेपालले वैदेशिक ऋण लिने सुविधा छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष नै १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिसकेको छ। लक्ष्यअनुसार यस वर्ष पनि राजस्व उठ्ने सम्भावना छैन।

चालु आर्थिक वर्ष करिब ३७ प्रतिशतले आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। गत आर्थिक वर्षको जेठ १५ गतेसम्म सरकारले ८ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ९ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष सरकारको राजस्व संकलन करिब ११.५० प्रतिशत बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा सरकारले ११.५० खर्बदेखि अधिकतम १२ खर्बको हाराहारीमा राजस्व उठ्ने अनुमान सरकारको छ। 

१२ खर्बलाई आधारमा मानेर सरकारले राजस्व वृद्धिदर गत वर्षको झैँ अस्वाभाविकरुपमा बढाउने निश्चित छ। करिब ३० देखि ४० प्रतिशतको बीचमा रहेर राजस्व वृद्धिदरको लक्ष्य तय गर्ने हो भने सरकारले आगामी वर्षका १६ खर्बको हाराहारी राजस्वको लक्ष्य पुग्ने देखिन्छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचनामार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि २० खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको छ। उक्त विनियोजन धान्ने स्रोतहरूमा राजस्वबाट १४ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ, अनुदानबाट ५७ अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने सकिने मध्यकालीन खर्च संरचनामा उल्लेख गरिएको छ। 

यस वर्षको बजेटमार्फत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिएको भएपनि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले ३.९९ प्रतिशतले मात्रै अर्थतन्त्र बढ्नेअनुमान गरेकाले राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यकालीन संरचनामा उल्लेख गरेभन्दा कमको विनियोजन प्रस्तुत गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताइन्छ।

अर्थतन्त्र शिथिल रहेको र स्रोतमा चाप परेकाले आगामी आर्थिक वर्ष १८ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो बजेट ल्याउन नहुने सुझाव विज्ञहरूले दिइरहेका छन्। तर अर्थ मन्त्रालय भने करिब २१ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउनुपर्ने पक्षमा देखिन्छ। 

बुधबार बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको स्रोत व्यवस्थापन समितिको बैठकले २० खर्ब १५ अर्बभन्दा ठूलो बजेट ल्याउन नसकिने अडान राखेपछि सरकारले यसै आसपासमा रहेर बजेट ल्याउने देखिन्छ। 

स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरण तथा राजस्व बाँडफाँट, निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र शिक्षकको तलबभत्ता, सार्वजनिक संस्थाका लागि दिने अनुदान, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीलगायत अनिवार्य दायित्वको चाप बढी रहेकाले बजेटको आकार बढाएर भएपनि विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको देखिन्छ। आगामी आर्थिक वर्ष सरकारको अनिवार्य दायित्वका लागि करिब १६ खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ। 

अनिवार्य दायित्व राजस्वले नधानेर आन्तरिक ऋण र वैदेशिक स्रोतमा समेत भर पर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। जसले गर्दा सरकारको चालु खर्च बढ्ने र विकास निर्माणको खर्च घट्ने देखिन्छ। आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीका लागि ठूलो रकम विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले यस वर्ष पनि सरकारको वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट बढ्ने निश्चित छ। 

राष्ट्रिय योजना आयोगको मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार बजेट ल्याउने स्पेस सरकारसँग छैन। ६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हुने लक्ष्य राखेर मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गरिएको भएपनि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले यस वर्ष ४.६१ प्रतिशतमात्रै आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। यस वर्ष ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नेपालको अर्थतन्त्रको आकार पुग्ने प्रक्षेपण छ।

यस वर्ष कर्मचारीको तलब बढाउनैपर्ने दबाब भएकाले पनि बजेटको आकार बढ्ने निश्चित छ। यस वर्ष कर्मचारीको तलब १० देखि १२ प्रतिशतले बढ्ने चर्चा रहेको छ। दुई वर्षयता कायम भएको मुद्रास्फीतिका आधारमा कर्मचारीको तलब बढाउने तयारी रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। 

'चालु आर्थिक वर्ष तल्लोतहका कर्मचारीको तबल १२ प्रतिशत र माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतले बढाउने तयारीमा सरकार छ। स्रोतमा चाप भएपनि प्रत्येक ३ वर्षमा तलब बढाउनुपर्ने व्यवस्था भएकाले सरकारले कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाउनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ', स्रोतले भन्यो। 

कर्मचारीको तबलभत्तासँगै प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षरुपमा निर्वाचित भएर आएका सांसदहरूले खर्च गर्न पाउने गरी सांसद विकास कोष जस्ता कार्यक्रम आगामी वर्षको बजेटमार्फत आउने देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले सांसदहरूलाई यस्ता कुनै पनि कोष मार्फत बजेट नदिन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेपनि सांसदहरूको बढ्दो दबाबका बीच यस्तै सुधारिएको सांसद विकास कोष ल्याउने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय रहेको छ। 

सांसदहरूलाई बजेट नदिए सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले उनीहरूका लागि करिब ३५ देखि ४० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। 

कर्मचारी तथा नेताहरूको सेवा सुविधामा बजेटमार्फत बढाउने तयारी गरिएपनि सर्वसाधारणले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा कडाइ गर्ने तयारी सरकारको छ। बृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष पुर्‍याउने सरकारको तयारी छ। 

सर्वसाधारणले पाउने सुविधा कटौतीसँगै जनताको थाप्लोमा करको भार थर्ने योजनामा सरकार देखिन्छ। अर्थतन्त्रमा लगानी थपेर आन्तरिक उत्पादन तथा रोजगारी बढाएर प्रत्यक्ष कर उठाउने विषय सरकारको प्राथमिकतामा छैन।

उपभोगमाथि थप कर बढाएर जनतामाथि थप महँगी थप्ने योजनामा सरकार देखिन्छ। आयातित दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा भन्सार महसुल दर, अन्त:शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर उपभोग्य वस्तुमार्फत सरकारले यस वर्ष पनि ठूलो मात्रामा स्रोत व्यवस्थापन गर्दैछ।

दाल, चामल, गहुँ, मकै, फलफूल तथा तरकारी, कस्मेटिक सामानहरू, विद्युतीय सवारी साधान, हेभी इक्विपमेन्ट, मोटर्स पार्ट्स लगायतका वस्तुहरूमा सरकारले भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्त:शुल्क बढाउने तयारी गरेको छ। 

यस्तै भ्याट छुटको सूची हटाउँदै विद्युतमा भ्याट लगाउने तयारीमा सरकार देखिन्छ। रोजगारदाताहरूका लागि सरकारले आयकरको सीमा बढाउने तयारी रहेको छ। हाल विवाहितका लागि ६ लाखसम्म १ प्रतिशत रहेका सीमालाई बढाएर ८ लाख पुर्‍याउने सोचमा सरकार देखिन्छ।

यस्तै व्यक्तिगतरुपमा कर तिर्ने करदाताको हकमा ५ लाखबाट बढाएर ७ लाख पुर्‍याउने तयारी छ। यस्तै अधिकतम आयकरको सीमा ३९ प्रतिशतलाई घटाएर ३५ प्रतिशतसम्म ल्याउने तयारी भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। 

डिजिटल कारोबार शुल्कमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर परिमार्जन गर्ने तयारीमा सरकार छ। व्यक्ति व्यक्तिबीच हुने कारोबार शुल्कमा लाग्ने भ्याट हटाएर मर्चेन्टबीच हुने कारोबारमा मात्रै भ्याट लगाउने सोचमा सरकार रहेको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ।

यस्तै चिनियाँ वायुसेवा कम्पनीहरूले भ्याट तिर्न नमानेको भन्दै सरकारले हवाई क्षेत्रमा लगाएको भ्याट हटाउने तयारी गरेको बताइएको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षबाट भ्याटमा बहुदर लगाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल चलेपनि प्रशासनिक क्षमता नपुग्ने भन्दै यस वर्ष पनि बहुदर कार्यान्वयनमा नआउने सम्भावना देखिन्छ।

यस्तै हरित कर, वातावरण प्रदूषण कर, मनोरञ्जन करलगायतका करका दरहरू यस वर्ष बढ्ने निश्चित छ। यस वर्ष पनि केही स्टिल कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी ब्लेटको भन्सार महसुल घटाएर स्पन्ज आइरनको भन्सार महसुल बढाउने तयारी रहेको बताइएको छ। 

यद्यपी यस वर्ष सरकार मितव्ययी बन्ने बताउँदै आएको छ। खुद्रा तथा साना आयोजनाहरू बजेटमा नराख्ने सरकारको दाबी छ। यस वर्ष आयोजना बैंकमा १३ सय २७ आयोजना थपिएका छन्।

यस वर्ष ३ करोडदेखि ५ करोडसम्मका आयोजनाहरू ७९ वटा, ५ देखि १० करोडमा ४४ वटा, १० करोडदेखि १ अर्बसम्मको २३ वटा ,१ खर्बभन्दा बढी लागतका ४० परियोजना थप भएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ। ८ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्रमागत आयोजनाहरू, नयाँ आयोजनाहरू ९७ अर्ब २९ करोड र अध्ययनका आयोजनाहरू ३२ अर्ब ६४ करोड गरी कुल ९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयोजनाहरू योजना बैंकमा रहने आयोगको दाबी छ। 

अर्थतन्त्रलाई पूर्णरुपमा निजीकरण नगरेसम्म सकारको खर्चमा कमी नआउने भएपनि सरकार थप संस्थाहरू थप्ने तयारीमा देखिन्छ। वैकल्पिक स्रोत व्यवस्थापन कम्पनी र सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्ने योजना सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत अगाडि सारेको छ। यसले सरकारी लागत थप बढ्ने देखिन्छ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले दिएका सुझाव कार्यन्वयनको घोषणा बजेटमार्फत हुने देखिन्छ। खनाल आयोगले दिएको आर्थिक सुधारसम्बन्धी सुझावहरू आगामी दुई वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइसक्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ।