काठमाडौं- प्रतिस्थापन विधेयकसँगै डन्डी उत्पादन गरिरहेका उद्योगी दुई ध्रुवमा बाँडिएका छन्। सरकारले ल्याएको विधेयकमार्फत स्पञ्ज आइरन र तयारी बिलेटको भन्सार दरमा गरिएको परिवर्तनको विषयलाई लिएर उद्योगीहरूबीच आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको छ।
विधेयकमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा आउने स्टिल बिलेटमा अन्तःशुल्क बढाएर स्पञ्जमा भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरेपछि नेपालमा स्पञ्ज आइरन आयात गरी डन्डी उत्पादन गर्दै आएको व्यवसायीहरूले यसको स्वागत गरेको छन् तर, भारतबाट बिलेट आयात गरी डन्डी उत्पादन गर्दै आएका व्यवसायीहरूले विरोध गरेका छन्।
भारतबाट बिलेट ल्याइ डन्डी उत्पादन गर्दै आएका व्यवसायीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर विरोध गरेको थिए। तर, स्पञ्ज (बिलेट समेत नेपालमै उत्पादन गरी डन्डी उत्पादन गर्नेहरू) आयात गर्नेहरूले भने बिलेट उत्पादक संघको नाममा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेका हुन्।
योसँगै रोलिङ मिल एसोसिएसन नै फुटको संघारमा पुगको छ। रोलिङ मिल एसोसिएसनका उपाध्यक्ष किरण शाखःले भने,‘अध्यक्ष साहिल अग्रवालले नै यो विषयमा बोल्नु पर्ने थियो तर, त्यस्तो भएन। उल्टो केही व्यवसायीको हक हितमा काम गरेर हामी धेरै संख्यामा रहेका व्यवसायीको व्यवसाय नै धरापमा पार्ने गरी लाग्नु भयो।’
.jpg)
नेपालमै बिलेट बनाएर डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योग अहिले ६ वटा भएको शाखः बताउँछन। । उनले ६ वटा उद्योगको फाइदाका लागि सरकारले यस्तो नीति लिएर अरु २४ वटा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए।
‘६ वटा उद्योग जो नेपालमा स्पन्ज आइरन ल्याएर बिलेट र डन्डी बनाउनेहरुले पहिलेदेखि नै लबिङ गरिरहेका थिए। तर हामीले सरकारलाई यसको जोखिमबारे बताइरहेका थियौं’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने 'तर यो पालि सरकारले हामीसँग सल्लाह नै नगरी अचानक यस्तो निर्णय गर्यो।’
सरकारको यो निर्णयबाट ६ वटा बाहेकका २४ उद्योग आजका मितिदेखि नै बजारमा उत्पादन ल्याउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ। उत्पादन लागतमा प्रतिकिलो सुरुमै ७ रुपैयाँ फरक परेकाले यसको कुनै पनि हालतमा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने उनले बताए। यसो हुँदा उद्योगसँगै एक खर्ब लगानी र १० हजार रोजगारी तत्काल गुम्ने उनले चेतावनी दिए।
‘एक खर्ब डुब्ने भनेको हाम्रोमात्रै होइन। त्यो सरकारको पनि होइन। सरकारको राजस्व गुम्छ। बैंकको लगानी छ त्यसमा त्यो भनेको सर्वसाधारणको पैसा पनि हो’ उनले भने। सीमित व्यवसायीलाई पोस्नका लागि आम उद्योगीलाई मर्कामा पार्न खोजिएको उनको आरोप छ।
तर, बिलेट संघको नामबार जारी विज्ञप्तीमा भने अहिले ९ वटा उद्योगले स्पञ्ज नै ल्याएर डण्डी उत्पादन गरिरहेका र थप ३ वटा आउने तयारीका रहेको उल्लेख छ। नेपालमा बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगीहरुले भने सकेसम्म नेपालमै केही भएपनि मूल्यअभिबृद्धि गर्ने कदममा कसैले विरोध गर्न नुहने बताउछन्।
स्पन्ज आइरन ल्याएर बिलेट बनाउँदै आएको जगदम्मबा स्टिलका सञ्चालक विष्णु न्यौपानेले रोजगारी सिर्जना तथा स्वदेशी बिजुलीको खपत अर्थतन्त्रका लागि सुदख हुने बताए।
‘हामी सबै उद्योगीले सबैभन्दा पहिला आफ्नो सरभाइभल हेर्ने हो। स्पञ्ज आयात गरी डन्डी उत्पादन गरिरहेका उद्योगीले सरकारसँग अन्त:शुल्क घटाइ दिनु परो भनेर लामो समयदेखि भनिरहेको थियौँ। हामीले दिएको सुझावलाई सम्बोधन भएको छ,’न्यौपानेले भने, ‘हामी स्पञ्ज आयात गरी बिलेट बनाउँदै डन्डी बनाइरहेका छौं। यसबाट नेपालमा थप रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिरहेका छौं। थप विजुलीको खपत पनि बढने छ। देशको व्यापार घाटा कम गर्न पनि सहयोग गर्छ।’
तर, तयारी बिलेट नै ल्याएर डन्डी बनाउनेहरुले यसको विरोध गर्नु भनेको भाटभटेनी खुल्दा साना व्यवसायीको व्यापार कम भयो भन्नु जस्तै भएको उनको तर्क छ।
‘उहाँहरले कसरी संघको नाममा पत्रकार सम्मेलन गरेर विरोध गर्नु भयो हामीलार्ई थाह छैन्,’ उनले भने,‘ संघको सदस्य म पनि हो।यस्तै विषय सिमेन्ट उद्योगमा भएको थियो। हामीले त यहाँ स्पञ्ज ल्याएर बिलेट बनाउँदा पनि ५ प्रतिशत नै भन्सार थियो। तयारी बिलेट ल्याउने लाई पनि त्यही थियो। जसका कारण नेपालमै स्थापना भएका उद्योग मारमा परे भनेका थियौं। अहिले आएर सरकारले यसको मूल्यांनक गरेको छ। हामी अरु व्यवसायीको व्यापार धराशयी बनाउन लागेको हैन। नेपालमै उद्योग खोलेर नेपाललाई नै आत्मनिभर बनाउन लागेका हौं।’
तर, नीतिगत अस्थिरता प्रदर्शन गरेर सरकारले लगानीको वातावरण बिथोल्ने काम गरेको नेपाल रोलिङ मिल एसोसिएसनका सदस्य तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘हामीले भन्दै आएको कुरा यही हो। नीतिगत स्थिरता खोइ? नीति कहिले आउने हो के हुने हो? जस्तो एक वर्षअघि स्थापना भएको उद्योगले अब के गर्ने? कि त एक वर्ष पहिले नै भनिदिनुपर्थ्यो कि अबको एक वर्षमा हामी यस्तो व्यवस्था गर्छौं भनेर। यसरी त व्यवसायीले लगानी कसरी गर्ने?’ श्रेष्ठले भने।
अहिलेको सयमा सरकारले ल्याएको नीतिका कारणले गर्दा बजारमा कुनै पनि लाभ नहुने उनको भनाइ छ। बरु यसले बजारलाई अराजक र अस्थिर बनाउने उनको भनाइ छ।
बजारमा डन्डीको कुल मागको ३० प्रतिशतमात्र आफै बिलेट बनाउने उद्योगसँग भएकाले ७० प्रतिशत ग्राहकले फेरि महंगोमै डन्डी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता हुने उनको भनाइ छ।
'ठिक छ सरकारको लक्ष्य पवित्र नै होला। नेपालमै बिलेट बनाउने, बिजुलीको खपत बढाउने,थोरै भएपनि आयात घटाउने लक्ष्य उद्देश्या आफैमा खराब होइन। तर जसरी नीति आयो यसबाट त्यो सम्भव छैन। केही समय त चाहिएला नि। बाँकी २४ वटा उद्योगले पनि बिलेट आफै बनाउने प्लान्ट राख्ने समय त चाहिएला नि। हामीले खोजेको त्यो हो’ उनले भने’ हामीले निरपेक्ष विरोध गरेका होइनौं।’
यो पनि
स्वदेशमै स्टिल बिलेट बनाउनेलाई प्रोत्साहन, बिजुली खपत बढ्ने
