काठमाडौं- सरकारले बर्सेनि ल्याउने बजेट अर्थराजनीतिक दस्ताबेज हो। सार्वभौम संसदको स्वीकृति लिएर वर्षभर गर्ने खर्च र उठाउने करको विवरण यो दस्तावेजाई मूलत: अर्थराजनीतिक दस्तावेज मानिन्छ। नेपालमा भने यो दस्तावेजमा सधैँ राजनीति हाबी हुने गरेको छ। 

एउटा शीर्षकको करको दर तलमाथि हुँदा त्यसको असर अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा एकैपटक पर्छ। यसको मिहीन व्याख्या र विश्लेषण अर्थशास्त्रीय मान्यता वा प्रशासनिक अनुभवबाट गरिन्छ। यसैका लागि सरकारले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगजस्ता निकाय बनाएको छ। यस्ता निकायमा सोहीअनुसारका दक्ष जनशक्ति पनि हुन्छन्। 

करका दरमात्र होइन कुनै पनि एउटा आयोजना वा कार्यक्रममात्र बजेटमा राखियो र त्यसमा विनियोजन गरियो भने त्यसले आगामी दिनमा बजेट तथा प्रणालीमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। कुनै एउटा कल्याणकारी कार्यक्रम ल्याइयो भने त्यसले अर्बौँको दीर्घकालीन दायित्व थप गर्छ। वा नेताहरूको स्वार्थमा तयारीबिनाका आयोजना वा औचित्य नभएका आयोजनामा विनियोजन गरियो भने अत्यावश्यक शीर्षकको खर्च नै प्रभावित हुन्छ।

तत्काल खासै आवश्यक नभएको ठाउँमा पुलका लागि विनियोजन गर्दा तत्काल आवश्यक रहेको अन्य पुलको बजेट घट्न सक्छ। विनियोजनका यस्ता अन्तरसम्बन्धको व्याख्या गर्ने अर्थशास्त्रीय ज्ञान भएका दक्ष जनशक्तिबाट हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने परम्परा पनि रहेको छ। 

संविधान, कानून, विधि र परम्परा यस्तो भएपनि हचुवाको भरमा विनियोजन गर्ने, तत्कालीन र व्यक्तिगत स्वार्थको आधारमा करका दर तलमाथि गर्ने कुप्रथा नेपालमा मौलाएको छ। अर्थात् बजेटबाट अर्थशास्त्र गायब भएर राजनीति हाबी हुन थालेको धेरै भइसकेको छ।

अन्तिम उत्तरदायित्व राजनीति र राजनीतिक नेतृत्वमै हुने भएपनि प्रणालीलाई पंगु बनाएर बजेट ल्याउने र त्यही कारणले कार्यान्वयन पनि नहुने तर दायित्वमात्र थप हुँदै आएको छ। खर्च हुनेमात्र होइन कति दायित्व थपियो भन्नेसमेत तथ्यांक नराखेर प्रणालीलाई भद्रगोल बनाइएको छ। 

यही सन्दर्भमा केही समयअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले यसपालि बजेटमा राजनीति र अर्थशास्त्रलाई बराबर भूमिका दिने प्रयास भइरहेको बताएका थिए। उनको आशय अन्तिममा आएर ल्याइएको राष्ट्रिय आयोजना बैंकसम्बन्धीको नियम हो। 

निश्चित मापदण्ड पास भएका योजनामात्र बैंकमा समावेश हुने र बैंकमा भएका योजनामा मात्र बजेट विनियोजन हुने व्यवस्था लागु गर्न कोसिस गर्ने उनको भनाइ थियो। तर यो व्यवस्था आएकै धेरै भएपनि कार्यान्वयन फितलो छ। 

वर्षभरमा सरकारी संयन्त्रले देशमा आवश्यकताको आधारमा परियोजना छनोट, तयारीका विभिन्न चरण पार गर्छ। त्यसपछि कार्यान्वयनमा जानैपर्ने र जानका लागि तयार भएपछि बजेट विनियोजन हुन्छ भन्ने अवधारणाबाट यो व्यवस्था ल्याइएको हो। यही भएर बजेट सूचना प्रणालीमै चैत मध्यसम्म योजना इन्ट्री गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

आयोजना बैंकमा पनि फागुनसम्म इन्ट्री भइसक्नुपर्ने हुन्छ। विधिअनुसार जाँदा चैत १५ पछि यी सबै रोकिएर 'स्क्रिनिङ'को काम हुनुपर्ने हो तर योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको भनाइ सुन्ने हो भने बजेटभन्दा दुई दिनअघिसम्म आयोजना इन्ट्री भइरहेका छन्। बजेटको  मुखमै योजना इन्ट्री गर्ने हतारोले फेरि पनि बजेटमाथि राजनीति हाबी भएको छ। 

गत वर्षमात्र ११ हजार आयोजना थपिएको थियो। बजेटको अन्तिम क्षणसम्म आयोजना इन्ट्री गरेर देशको क्षमताभन्दा बढी आयोजनाको भार बोकाइएको थियो। त्यही भएर अनिवार्य दायित्वमै न्यून फन्डिङ भएको थियो। 

वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यही अन्डरफन्डिङको विरोध गर्दै आएका छन्। तर उनकै पालामा पनि जथाभावी योजना थप गर्ने र बजेट छरेर अन्तिममा कि अस्वाभाविक आकार बनाउने कि त अनिवार्य दायित्वमा अन्डरफन्डिङको जोखिम बढेर गएको अर्थकै अधिकारीहरूले बताएका छन्।