काठमाडौं- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको इप्पान डेभलपर्स मिट २०२५ सम्पन्न भएको छ। 

ऊर्जा मन्त्रालय र यससँग सम्बद्ध निकायका अधिकारीहर तथा ऊर्जा उत्पादन र विकासमा सक्रिय निजी क्षेत्रका प्रतिनीधिहरुलाई एकै थलोमा भेला गरेर अवसर र समाधानबारे प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्ने उद्देश्यले एमएडब्लू समूहको सहयोगमा आयोजित मिट सोमबार साँझ सम्पन्न भएको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीन सिंह र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको उपस्थितिमा भएको डेभलपर्स मिटमा निजी क्षेत्रका जलविद्युत प्रवर्द्धकहरुले खुलेर प्रश्नसमेत राखेका थिए। 

निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरुले विशेषगरी सरकारले अघि सारेको २८ हजार ५ सय मेगावाटको ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ऐन र शक्तिशाली आयोग बनाउन, विद्युत व्यापार र प्रसारणलाइनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन तथा प्रसारण लाइनको ह्वीलिङ चार्ज तोक्न माग गरेका थिए।

साथै उनीहरुले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) बिना सर्त खुला गर्न, प्रसारणलाइनको अभावमा बिजुली खेर गएका आयोजनाहरुमा सहजीकरण गर्न, विद्युत प्राधिकरणको कन्टीजेन्सीको कारण समस्या परेका आयोजनाहरुलाई यसबाट हटाएर राहत दिन, विविध कारणले आयोजनाको अन्तिम व्यापार मिति (आरसीओडी) र अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्न, विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्न, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन ऊर्जा क्षेत्रका निकायमा अनलाइनको व्यवस्था गर्न, बाह्य कारणले निर्माण भएका आयोजनाहरुलाई राहत दिन माग गरेका थिए।

ऊर्जामन्त्री लगायतका अधिकारीहरुले भने सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमार्फत देशमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्ने बताउँदै जलविद्युत प्रवर्द्धकहरुले उठाएका समस्या समाधान गर्न तथा आगामी १० वर्ष थप २५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्ने बताए। उनीहरुले निजी क्षेत्रले अघि सारेका समस्याहरुलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको बताउँदै समस्याहरुको समाधान गरी लक्ष्य प्राप्तिका लागि उचित वातावरण निर्माण गर्ने बताए।

ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काले ऊर्जा विकास मार्गचित्रले अधिकांश निजी क्षेत्रका अधिकांश समस्यालाई सम्बोधन गरेको र आउने एक महिनाभित्र विधेयक आएपछि अन्य मागहरु पनि सम्बोधन हुने बताए।

'निजी क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी ल्याउन लागिरहेको विद्युत विधेयकलाई अगाडि बढाउन रातदिन नभनी काम गरिरहेका छौँ, एक महिनाभित्र संसदबाट पास हुन्छ,' उनले भने, ‘ऊर्जा मार्गचित्र पनि कार्यान्वयनमा गएको छ, विद्युत प्राधिकरणलगायतका निकायले यसलाई कार्यान्वयनमा लगेपछि निजी क्षेत्रले उठाएका कतिपय मागहरु पूरा हुन्छन्।'

ऊर्जा क्षेत्रका मुद्दा डेभलपर्सको मात्र समस्या नभइ मुलुककै समस्या भएकोले समाधानका लागि अग्रसर हुने उनले बताए। ‘पुरानो मानसिकता र पुरानो कानूनलाई परिमार्जन गर्दै अगाडि बढेमा ऊर्जा मार्गचित्र कार्यान्वयन हुन्छ र लक्ष्य हासिल पनि हुन्छ, यसलाई सबै सक्रिय भएर लाग्नु जरुरी छ’, उनले भने।

मन्त्री खड्काले जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र सर्वसाधारणको लागि सेयर जारी गर्ने प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीहरुको संस्थाको समेत विरोध नगरेकोले सरकारले कार्ययोजनामा समेटेको बताउँदै यसले ऊर्जा विकासमा असर पर्ने भएकोले यसलाई सुधार गर्नका लागि पहल गर्ने बताए।

ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कार्यदल र अन्य विभिन्न उपसमितिहरु निर्माण गरिएको भन्दै मार्गचित्र कार्यान्वयनमा गइसकेकाले विभिन्न समस्या समाधान हुने बताए। उनले प्रसारण लाइनको ह्वीलिङ चार्जको लागि मस्यौदा तयार भैसकेको र छिट्टै तय गरिसक्ने जानकारी दिए।

विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले प्रसारणलाइन निर्माणमा समेत निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्न सुरु गरिसकिएको बताउँदै ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले सबै किसिमको गरिएकाले सरकारले राखेको ऊर्जा विकासको लक्ष्य पूरा गर्न सहज हुने धारणा राखे। उनले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार लागिपरेको बताए।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले भर्खरै विद्युत खरीद सम्झौता (पीपीए)लाई अगाडि बढाएको जानकारी दिए। उनले प्रसारण लाइनका लागि बजेट अभाव भएकोले समस्या देखिएकाले निजी क्षेत्रले निर्माणमा जानुपर्ने तथा थप पीपीए खुला गर्न वर्षाको बिजुली निजी क्षेत्रले बेच्ने गरी प्रबन्ध हुनुपर्ने बताए। 

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रले ठूलो संघर्षका साथ ऊर्जा उत्पादनमा सक्रिय भए पनि पछिल्लो समयमा पीपीए, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी, आरसीओडी म्याद थप र ऊर्जा मार्गचित्रको सुस्त कार्यान्वयन जस्ता समस्या रहेको बताउँदै विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको लगानीको नीतिगत व्यवस्था गर्न तथा अन्तरमन्त्रालय समन्वय अघि बढाउनुपर्ने बताए। 

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले देशको आर्थिक समृद्धिको मूल आधार ऊर्जा भएकाले सरकारले यसलाई गम्भीररुपमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए।