विराटनगर- कोशी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि सरकार समर्थित दल नेपाली कांग्रेसका केही सांसद र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले 'कर्मकाण्डी'को संज्ञा दिए। कतिपय सांसदले यो पूरा हुन नसक्ने र विगतका कार्यक्रमको निरन्तरता मात्र भएको आरोप लगाए।

कृषि, पर्यटन, उद्यमशीलता र भौतिक विकासलाई केन्द्रमा राखेको नीति तथा कार्यक्रममा सगरमाथासम्मको कनेक्टिभिटी अध्ययन गर्नेदेखि ‘कृषक सबैभन्दा अगाडि’को नीति लिइएको छ। सरकारले कतिपय हिसाबमा असफल भइसकेका विषय कार्यक्रममा समेटेको आरोप छ।

नीति तथा कार्यक्रमपछि बिजनेस न्युजसँगको कुराकानीमा पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारलाई पाँचबुदे सुझाव दिएका छन् -

स्टार्टप र आईटीलाई प्राथमिकता

कोशी सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगको विकास गर्ने, स्टार्टप र आईटीमा केही सकारात्मक संकेत देखाएको छ।

यो समय ठूला लगानीमात्र खोज्ने समय होइन। साना उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्दै स्टार्टप बिजनेसमा लगानी बढाउने समय हो। मैले भन्ने गरेको छु, उद्यमशीलताको विकास, रोजगारी वृद्धि र आर्थिक उपार्जनमा जोड दिनुपर्छ। यो सबै स्टार्टप र आईटीबाट सम्भव छ।

स्टार्टप बिजनेसमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। ब्याज अनुदानले मात्र उद्यमशीलताको विकास हुँदैन। कृषिलाई पनि स्टार्टपकै रूपमा लैजानुपर्ने देखिन्छ। मेरो धारणा त स्टार्टप र आईटी क्षेत्रलाई प्रोजेक्टको रूपमा लैजानुपर्ने भन्ने हो।

उत्पादनमा वृद्धि गर्न कनिका छरेजस्तो बजेट ल्याएर हुँदैन। लिडरसीपले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो विषम परिस्थितिमा बाँड्ने बजेट होइन गेम चेन्जर बजेट ल्याउनुपर्छ। त्यो पनि उत्पादनमा आधारित हुनुपर्छ।  

लगानी सम्मेलनको प्रतिबद्धताअनुसारको काम 

लगानी सम्मेलनलाई मैले समर्थन गरेको छुँ। सानो वा ठूलो जत्रो योजना आए पनि प्रदेशको निम्ति खुसीको कुरा हो। यसले रोजगारी र उत्पादनमा मद्दत पुर्‍याउँछ भन्ने मलाई लागेको छ। सरकारको कार्यशैलीका अनेक प्रश्न भए पनि त्यसलाई त्यही अवस्थामा छलफल गरौँला। पहिलो प्रयासमा जेजस्ता लगानीकर्ता आएका छन् त्यसलाई सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ।

समग्र आर्थिक विकासलाई सहयोग पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने अनि लगानीको वातावरण बनाउने योजना नल्याउने गर्नु भएन। लगानीका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास कसरी गर्ने भन्ने सोच्ने बेला हो यो। सोहीअनुसार बजेट निर्माण र कार्यान्वयन हुनुपर्छ।  

गौरवका आयोजनाको फण्डा बन्द

कोशी प्रदेश सरकारले केही गौरवका आयोजना भन्दै सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा त्यस्ता आयोजनाको फण्डा बन्द गर्नुपर्छ। अहिले गौरवको भनिएका आयोजना अलपत्र परेका छन्। अलपत्र छाड्ने आयोजनालाई गौरवको भन्न मिल्दैन।

म आर्थिक मामिलामन्त्री हुँदा प्रदेश गौरवको आयोजना भनिएन। गौरवको आयोजना गेम चेन्जर आयोजना हुनुपर्छ। त्यो खालको प्रोजेक्ट बनेको पनि छैन। धेरैमा एक अर्ब हाराहारीका आयोजना भए भन्दैमा गौरवको हुँदैन। सर्भिस दिने आयोजना हुनुपर्छ जसको कारण आर्थिकरूपमा व्यापक परिवर्तन आओस्। अहिले कतिपय अवस्थामा ठेक्का प्रक्रिया र आयोजनाको छनौटलगायत विषयले आयोजना प्रभावित भएका छन्।

एकातर्फ निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिएर पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति छ भने अर्कातर्फ सरकारले भुक्तानी नगर्दा आयोजना अलपत्र पर्ने गरेका छन्। सरकारले यस विषयमा आफ्नो प्रष्टता देखाउनुपर्छ।  

फजुल खर्चको नियन्त्रण

सरकार स्रोत छैन भन्छ तर प्रधानमन्त्री र राष्ट्राध्यक्ष घर बनाउने योजना ल्याउँछ यो के तरिका हो? फजुल खर्च र प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्नैपर्ने भएको छ। राजस्व असुलीमा कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने ठोस योजना चाहियो। त्यो सरकारले बनाउन सकेको जस्तो देखिँदैन।

पुँजीगत खर्चको वृद्धिमात्र होइन चालु खर्चको कटौती पनि अहिलेको आवश्यकता हो। प्रदेश पर्यटन वर्षको उद्घाटन गुटको भेलाजस्तो भयो। सरकारको तयारी नै कमजोर भयो। ठूला कार्यक्रम गर्न सानो झुन्डले हुँदैन। यो एक हिसाबको फजुल खर्च नै हो। यस्ता कार्यक्रममा प्रदेशका सम्पूर्ण सरोकारवालाले अपनत्व महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ।

स्थानीय तहसँग समन्वय 

स्थानीय तह र प्रदेशका बीच कतिपय अवस्थामा क्षेत्राधिकार बाझिएका छन्। प्रदेशले स्थानीय तहको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले सम्पन्न गर्ने योजनामा प्रदेशले हात हाल्नु हुँदैन। प्राकृतिक स्रोत र राजस्वमाथि बाँडफाँट गर्न बनेको कानून नै पूर्ण छैन।

राजस्व लक्ष्य बढी र संकलन कम भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहबीच समस्या भएका छन्। संघीय सरकारले वित्तीय संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग गरेको छैन।

प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी कानूनबमोजिम हुनुपर्छ। कतिपय अवस्थामा त्यो भएको छैन। वन तथा ढुंगा गिट्टीबाट प्राप्त हुने राजस्वको विषयमा केही दोधार छ। यसमा स्पष्टता हुन जरुरी छ।