काठमाडौं- सरकारले विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतमा भ्याट लगाउन आन्तरिक राजस्व विभागले सरकारलाई सुझाव दिएको बताइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा भइरहेको राजस्वसम्बन्धी छलफलमा विभागले विद्युतमा भ्याट लगाउन सरकारलाई सुझाव दिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। 

ऊर्जा उत्पादकहरूले नै विद्युतमा भ्याट लगाउनका लागि सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन्। विद्युत उत्पादनमा प्रयोग हुने सामग्रीमा भ्याट लाग्ने भएपनि बिजुलीमा भ्याट नलाग्ने भएकाले ऊर्जा उत्पादकहरूले भ्याट छुट लिन पाएका छैनन्।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनले विद्युतलाई भ्याट छुटको सूचीमा राखेकाले ऊर्जा उत्पादकहरूले ऊर्जा उत्पादन सामग्रीमा भ्याट फिर्ता पाउँदैनन्। भ्याट फिर्ता नपाएकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग महँगो दरमा निजी उत्पादकहरूले पीपीए गर्न बाध्य छन्।

विद्युतमाथि भ्याट लगाएर भ्याट फिर्ता पाउने अवस्था भएमा उनीहरूको ऊर्जा उत्पादकहरूको लागत पनि घट्ने र यसले बिजुलीको मूल्यसमेत घटाउने ऊर्जा उत्पादकहरूको दाबी छ। 

सरकारले विद्युतमा भ्याट नलगाएकै कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्ने ऊर्जा समाग्रीहरूमा पनि भ्याट फिर्ता लिन पाएको छैन। भ्याट फिर्ता नपाएकाले विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्ने सामग्रीको मूल्यले विद्युतको लागत नै बढ्ने गरेको छ।

विद्युतको लागत घटाउनका लागि पनि सरकारले विद्युतमा भ्याट लगाउनुपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ। 

मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालमा भ्याट छुटको सूची बढ्दै गएकाले भ्याट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। भ्याटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि भ्याट छुटको सूची घटाउँदै जानुपर्ने सुझाव विभागले दिँदै आएको छ।

भ्याट छुटको प्रभाव अन्तिम उपभोक्तामा मात्रै पर्ने तथा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई भ्याट छुट दिँदा भ्याट रिटर्न गर्ने अवसर नपाउने भएकाले वस्तु तथा सेवाको लागत बढ्ने गर्दछ। 

अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्रलाई भ्याटभित्र समावेश गर्न सकेमात्रै भ्याटको प्रभावकारिता बढेर जाने र यसले वस्तु तथा सेवाको लागत घटाउन मद्दत गर्ने कर प्रशासनका विज्ञहरूले दाबी गर्दै आएका छन्। 

भ्याट छुटको सूची लामो भएको भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले भ्याट तथा अन्त:शुल्कमा सूची घटाउने उद्घोष बजेटबाट गरेका थिए। त्यसबेला नै ऊर्जा क्षेत्रमा पनि भ्याट लगाउने निर्णय गर्ने तयारी गरेको भएपनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वसाधारणबाट विरोध हुने भन्दै रोकेको बताइन्छ। 

सर्वसाधारणलाई निश्चित युनिट विद्युतसम्म रिवेट दिएर भएपनि भ्याट लगाउनुपर्ने र ऊर्जा उत्पादक भ्याटमा दर्ता भएसँगै भ्याट रिटर्नको सुविधा पाउँदा विद्युतको मूल्य पनि घट्दै जाने बुझाइमा मन्त्रालयसमेत सहमत रहेको स्रोतको भनाइ छ। 

'विगत लामो समयदेखि विद्युतमा भ्याट लगाउने विषयमा छलफल हुने गरेकै छ। यसपटक पनि छलफल भइरहेको छ। ऊर्जा उत्पादकहरूले पनि बिजुलीमा भ्याट लगाउन आग्रह गरिरहेका छन्। विद्युतमा भ्याट नलगाउँदा भ्याट रिटर्न नपाएकाले आफ्नो लागत बढेको र प्राधिकरणसँग महँगो मूल्यमा पीपीए गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले उपभोक्तालाई समेत प्रतियुनिट बिजुलीको शुल्क महँगो भएको उहाँहरूको दाबी छ', मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'तर विद्युतमा भ्याट लगाउँदा संसददेखि सत्ता पक्षकै दलबाट विरोध हुने भएकाले मन्त्रीज्यूले अझै निर्णय गरिसक्नु भएको छैन। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले साथ दिएमा विद्युतमा भ्याट लगाउन अर्थमन्त्री सकारात्मक नै हुनुहुन्छ। सर्वसाधारणले अहिले न्यूनतम ३० न्युनिटसम्म २० रुपैयाँमात्रै तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर ५० युनिटसम्म पुर्‍याएर भएपनि भ्याट लगाउन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जोड दिइरहेका छन्।'