काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजदर बढाउन प्रस्टरुपमा सन्देश दिएको छ। अनिवार्य नगद मौज्दातमा बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने नगद मौज्दातको अनुपात बढाएर राष्ट्र बैंकले ब्याजदर वृद्धिका लागि तयारी अवस्थामा रहन बैंकहरूलाई प्रस्ट सन्देश दिएको छ। 

राष्ट्र बैंकको निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामा निक्षेप जम्मा गरेर सधैँ ब्याज दिन नसक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानीमा तीब्रता दिनसमेत बैंकहरूमाथि दबाब दिएको छ।

यस्तै बैंकहरूको प्रोभिजनिङ बढाएरै भएपनि प्रणालीबाट तरलता घटाउँदै लगिने र अहिलेकै ब्याजदरमा सधैँ कर्जा दिन नसकिने सन्देश दिँदै राष्ट्र बैंकले कर्जा लिनका लागि यो उपयुक्त समय भएको जनाएको छ। 

हाल बैंकहरूको ब्याजदर ऐतिहासिक न्यून बिन्दुमा छ। भारित औसत ब्याजदर गणनायताकै कर्जाको औसत ब्याजदर सबैभन्दा कम अर्थात ८.२२ प्रतिशतमा आएको छ। यस्तै निक्षेपको ब्याजदरसमेत औसत ४.४५ प्रतिशतमा झरेको छ। 

बैंकको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर समेत औसत ६.५ प्रतिशतमा आइसकेकाले अब थप ब्याजदर घट्न दिन नहुने पक्षमा राष्ट्र बैंक देखिएको छ। अहिलेको भन्दा बढी ब्याजदर माग गर्दै निक्षेपकर्ताहरूले ठूलो मात्रामा मुद्दती निक्षेप नवीकरण गराएका छैनन्। अझै ब्याजदर घट्ने अवस्था आएमा बैंकिङ प्रणालीबाट पुँजी पलायन हुने खतरा राष्ट्र बैंकले महसुस गरेको छ। 

सीआरआरका लागि वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने नगद मौज्दातमा कडाइ गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ब्याजदर वृद्धिका लागि तयार रहन राष्ट्र बैंकले भनेको हो।

यस्तै ऋणीहरूलाई कर्जा लिने उपयुक्त समय भएको र निक्षेपकर्तालाई मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढ्ने उपयुक्त समय आउन लागेको सन्देश राष्ट्र बैंकले एउटै नीति परिवर्तनमार्फत दिएको छ।

विगतमा बैंकहरूले सीआरआरमा जम्मा हुने कुल रकममध्ये ७० प्रतिशत नगद मौज्दात कायम गरेर ३० प्रतिशत लगानी गर्न पाउँथे। अब नयाँ व्यवस्थापछि बैंकहरूले सीआरआरमा जम्मा रकममध्ये ९० प्रतिशत नगद मौज्दात कायम गरी १० प्रतिशतमात्रै लगानी गर्न पाउने भएका छन्।

राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थाले गर्दा बैंकिङ प्रणालीबाट एकैपटक ठूलो मात्रामा तरलता घट्ने भएको हो। हाल बैंकिङ प्रणालीमा ६९ खर्ब १ अर्बको हाराहारीमा तरलता रहेको छ। जसमध्ये २ खर्ब ७६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बैंकहरूको सीआरआरमा रहन्छ। जसको ७० प्रतिशत रकम बैंकहरूले नगद मौज्दात राख्नुपर्ने यसअघिको व्यवस्थाका कारण १ खर्ब ९३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बैंकहरूले तरलता कायम गरिरहेका छन्। आइतबार सार्वजनिक मौद्रिक समीक्षको नयाँ व्यवस्थापश्चात बैंकहरूले ९० प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ४८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात कायम गर्नुपर्ने हुन्छ।

नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै बैंकहरूले १ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँबाट २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ सीआरआरबापत नगद मौज्दात कायम गर्नुपर्ने भएकाले बैंकहरूले भल्टमा करिब ५५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ थप गर्नुपर्ने हुन्छ। यस व्यवस्थाले गर्दा बैंकिङ प्रणालीबाट उक्त रकम बराबरको तरलता घट्ने छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक लगानीयोग्य रकम भएपनि कर्जा प्रवाह हुन नसकेको भन्दै राष्ट्र बैंकले उक्त नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन गरेको हो। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएसँगै राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता प्रशोचन गर्दै आएको छ।

कर्जा लगानी न्यून भएकाले पटक-पटक तरलता प्रशोचन गर्नुपर्दा राष्ट्र बैंकको लागत बढेको भन्दै सीआरआरको नगद मौज्दात अनुपात राष्ट्र बैंकले बढाएको हो। राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशत स्थायी निक्षेप संकलन दर तोकेर बैंकिङ प्रणालीबाट करिब ४ खर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरेको छ। 

यस्तै राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गरेको छ। उक्त व्यवस्थाका कारण बैंकहरूको जोखिमभार घट्ने देखिन्छ। तर कुन शीर्षकमा कति जोखिमभार घट्ने अझै निश्चित भइनसकेकाले सेयर कर्जाबापतको जोखिमभार घट्छ भन्नेमा यसै भन्ने सकिने अवस्था छैन। यसका लागि राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने एकीकृत निर्देशन कुर्नुपर्ने अवस्था छ।

बैंकहरूले हालसम्म सेयर कर्जाबापत करिब १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले यसअघि नै ५० लाखसम्मको साना सेयर कर्जाको जोखिमभार १०० प्रतिशत कायम गरिसकेको छ। 

यस्तै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा गर्दै संकुचित रहेको माग विस्तारै बढ्न थालेको बताएको छ। माग वृद्धि भएकै कारण चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ। 

न्यून ब्याजदरका कारण कर्जा प्रवाहमा सुधार हुँदै गएसँगै आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेको र यसले बैंकहरूको खराब कर्जा क्रमश: घटाउँदै जाने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। पछिल्लो समय मागमा भएको सुधारले उपभोगमा सुधार आउन थालेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ।

यस्तै मुद्रास्फीतिसमेत लक्षित सीमाभित्र रहेकोले आर्थिक गतिविधिमा आएको सुधारलाई दिगो बनाउनुपर्ने र यसले आन्तरिक माग व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्न गइ वित्तीय सन्तुलन आउने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समीक्षामा उल्लेख गरेको छ।

यस्तै अर्थतन्त्रमा सुधारसँगै ब्याजदरमा आउने अस्वाभाविक उतारचढाव नियन्त्रण गर्न सम्भव हुने बुझाइ राष्ट्र बैंकको छ। यस्तै सन्तुलित स्तरमा तरलता कायम राखेर समग्र माग व्यवस्थापनतर्फ मौद्रिक नीतिको जोड रहने यस मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ।