काठमाडौं- राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत गरेको अनिवार्य नगद मौज्दातसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाका कारण बैंकिङ प्रणालीबाट एकैपटक ५५ अर्ब रुपैयाँ तरलता घट्ने भएको छ। 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समीक्षामार्फत अनिवार्य नगद मौज्दातबाट बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने तरलताको अनुपात ७० प्रतिशतबाट बढाएर ९० प्रतिशत पुर्‍याएको छ। 

विगतमा बैंकहरूले सीआरआरमा जम्मा हुने कुल रकममध्ये ७० प्रतिशत नगद मौज्दात कायम गरेर ३० प्रतिशत लगानी गर्न पाउँथे। अब नयाँ व्यवस्थापछि बैंकहरूले सीआरआरमा जम्मा रकममध्ये ९० प्रतिशत नगद मौज्दात कायम गरी १० प्रतिशतमात्रै लगानी गर्न पाउने भएका छन्।

राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थाले गर्दा बैंकिङ प्रणालीबाट एकैपटक ठूलो मात्रामा तरलता घट्ने भएको हो। हाल बैंकिङ प्रणालीमा ६९ खर्ब १ अर्बको हाराहारीमा तरलता रहेको छ। जसमध्ये २ खर्ब ७६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बैंकहरूको सीआरआरमा रहन्छ। जसको ७० प्रतिशत रकम बैंकहरूले नगद मौज्दात राख्नुपर्ने यसअघिको व्यवस्थाका कारण १ खर्ब ९३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बैंकहरूले तरलता कायम गरिरहेका छन्। आइतबार सार्वजनिक मौद्रिक समीक्षको नयाँ व्यवस्थापश्चात बैंकहरूले ९० प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ४८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात कायम गर्नुपर्ने हुन्छ।

नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै बैंकहरूले १ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँबाट २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ सीआरआरबापत नगद मौज्दात कायम गर्नुपर्ने भएकाले बैंकहरूले भल्टमा करिब ५५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ थप गर्नुपर्ने हुन्छ। यस व्यवस्थाले गर्दा बैंकिङ प्रणालीबाट उक्त रकम बराबरको तरलता घट्ने छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक लगानीयोग्य रकम भएपनि कर्जा प्रवाह हुन नसकेको भन्दै राष्ट्र बैंकले उक्त नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन गरेको हो। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएसँगै राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता प्रशोचन गर्दै आएको छ।

कर्जा लगानी न्यून भएकाले पटक-पटक तरलता प्रशोचन गर्नुपर्दा राष्ट्र बैंकको लागत बढेको भन्दै सीआरआरको नगद मौज्दात अनुपात राष्ट्र बैंकले बढाएको हो। राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशत स्थायी निक्षेप संकलन दर तोकेर बैंकिङ प्रणालीबाट करिब ४ खर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरेको छ। 

यस्तै राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गरेको छ। उक्त व्यवस्थाका कारण बैंकहरूको जोखिमभार घट्ने देखिन्छ। तर कुन शीर्षकमा कति जोखिमभार घट्ने अझै निश्चित भइनसकेकाले सेयर कर्जाबापतको जोखिमभार घट्छ भन्नेमा यसै भन्ने सकिने अवस्था छैन। यसका लागि राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने एकीकृत निर्देशन कुर्नुपर्ने अवस्था छ।

बैंकहरूले हालसम्म सेयर कर्जाबापत करिब १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले यसअघि नै ५० लाखसम्मको साना सेयर कर्जाको जोखिमभार १०० प्रतिशत कायम गरिसकेको छ।