काठमाडौं- सरकारले आगामी दश वर्षभित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यलाई कार्यान्वयनमा लैजान आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट औपचारिक सुरुवात गर्ने भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सो लक्ष्यलाई मूर्तरूप दिन अबको नीति, बजेट र कानुन तीनै तहबाट एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको बताएका छन्।

सोमबार आयोजित ‘विद्युत् विधेयक २०८२’ मस्यौदा सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले भने, 'देशको जलविद्युत् सम्भावनालाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्ने समय यही हो। हामीले आगामी बजेटमार्फत २८,५०० मेगावाट उत्पादनको यात्रालाई औपचारिक सुरुवात गर्नेछौँ।'

मन्त्री खड्काले आगामी दशक नेपालको ऊर्जा क्रान्तिको दशक हुने उल्लेख गर्दै २८,५०० मेगावाटको लक्ष्य केवल सपना नभइ यथार्थमा आधारित योजना भएको बताए। उनका अनुसार सो लक्ष्य हासिल गर्न नीतिगत स्पष्टता, लगानीमैत्री वातावरण, प्रसारण पूर्वाधारको विकास, निजी क्षेत्रको सहभागिता र निर्यात बजार सुनिश्चितता जस्ता पक्षमा गम्भीरता देखाइनेछ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार आगामी बजेटमा ठूला आयोजना अगाडि बढाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, वित्तीय संरचना, विद्युत् व्यापार नीति, पीपीए सुधार, कर प्रोत्साहन, तथा सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

हाल निर्माणाधीन अरुण-३, माथिल्लो तामाकोशी-२, माथिल्लो कर्णाली, दुधकोशी लगायतका परियोजनालाई तीव्रता दिने र नयाँ आयोजना पहिचान गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने लक्ष्य लिइएको छ।अत्यस्तै, भारत र बंगलादेशतर्फ विद्युत् निर्यात बढाउन प्रसारण लाइन विस्तार, अन्तरदेशीय सम्झौता कार्यान्वयन, तथा नयाँ विद्युत् विधेयकमार्फत संस्थागत सुधार गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ।

२८ हजार ५ सय मेगावाटमध्ये १५ हजार मेगावाट निजी क्षेत्रबाट उत्पादन गराउने लक्ष्यसहित सरकार नीतिगत सहजीकरणको तयारीमा जुटेको छ। लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी, वित्तीय आकर्षण, कर छुटलगायतका प्रावधान आगामी बजेटमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।

उक्त लक्ष्य हासिल गर्न ६५ खर्ब रुपैयाँ लगानी समेत आवश्यक पर्ने भएकोले लगानीकर्तालाई सहजीकरण गराउनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको समेत मन्त्री खड्काले जानकारी दिए। 'हामी विकासको गति बढाउने ऊर्जा उत्पादन मात्र होइन, आर्थिक समृद्धिको मूल इन्जिन निर्माण गरिरहेका छौँ', मन्त्री खड्काले भने।