काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो मौद्रिक समीक्षाको तयारीमा राष्ट्र बैंक जुटेको छ। त्रैमास सकिएको ४५ दिनभित्र मौद्रिक समीक्षा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। आगामी जेठ १५ गते उक्त समयसीमा सकिँदैछ।

अर्कोतर्फ जेठ १५ गते सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने भएकाले राष्ट्र बैंकले अबको १/२ दिनभित्रैमा तेस्रो समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ। सरकारले गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गरेकाले तेस्रो समीक्षा ल्याउन पनि ढिलाइ भएको हो। जेठ ६ गते विश्वनाथ पौडेल गभर्नर बनेसँगै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक रहेको बुझिएको छ।

पौडेल गभर्नरको रुपमा आउनुभन्दा अगाडि नै तत्कालीन कामु गभर्नर निलम ढुंगानाले मौद्रिक समीक्षा ल्याउने तयारी गरिरहेकी थिइन्। उनले सञ्चालक समितिको बैठक नै राखेर एक चरणको छलफलसमेत गरिसकेको बुझिएको छ। ढुंगानाले सार्वजनिक गर्न तयारी गरिरहेको समीक्षामाथि गभर्नर पौडेलले सामान्य संशोधन गरी सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको राष्ट्र बैंकको स्रोतको दाबी छ।

राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले तयार पारिसकेको तेस्रो मौद्रिक समीक्षामा राख्न सकिने सम्भावित नीतिगत फेरबदलका विषयमा व्यवस्थापन समितिमा यतिबेला छलफल चलिरहेको बताइएको छ। व्यवस्थापन समितिको छलफल सकिनासाथ गभर्नरले सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएर समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको छ। पौडेल नयाँ गभर्नर भएर आएसँगै उनले समीक्षामार्फत बजारलाई सम्बोधन गर्नेगरी केही नीतिगत व्यवस्था ल्याउनसक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपी, उनले हालको मौद्रिक क्षेत्र बुझ्ने पर्याप्त समय नपाएकाले यस समीक्षामा ठूलो परिवर्तनको सम्भावना भने कम देखिन्छ। महाप्रसाद अधिकारीले अगाडि सारेका नीतिलाई निरन्तरता दिँदै आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत भने गभर्नर पौडेलले आफ्ना नीतिहरु अगाडि सार्ने देखिन्छ। चौथो त्रैमासमा बैंकिङ गतिविधिहरु पनि खासै धेरै नहुने र पछिल्लो समय बैंकहरुको ब्याजदर पनि स्थिर रहेकाले खासै ठूलो परिवर्तनको सम्भावना देखिँदैन।

यस्तै, आर्थिक वर्ष समाप्त हुने समय भएकाले बैंकहरुको मुनाफा बढाउन सहजीकरण हुनेखालका केही नियमनकारी नीतिमा परिवर्तनको सम्भावनालाई भने नकार्न नसकिने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन्।

बैंकिङ प्रणालीबाट एकाघर परिवारका सेयर लगानीकर्ताहरुले १५ करोडसम्म कर्जा लिनसक्ने सीमालाई भने गभर्नर पौडेलले हटाउन सक्ने बुझिएको छ। सेयर लगानीकर्तामार्फत सेयर बजार चलायमान बनाउने दिशामा उनी केही लचक हुने सम्भावनालाई भने नकार्न सकिँदैन।

तर, बैंकिङ प्रणालीको अवस्था राम्रो नभए पनि असारमा आएर गर्न सकिने ठाउँ धेरै नहुने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रको सुधारका कार्यक्रमहरु नयाँ मौद्रिक नीतिबाट मात्रै आउने बढी सम्भावना देखिन्छ।

तेस्रो त्रैमासमा कर्जा लगानीभन्दा ऋण असुलीमा नै बैंकहरुको जोड हुन्छ। असार मसान्तमा आएर खासै कर्जाको माग धेरै सृजना नहुने र बैंकहरुको पनि ध्यान क्लोजिङतर्फ बढी हुने भएकाले यस समीक्षामा खासै धेरै नीतिगत परिवर्तनको आवश्यकतासमेत पर्दैन।