काठमाडौं- प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको संघीय निजामती ऐनसम्बन्धी विधेयक विषयगत समितिमा दफावार छलफल सकेर सदनमा नपुग्दै ‘कुलिङ पिरियड’ एकाएक चर्चामा आएको छ।

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यही जेठ २ गते विधेयकमा संघीय निजामती सेवामा रहने कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष, अतिरिक्त सचिव र दुईवर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने सहमतिसहित विधेयक पारित गरेको थियो।

समितिबाट विधेयक पारित भएको एक साता नबित्दै खासगरी कुलिङ पिरियडलाई लिएर उच्च प्रशासनिक नेतृत्वले सो व्यवस्थाप्रति फरक मत राख्दै त्यसलाई सच्याउन सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षसहित राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग आग्रह गरेका छन्।

निजामती सेवामा रहेको कर्मचारी अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारीले अर्को जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा पर्खनुपर्ने समयावधिसम्बन्धी व्यवस्थालाई ‘कुलिङ पिरियड’ भन्ने गरिन्छ।

तत्कालीन प्रशासन सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष काशिराज दाहाल शासन प्रणालीमा असल शासन नदिने, मिलोमतोबाट नियुक्ति हुने, आफ्नो स्वार्थका लागि काम गर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था राख्न आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'यदि मुलुकमा असल शासन गर्ने सोच भएको भए यो आवश्यक थिएन, सेवामा रहँदा कर्मचारीले राम्रो छवि बनाएको छ भने दुई वर्षपछि आउन सक्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ।'

राजनीतिक क्षेत्रको जस्तै कर्मचारीतन्त्रमा पनि आफू मात्रै पदमा बसिरहनुपर्छ भन्ने सोचले निजामती सेवा परिणाममुखीभन्दा पदमुखी भयो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको दाहालको भनाइ छ। कर्मचारीमा व्यावसयिकता चाहिन्छ, राजनीतिक संरक्षणमा खराब काम गर्ने र कसरी माथिल्लो पदमा जाने कार्यले व्यावसायिकता मर्छ।

कर्मचारीमा दलीय आबद्धता देखिने, मासिक शुल्क बुझाउने, नजिक हुन दलको स्वार्थमा काम गर्ने हुँदा प्रशासनिक नेतृत्वमा जुन निष्पक्षता र तटस्थता देखिएन भनेर सोसम्बन्धी व्यवस्था कानुनमा कहीँ न कहीँ यो व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता यसअघि नै औँल्याइएको उनले स्मरण गरे।

दाहाल नेतृत्वको आयोगले यससम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा राख्न उचित हुने सुझाव दिएको थियो। 'कुलिङ पिरियडसम्बन्धी पछिल्लो चर्चाले उच्च प्रशासनिक नेतृत्वले आफैँप्रति विश्वास भएन कि जस्तो देखिन्छ। राज्यले आफूलाई लिन चाहँदैन भने पनि कर्मचारी सन्तुष्ट हुनुपर्छ', दाहालले भने।

उनले ऐनको मस्यौमा राखिएको उक्त व्यवस्था हटाइनुपर्छ भनेर अडान लिनुभन्दा राज्यले आवश्यक ठानेको अवस्थामा संशोधन गर्न सक्ने पाटोलाई स्वीकार गरेर जानु उपयुक्त हुने बताए।

निजामती सेवालाई बदनाम गराउनका लागि विधेयकमा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था अघि सारिएको एक पूर्वप्रशासकको तर्क छ। निजामतीबाहेक सेना, प्रहरी, प्राध्यापनलगायत सेवामा यससम्बन्धी व्यवस्था नभएको अवस्थामा निजामती सेवाको ‘तेजोबध’ गर्न कुलिङ पिरियड अघि बढाइएको उनको जिकिर छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसका आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विभागका प्रमुख डा जगत नेपाल सरकारी नियुक्तिमा हुने चलखेल र अनियमितता रोकेपछि मात्र कुलिङ पिरियड राख्ने वा नराख्ने भन्नेमा निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताउँछन्।

'कर्मचारीलाई अवकाशलगत्तै नियुक्ति दिने उचित होइन, तर योग्यता, क्षमता र देशको आवश्यकता छ भने त्यसलाई रोक्न पनि मिल्दैन', उनले भने, 'निकटका मान्छे ल्याउनलाई कुलिङ नराख्ने, अन्यका लागि राख्ने हुनुभएन, ठीक व्यक्तिलाई ठीक जिम्मेवारी दिनुपर्‍यो।'

विधेयकमा निजामती सेवाबाट अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक तथा सरकारी नियुक्ति लिन नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघिको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्ने सम्बन्धमा सरकार सहमत भएको जानकारी दिएपछि विधेयक पारित भएको थियो।

कुलिङ पिरियड राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषय पहिले पनि आएको थियो। प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा कर्मचारीको ‘आचरण’ सम्बन्धी खण्डमा निजामती सेवाबाट अवकाश भएको व्यक्ति ६ महिनासम्म वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित योजनामा काम गर्न नपाउने भन्ने लेखिएको थियो। रासस