काठमाडौं- सरकारले आगामी एक वर्षभित्रमा पुँजी बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझावलाई समेटेर सरकारले आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार पार्दै धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिको संरचना परिवर्तन आगामी एक वर्षभित्र गर्ने बताएको छ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले धितोपत्र बोर्डको पुनर्संरचना गरी बोर्डमा राजस्व सचिव र राष्ट्र बैंकको एक डेपुटी गभर्नरको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रावधान  राख्न सुझाव दिएको थियो।

यस्तै, विज्ञ सदस्य थपेर निजी क्षेत्र र अन्य मन्त्रालय तथा निकायका प्रतिनिधित्व हटाउन आयोगले सुझाव दिएको थियो। सरकारले आर्थिक सुधार कार्ययोजना तयार पार्दै धितोपत्र बोर्डको बोर्ड एक भित्र पुनर्संरचना गर्ने उद्धघोष गरेको छ।

धितोपत्रको सञ्चालक समितिमा हाल बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, कानून मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघका प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग तथा बाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि र विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था छ।