काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिकरुपमै राज्यको ढुकुटीलाई सञ्चो नभएको बताए। आगामी बजेट तथा सार्वजनिक खर्चको विषयलाई लिएर उनले त्यस्तो टिप्पणी सार्वजनिकरुपमै गरेका थिए। 

प्रधानमन्त्रीको तहबाटै ढुकुटीप्रतिको यति चिन्ताजनक कुरा गरेपछि कम्तिमा वर्तमान सार्वजनिक वित्तको अवस्थाप्रति सरकार गम्भीर छ भनेर कतिपयले ठानेका छन्। 

प्रधानमन्त्रीले एकातिर यस्तो भाषण गरेर व्यवहारमा भने सिंहदरबारतिर अर्कैतिर तयारी चल्दै गरेको स्रोतहरूले जानकारी दिएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि खटेको आधिकारिकभन्दा राजनीतिक तहको ‘कोर टिम’ले सामाजिक अल्गोरिदम अनुसारका कार्यक्रम डिजाइन गरिरहेको पाइएको छ। 

सामाजिकरुपमा मान्छेको मनोविज्ञानमा हिट गर्ने खालका केही कल्याणकारी कार्यक्रम घुसाउनेगरी तयारी सघन भइरहेको छ। सांसदहरूलाई बजेट दिने विवादित कार्यक्रम पनि बजेटमा घुसाउने आम सहमति जस्तै बनिसकेको छ। 

चालु वर्षको बजेटमा धेरै योजनामा बजेट छरियो भनेर अर्धवार्षिक समीक्षामा कठोर प्रतिक्रिया लेखेकोमात्र होइन तीन करोडमाथिका आयोजना आगामी वर्षदेखि संघबाट विनियोजन नहुनेलगायतका लोकप्रिय भाषण पनि सरकारी तहबाट भइसकेका छन्। भाषण एकातिर काम भने अर्कैतिर हुने फेरि जोखिम बढेको छ। 

बजेटबाट सांसदलाई प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २१ करोड बजेट दिँदा अर्बौँ रुपैयाँको बजेट देशभर फेरि छरिने भएको छ। विगतमा उपयोगितामा प्रश्न उठ्नुका साथै दुरुपयोगको नमुना बनेको कार्यक्रम ब्युँताउनेमात्र होइन दुरुपयोगको अर्को श्रृंखला सुरु हुने निश्चित भइसकेको छ।

यतिमात्र होइन आगामी वर्षको बजेटमा केही दिर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने लोकप्रिय सामाजिक कार्यक्रम ल्याउने वा थप हुने जोखिम बढेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अहिले नै दायित्व व्यवस्थापन कठिन भइसकेको र सञ्चालन मोडालिटीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सरकारी योगदान अझै बढाउने दबाब बढिरहेको छ। ‘सम्भवत: यो हुन्छ होला पनि’ ती अधिकारी भन्छन्। 

त्यस्तै कृषिमा वर्षौँदेखि गइरहेको अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने घोषणा गर्दै आएको सरकारले फेरि कल्याणकारी घोषणाको तयारी भइरहेको छ। 

‘हेड काउन्ट गर्दा सानो दायित्व देखाएर यति त हो नि तर यसको प्रभाव धेरै हुन्छ भनेर भावुक कुरा गरिन्छ, हामीले राखेका तर्कलाई खासै ठाउँ पनि दिइन्न’ अर्थका एक अधिकारी भन्छन्।