नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा क्रमिक सुधारको बाटोमा अग्रसर देखिएको छ। विश्व बैंकले यस आर्थिक वर्षमा ४.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ३.९ प्रतिशतको तुलनामा उल्लेखनीय सुधार हो।

यसैगरी एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले पनि ४.४ प्रतिशतको वृद्धिदर अनुमान गरेको छ, जुन आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५.१ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले भने चालु आर्थिक वर्षमा ४.६१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ, जसले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको मार्गमा रहेको संकेत गर्दछ।  

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका दृष्टिले उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (सीपीआई) मध्य-अप्रिल २०२५ मा ३.३९ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन एक वर्ष अघि ४.६१ प्रतिशत थियो। यो नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको ५.५ प्रतिशतको लक्ष्यभित्रै रहेको छ र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहेको सकारात्मक संकेत दिन्छ।

बाह्य क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा १०.० प्रतिशतले बढेर ११९१.३१ अर्ब पुगेको छ, जसले भुक्तानी सन्तुलनलाई ३४६.२३ अर्बले बचतमा राखेको छ। यसका साथै, कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १७.६३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन १५.४ प्रतिशतको वृद्धि हो। यसले देशको बाह्य क्षेत्रलाई थप सुदृढ बनाएको छ।  

तथापि व्यापार घाटा अझै पनि चिन्ताको विषय बनेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नौ महिनामा वस्तु निर्यात ६५.२ प्रतिशतले बढेर १८८.२० अर्ब पुगेको छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो। तर सोही अवधिमा आयात पनि १२.२ प्रतिशतले बढेर १३०९.५३ अर्ब पुगेको छ। आयातको वृद्धिदर निर्यातको तुलनामा बढी भएकाले कुल व्यापार घाटा ६.४ प्रतिशतले बढेर ११२१.३४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

यसले अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष बलियो देखिए पनि आन्तरिक उत्पादन र लगानीको आधार कमजोर रहेको स्पष्ट पार्छ। विप्रेषण आप्रवाहमा भएको उल्लेख्य वृद्धि र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको सुधारले बाह्य क्षेत्रमा स्थिरता ल्याएको छ। तर सोही अवधिमा व्यापार घाटामा वृद्धि र पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन जस्ता आन्तरिक समस्याहरू यथावत छन्। यसले अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष बलियो देखिए पनि आन्तरिक उत्पादन र लगानीको आधार कमजोर रहेको देखाउँछ।

आगामी बजेटले बाह्य स्थायित्वलाई कायम राख्दै आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, लगानी प्रवर्द्धन र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्छ। बाह्य क्षेत्रको सुधारलाई आन्तरिक अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरणमा उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।  

आगामी बजेटले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि दिशा प्रदान गर्नेछ। यसले वर्तमान चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न र उदीयमान अवसरहरूलाई अधिकतम उपयोग गर्नका लागि स्पष्ट नीतिगत खाका प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

नेपालको सोह्रौँ आवधिक योजना (आ.व. २०८१/८२-२०८५/८६) ले 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली' को राष्ट्रिय आकांक्षा परिकल्पना गरेको छ र यसको कार्यान्वयनका लागि बजेट एक महत्त्वपूर्ण औजार हो।  

नेपालका प्रमुख समष्टिगत आर्थिक सूचकहरू (आ.व. २०८१/८२ को ९ महिनाको तथ्यांक)

सूचक	विवरण	स्रोत
उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (सीपीआई)	३.३९ प्रतिशत (मध्य-अप्रिल २०२५)	ने.रा.बै.
कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर (अनुमानित)	४.६१ प्रतिशत (आ.व. २०८१/८२)	शे.सं.
वस्तु आयात	रु. १३०९.५३ अर्ब (१२.२% वृद्धि)	ने.रा.बै.
वस्तु निर्यात	रु. १८८.२० अर्ब (६५.२% वृद्धि)	ने.रा.बै.
कुल व्यापार घाटा	रु. ११२१.३४ अर्ब (६.४% वृद्धि)	ने.रा.बै.
विप्रेषण आप्रवाह (नेपाली रुपैयाँमा)	रु. ११९१.३१ अर्ब (१०.०% वृद्धि)	ने.रा.बै.
विप्रेषण आप्रवाह (अमेरिकी डलरमा)	८.७४ अर्ब अमेरिकी डलर (७.३% वृद्धि)	ने.रा.बै.
भुक्तानी सन्तुलन	रु. ३४६.२३ अर्ब बचत	का.पे
कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति (अमेरिकी डलरमा)	१७.६३ अर्ब अमेरिकी डलर (१५.४% वृद्धि)	ने.रा.बै.

यसले वर्तमान आर्थिक अवस्थाको स्पष्ट र संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत गर्दछ। यसले कुन क्षेत्रमा सुधार भइरहेको छ (जस्तै: मुद्रास्फीति नियन्त्रण, विप्रेषण वृद्धि, सञ्चिति) र कुन क्षेत्रमा चुनौतीहरू छन् (जस्तै: व्यापार घाटा) भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्न मद्दत गर्दछ। यसले आगामी बजेटमा समावेश गरिने अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानहरूको औचित्य पुष्टि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

नेपालको अर्थतन्त्रले हालैका वर्षहरूमा केही सकारात्मक संकेतहरू देखाए पनि यसको दिगो र समावेशी विकासका लागि सम्बोधन गर्नुपर्ने केही गम्भीर संरचनागत चुनौतीहरू अझै विद्यमान छन्। यी चुनौतीहरूलाई आगामी बजेटले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

राजस्व संकलनमा कमी र पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लक्षित राजस्वको ७४.२९ प्रतिशतमात्र संकलन गर्न सफल भएको छ, जसले राजस्व प्रक्षेपण र वास्तविक संकलनबीच ठूलो अन्तर देखाउँछ। यो अन्तरले सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा दबाब सिर्जना गरेको छ। राजस्व संकलनमा देखिएको यो कमीले सरकारको खर्च गर्ने क्षमतालाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ।  

यसका साथै पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन नेपालको आर्थिक विकासको एक प्रमुख अवरोध बनेको छ। विगत दुई दशकमा पुँजीगत खर्चको वार्षिक वृद्धिदर ८.७ प्रतिशतमात्र रहेको छ, जब कि दैनिक प्रशासनिक खर्च १४.१ प्रतिशत र वित्तीय (ऋण भुक्तानी) खर्च १८.२ प्रतिशतले बढेको छ।

यसले बजेटको ठूलो हिस्सा दैनिक प्रशासनिक खर्च र ऋण भुक्तानीमा जाने गरेको र विकास निर्माणमा कम खर्च हुने गरेको देखाउँछ। सन् २००० मा पुँजीगत खर्चको अंश ३५.६ प्रतिशत रहेकोमा २०२३ मा १३.६ प्रतिशतमा झरेको छ। दैनिक प्रशासनिक खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्चको उच्च वृद्धिदरले नेपालको बजेटमा 'वित्तीय कठोरता' बढेको देखाउँछ। यसको अर्थ सरकारसँग विकास परियोजनाहरूमा लगानी गर्नका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोतको अभाव हुनु हो। यो प्रवृत्तिले सोह्रौँ योजनाले तोकेको ७.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न चुनौती खडा गर्छ।

यो समस्या अल्पकालीन नभइ संरचनागत प्रकृतिको हो। यसले विकास गतिविधिहरूमा ढिलाइ, रोजगारी सिर्जनामा सुस्तता र समग्र आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पार्छ।  

पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयनका पछाडि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को अभाव, कुल लागतको यथार्थपरक मूल्यांकन नहुनु र नयाँ परियोजनाहरूको अव्यवस्थित सुरुवात जस्ता समस्याहरू रहेका छन्। यसले विनियोजित बजेटको प्रभावकारी सदुपयोग हुन सकेको छैन।  

सरकारी खर्चको संरचनामा परिवर्तन (विगतका आर्थिक वर्षहरू)

आर्थिक वर्ष	पुँजीगत खर्चको अंश (%)	दैनिक प्रशासनिक खर्चको अंश (%)	वित्तीय खर्चको अंश (%)
२०००	३५.६	-	७.१
२०२३	१३.६	-	१८.८
विगत २ दशकको सीएजीआर	८.७	१४.१	१८.२

यसले विगत दुई दशकमा सरकारी खर्चको ढाँचा कसरी परिवर्तन भएको छ र विकास निर्माणमा कम खर्च भइरहेको छ भन्ने कुरालाई बुझाउन मद्दत गर्छ। यसले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका लागि खर्चको संरचनामा सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिन्छ।

बढ्दो सार्वजनिक ऋण र बाह्य निर्भरता

नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४२.६० प्रतिशत (२०२४ मा) रहेको छ र २०२५ को अन्त्यसम्ममा ४६.०० प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। यो ऋणको आकार मात्र नभइ यसको व्यवस्थापन पनि एक चुनौती बनेको छ।

नयाँ ऋणहरू पुरानो ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीका लागि प्रयोग भइरहेका छन्, जसमा क्रमशः ४३ प्रतिशत र ११ प्रतिशत ऋण सेवामा खर्च भइरहेको छ। यसले ऋणको दिगोपनमा प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।  

यसका साथै विदेशी अनुदानको आप्रवाहमा निरन्तर कमी आएको छ। सन् २०१५/१६ पछि यसको वार्षिक वृद्धिदर ऋणात्मक ७.४० प्रतिशत रहेको छ। यो प्रवृत्तिले अनुदानमा आधारित, जोखिमरहित वित्तपोषणबाट ऋणमा आधारित, महँगो वित्तपोषणमा निर्भरता बढाएको छ।

नयाँ ऋणले पुरानो ऋण भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति र विदेशी अनुदानमा आएको तीव्र गिरावटले नेपालको सार्वजनिक वित्तको दिगोपनमा प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यदि ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी पर्याप्त प्रतिफल हासिल गर्न सकिएन भने यो ऋणको जालमा फस्ने जोखिम बढ्छ।

बजेटले ऋणको उत्पादकत्व बढाउने र गैरउत्पादक खर्च घटाउने नीति लिनुपर्छ। साथै अनुदानमाथिको निर्भरता घटाउँदै आन्तरिक राजस्व परिचालन र निजी क्षेत्रको लगानीलाई बढावा दिनुपर्छ।  

व्यापार घाटा र निर्यातमा सुस्तता

आयात र निर्यात दुवै बढे पनि आयातको वृद्धिदर निर्यातको तुलनामा बढी भएकाले व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नौ महिनामा वस्तु निर्यात ६५.२ प्रतिशतले बढेको छ, जुन उत्साहजनक वृद्धि हो।

सोयाबिन तेल, पोलिस्टर धागो, चिया, अलैँची जस्ता केही वस्तुहरूको निर्यात बढे पनि पाम तेल, तयारी पोशाक जस्ता अन्य वस्तुहरूको निर्यात घटेको छ।

निर्यात वृद्धि सकारात्मक भए पनि आयातको उच्च मागलाई सन्तुलनमा राख्न यो वृद्धि अपर्याप्त रहेको देखाउँछ। यसले नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा अत्यधिक निर्भर रहेको र आन्तरिक उत्पादन क्षमता कमजोर रहेको स्पष्ट पार्छ।  

वित्तीय क्षेत्रका जोखिम

नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा सम्पत्तिको गुणस्तरमा सम्भावित गिरावट र सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाहरूमा देखिएको संकटले आर्थिक स्थायित्वमा जोखिम निम्त्याएको छ। निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धि अपेक्षाभन्दा कम रहेको छ। वित्तीय क्षेत्रमा खराब कर्जाको वृद्धि र सहकारी तथा लघुवित्तमा देखिएका समस्याहरूले बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्वमा चुनौती थपेको छ।

विश्व बैंकले समेत वित्तीय क्षेत्रमा सम्पत्तिको गुणस्तरमा थप गिरावट आउने जोखिम औँल्याएको छ। यसले लगानीको वातावरणलाई प्रतिकूल बनाउनुका साथै निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाहलाई सुस्त बनाउन सक्छ।

स्वस्थ वित्तीय क्षेत्र आर्थिक वृद्धिको आधारशिला हो र यसमा देखिएका समस्याहरूले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्न सक्छन्।  

रोजगारी सिर्जनामा सुस्तता र विप्रेषणमा निर्भरता

नेपालको गरिबी निवारणमा विप्रेषणको ठूलो योगदान भए पनि गैरकृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना सुस्त छ। जसले युवाहरूलाई विदेश पलायन हुन बाध्य बनाएको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको हिस्सा २५.८९ प्रतिशत पुगेको छ, जसले अर्थतन्त्रको विप्रेषणमाथिको अत्यधिक निर्भरतालाई उजागर गर्छ।

विप्रेषणले गरिबी घटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ तर यसले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको अभावलाई पनि उजागर गरेको छ, जसका कारण युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम बढेको छ। यो प्रवृत्तिले देशको मानव पुँजी पलायन हुने र दीर्घकालीन उत्पादन क्षमतामा नकारात्मक असर पार्ने जोखिम बढाउँछ।  

सीमित उत्पादन र उत्पादकत्व

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर क्षेत्रीय समकक्षीहरूको तुलनामा पछाडि छ, जसको मुख्य कारण कम उत्पादकत्व, घट्दो निर्यात र औद्योगिक क्षेत्रको सुस्तता हो।

नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये छैँटौँ स्थानमा रहनु र कम उत्पादकत्व तथा औद्योगिक क्षेत्रको सुस्तताले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार कमजोर रहेको देखाउँछ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको कमी र संरचनागत अवरोधहरूले अर्थतन्त्रलाई आयातमा आधारित उपभोगमुखी बनाएको छ। कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २५.१६ प्रतिशत योगदान गरे पनि यसको वृद्धिदर ३.२८ प्रतिशतमात्र अनुमान गरिएको छ।  

डिजिटल क्षेत्रमा चुनौती

डिजिटल क्षेत्रको निर्यात क्षमता र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यसको योगदान राम्रो भए पनि उच्च लागत, अपर्याप्त नियामक ढाँचा र सीपको अभावले यसको पूर्ण विकासमा बाधा पुर्‍याएको छ।

इन्टरनेटको पहुँच र डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग क्षेत्रीय औसतभन्दा कम छ। डिजिटल क्षेत्रले नेपालको सेवा निर्यातमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ र यसमा थप वृद्धिको ठूलो सम्भावना छ। तर इन्टरनेटको उच्च लागत, नियामक फ्रेमवर्कको अभाव, सीपको कमी र ग्रामीण क्षेत्रमा सीमित पहुँच जस्ता कारणले यसको पूर्ण क्षमता उपयोग हुन सकेको छैन।  

यी चुनौतीहरूका बाबजुद, नेपालको अर्थतन्त्रमा केही महत्त्वपूर्ण अवसरहरू पनि विद्यमान छन् जसलाई आगामी बजेटले अधिकतम उपयोग गर्न सक्छ।

जलविद्युतको सम्भावना

नेपालसँग जलविद्युत उत्पादनको ठूलो सम्भावना छ, जसले ऊर्जा सुरक्षामात्र नभइ ऊर्जा निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जनमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ।  

पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान

अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमन सन् २०२४ मा १३.१ प्रतिशतले बढेर ११ लाख ४७ हजार ५ सय ६७ पुगेको छ, जुन महामारीपूर्वको ९६ प्रतिशत हो। सरकारले सन् २०२५ मा १५ लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्त्वपूर्णाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानले आर्थिक गतिविधिमा थप गतिशीलता ल्याउन सक्छ।  

कृषि आधुनिकीकरण

कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरण गरी उत्पादकत्व बढाउने ठूलो सम्भावना छ। यसले खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न मद्दत गर्छ।  

डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) सेवा र उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी बढेको छ र यसको निर्यात क्षमता उच्च छ। डिजिटल रूपान्तरणले नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न र सेवा प्रवाहमा दक्षता ल्याउन सक्छ।  

निजी क्षेत्रको भूमिका

सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन र आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनका रूपमा स्वीकार गरी उनीहरूसँगको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्छ।  

यी चुनौती र अवसरहरूको विस्तृत विश्लेषणले आगामी बजेटले अल्पकालीन स्थायित्व र दीर्घकालीन संरचनागत रूपान्तरण दुवैलाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई उजागर गर्दछ।

आगामी बजेटले वर्तमान आर्थिक चुनौतीहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न र अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन अल्पकालीन समाधानहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

राजस्व संकलन र खर्च व्यवस्थापनमा सुधार

बजेटले अनावश्यक दैनिक प्रशासनिक खर्चहरूमा तत्काल कटौती गर्ने स्पष्ट नीति लिनुपर्छ। यसमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र अन्य उच्च पदस्थ अधिकारीहरूका सल्लाहकारहरूको संख्या घटाउने, अनावश्यक बोर्ड र कार्यालयहरू (जस्तै नेपाल शिपिङ कार्यालय) खारेज गर्ने जस्ता ठोस कदमहरू समावेश हुनुपर्छ। यसले प्रशासनिक मितव्ययिता कायम गर्न मद्दत गर्छ।  

पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन क्षमता बढाउनु तत्कालको आवश्यकता हो। यसका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को आधारमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी ३/४ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ।

दैनिक प्रशासनिक खर्च उच्च र पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयनले बजेटको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएको छ। विज्ञहरूले अनावश्यक खर्च कटौती र पुँजीगत खर्चको योजना तथा कार्यान्वयनमा सुधारलाई तत्कालको प्राथमिकताका रूपमा औँल्याएका छन्। बजेटले प्रशासनिक मितव्ययिताका लागि स्पष्ट लक्ष्य र कार्यान्वयन योजना समावेश गर्नुपर्छ।

पुँजीगत खर्चको लागि विनियोजित रकमको सदुपयोग सुनिश्चित गर्न परियोजना छनोट, योजना र अनुगमनमा कडाइ गर्नुपर्छ। यसले तत्काल वित्तीय दबाब कम गर्न र विकास परियोजनाहरूलाई गति दिन मद्दत गर्छ।  

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरणलाई डिजिटलाइज गर्नु पनि जरूरी र महत्त्वपूर्ण छ। यसले दोहोरोपन नियन्त्रण गर्न र वितरण लागत घटाउन मद्दत गर्छ। जस्तै ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला भत्ता जस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरणलाई पूर्ण रूपमा डिजिटाइज गर्न सकिन्छ।  

निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने उपाय

लगानीको वातावरण सुधार गर्नका लागि बजेटले कानूनी र नियामक सहजीकरणका उपायहरू घोषणा गर्नुपर्छ। यसले लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित गर्छ।

वित्तीय क्षेत्रका समस्याहरू, जस्तै सुस्त कर्जा वृद्धि, खराब कर्जा र सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाहरूमा देखिएको संकटलाई सम्बोधन गर्न विशेष पहल गर्ने।

निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धि सुस्त हुनु र रियल इस्टेट तथा सहकारी क्षेत्रमा संकट देखिनुले समग्र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको देखिएको छ। उच्च कर दरले लगानीलाई निरुत्साहित गरेको गुनासो पनि उठेको छ। बजेटले निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापना गर्न तत्कालका लागि कर प्रणालीमा सुधार, वित्तीय क्षेत्रका समस्याहरूको समाधान र लगानी प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने जस्ता उपायहरू घोषणा गर्नुपर्छ। यसले आर्थिक गतिविधिहरूलाई तत्काल चलायमान बनाउन मद्दत गर्छ।  

कर प्रणालीको पुनर्संरचना गर्नु पनि आवश्यक छ। उच्च कर दरले विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) लाई निरुत्साहित गरेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै करको दायरा फराकिलो पार्दै कर दरहरू क्रमशः घटाउने नीति लिनुपर्छ।

रियलस्टेट क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न घरजग्गा कम्पनीहरूका लागि जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी नियमहरू हटाउने र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई अपार्टमेन्ट खरिद गर्न तथा नेपालको पुँजी बजारमा लगानी गर्न अनुमति दिने विचार गर्न सकिन्छ।

नवप्रबर्द्धक तथा नवउद्यमीका लागि सहज दर्ता प्रक्रिया, नि:शुल्क दर्ता र निश्चित समय अवधिसम्म कर छुट जस्ता प्रोत्साहनका घोषणाहरू बजेटमा समावेश गरिनुपर्छ।  

निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन

बजेटले निर्यातमुखी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। हस्तकला, पश्मिना, गलैँचा, जडीबुटी उत्पादन र कृषि वस्तुहरू जस्ता नेपाली उत्पादनहरूको निर्यात क्षमता बढाउन बजेटरी सहयोग र प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू ल्याउँदा सम्बन्धित क्षेत्रको मनोबल बढ्न सक्छ।

व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको र आयातमाथिको निर्भरता उच्च रहेकोले तत्काल निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनका उपायहरू आवश्यक छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षले समेत यसलाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन्।

बजेटले विशेषगरी उच्च निर्यात सम्भावना भएका स्वदेशी उत्पादनहरूलाई लक्षित गरी प्रोत्साहन प्याकेजहरू घोषणा गर्नुपर्छ। यसले तत्काल व्यापार घाटा कम गर्न र विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउन मद्दत गर्छ।  

वातावरणमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी खनिजमा आधारित उत्पादनहरूको निर्यातलाई खुला गर्ने र यसलाई व्यापार घाटा कम गर्ने माध्यमका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ। हाल हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले तीव्र रूपमा ठूला-ठूला विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण गरिरहेकाले यस्ता खनिजजन्य उत्पादनको उच्च माग रहेको परिस्थितिको भरपुर फाइदा लिन सकिन्छ। 

आयातित कच्चा पदार्थमा लाग्ने कर फिर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउने जस्ता उपायहरूले निर्यातलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्छ। अग्रिम करकट्टीलाई व्यवहारिक र व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्ने तथा निर्यात प्रोत्साहन रकमलाई पछि सरकारले फिर्ता गर्ने वर्तमान अव्यवहारिक अभ्यासको सट्टामा अग्रिमरूपमा नै कट्टा गराउन पाउनुपर्ने व्यवस्था बजेटमा समावेश गरिनुपर्छ।  

कृषि क्षेत्रमा तत्काल सुधार

कृषि अनुदानको प्रभावकारिता बढाउनु आवश्यक छ। रासायनिक मललगायतका कृषि अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुगेको सुनिश्चित गर्ने र यसको दुरुपयोग रोक्न प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ।

कृषि क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा अनुदान विनियोजन भए पनि यसको दुरुपयोग र उत्पादनमा कम प्रभावकारिताको गुनासो छ। ९९.९९ प्रतिशत अनुदान रासायनिक मलमा खर्च हुनु र यसको वितरणमा अनियमितता हुनुले तत्काल सुधारको आवश्यकता देखाउँछ।

बजेटले कृषि अनुदानलाई अझ लक्षित र पारदर्शी बनाउनुपर्छ। यसले वास्तविक किसानहरूलाई लाभ पुर्‍याउनुका साथै समग्र कृषि उत्पादकत्व बढाउन मद्दत गर्छ, जसले खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई तत्काल टेवा दिन्छ।

कृषि यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न उन्नत प्रविधि र आधुनिक उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न किसानहरूलाई अनुदान र ऋण उपलब्ध गराउनेजस्ता कार्यक्रम ल्याउनु उपयुक्त देखिन्छ।  

पर्यटन पुनरुत्थानका लागि पहल

विमानस्थलहरूको सञ्चालन क्षमता वृद्धि गर्नु तत्कालको आवश्यकता हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिबाट सिर्जना भएका अवरोधहरूलाई सम्बोधन गर्दै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको (पोखरा र भैरहवा) सञ्चालन क्षमतालाई पूर्णरूपमा उपयोगमा ल्याउन आवश्यक रणनिती ल्याउन ढिला भैसकेको छ।

पर्यटन क्षेत्रले महामारीपछिको अवस्थामा सुधार देखाए पनि प्राकृतिक प्रकोप, विमानस्थलको स्तरोन्नति र सडक पहुँचका समस्याहरूले यसको गतिमा बाधा पुर्‍याएको छ।

रणनितिक रूपमा पनि अति नै महत्त्वपूर्ण मुग्लिन-नागढुंगा तथा बुटवल-नारायणगढ खण्डको यथाशीघ्र तेकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गरी निर्वाध सञ्चालन गर्नु पर्छ।

बजेटले तत्कालका लागि विमानस्थलको क्षमता वृद्धि, सडक सञ्जाल सुधार र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नुपर्छ। यसले पर्यटक आगमनलाई थप बढावा दिन र अर्थतन्त्रमा यसको योगदानलाई बढाउन मद्दत गर्छ।  

पर्यटन पूर्वाधारमा सुधार गर्दै सडक पहुँचका समस्याहरू समाधान गर्ने र हवाई भाडा घटाउन पहल गर्ने काम गर्नुपर्छ। साहसिक पर्यटन, सांस्कृतिक सम्पदा पर्यटन, इको-टुरिजम र आध्यात्मिक यात्राजस्ता विशिष्ट बजारहरूलाई प्रवर्द्धन गरी नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान र प्रवर्द्धनमा जोड दिने गर्नुपछ।

यी अल्पकालीन उपायहरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई तत्कालको दबाबबाट मुक्त गरी थप दिगो आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो र समावेशी विकासको मार्गमा अगाडि बढाउनका लागि आगामी बजेटले अल्पकालीन समाधानका साथै दीर्घकालीन संरचनागत रूपान्तरणका रणनीतिहरूलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ।

संरचनात्मक सुधार र लगानीको वातावरण

बजेटले दोस्रोपुस्ताका आर्थिक सुधारहरूलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसमा व्यापारिक वातावरण सुधार गर्न र निजी तथा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी आकर्षित गर्नका लागि आवश्यक संरचनागत सुधारहरू समावेश हुनुपर्छ।

अनावश्यक प्रक्रियागत झन्झटहरू कम गर्ने र लाइसेन्सिङ प्रक्रियालाई सरल बनाउनेजस्ता नियामक सरलीकरणका उपायहरूले लगानीकर्ताहरूलाई थप प्रोत्साहन दिनेछ।

विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउने र वित्तीय कार्यदल (एफएटीएफ)को ग्रे लिस्टबाट बाहिरिनका लागि आवश्यक कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिने, जसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न मद्दत गर्छ।

नेपालमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी आकर्षित गर्न र समग्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न संरचनागत सुधारहरू अपरिहार्य छन्। नियामकीय झन्झट  र एफएटीएफ ग्रे लिस्टमा रहनुजस्ता समस्याहरूले लगानीलाई निरुत्साहित गरिरहेका छन्।

बजेटले दोस्रोपुस्ताका आर्थिक सुधारहरूलाई प्राथमिकतामा राखी लगानी प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा सरल बनाउने, नियामक ढाँचालाई सुदृढ गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मापदण्डहरू पूरा गर्ने प्रतिवद्धता देखाउनुपर्छ।

नवप्रबर्द्धक तथा नवउद्यमीका लागि सहज दर्ता प्रक्रिया, नि:शुल्क दर्ता र निश्चित समय अवधिसम्म कर छुटजस्ता प्रोत्साहनका घोषणाहरू बजेटमा समावेश गरिनुपर्छ।  

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास

राजस्व प्रणालीलाई आयातमा बढी निर्भर नभइ आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाउने नीति अवलम्बन गर्नु दीर्घकालीन रूपान्तरणका लागि महत्त्वपूर्ण छ। यसका लागि स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, स्टार्टपहरूलाई सहयोग गर्ने र स्थानीय उत्पादनहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्छ।

निर्यातउन्मुख उत्पादन, औद्योगिक पूर्वाधार र आपूर्ति श्रृंखलालाई बलियो बनाउने नीतिहरूले नेपालको निर्यात क्षमतालाई दिगो रूपमा बढाउन मद्दत गर्छ। नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा अत्यधिक निर्भर र उत्पादन क्षमता कमजोर छ। सोह्रौँ योजनाले समेत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिएको छ।

बजेटले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउनका लागि स्पष्ट रणनीति र लगानीको खाका प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यसमा कृषि, औद्योगिक र सेवा क्षेत्रको उत्पादन क्षमता बढाउने, मूल्य श्रृंखला विकास गर्ने र निर्यातलाई प्राथमिकता दिने नीतिहरू समावेश हुनुपर्छ।  

मानव पुँजी विकास र रोजगारी सिर्जना

शिक्षा र रोजगारबीचको खाडल पुर्नका लागि अहिलेको आवश्यकताअनुसार विद्यालय र उच्च शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ। युवाहरूमा रोजगारीका लागि आवश्यक सीप विकास गर्न प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमका कार्यक्रमहरूलाई विस्तार गर्ने र यसका लागि पर्याप्त र दिगो वित्तपोषण सुनिश्चित गर्ने गर्नुपर्छ।

नेपालमा सीपको अभाव र रोजगारी सिर्जनामा सुस्तता ले युवा पलायनलाई बढावा दिएको छ। बजेटले दीर्घकालीन रूपमा मानव पुँजी विकासमा व्यापक लगानी गर्नुपर्छ, जसमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार, प्राविधिक सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन समावेश छ। यसले स्वदेशमै उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गरी विप्रेषणमाथिको निर्भरता घटाउन मद्दत गर्छ।

उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र पुनःतालिम कार्यक्रमहरूमार्फत विदेशबाट फर्केका आप्रवासीहरूलाई स्वदेशी श्रम बजारमा पुनः एकीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।  

ऊर्जा र डिजिटल क्षेत्रको पूर्ण क्षमता उपयोग

जलविद्युत क्षेत्रको विकासलाई दीर्घकालीन प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने र घरेलु तथा सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ।

जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि स्पष्ट वित्तपोषण रणनीति विकास गर्ने, डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी गर्ने र आईसीटी क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने गर्नुपर्छ।

दूरसञ्चार ऐन र डिजिटल रणनीतिलाई अद्यावधिक गर्नुपर्छ। डिजिटल सीपको कमीलाई सम्बोधन गर्न विद्यालय पाठ्यक्रममा यी सीपहरूलाई एकीकृत गर्ने र विभिन्न उमेर समूहका लागि तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ।

जलविद्युत र डिजिटल क्षेत्रमा नेपालको ठूलो सम्भावना छ। यी क्षेत्रहरूले निर्यात वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र समग्र अर्थतन्त्रको रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। बजेटले यी दुई क्षेत्रमा दीर्घकालीन रणनीतिक लगानीको खाका प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यसमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, नियामक सुधार गर्ने र सीप विकासमा जोड दिने नीतिहरू समावेश हुनुपर्छ।  

सार्वजनिक वित्तको दिगोपन

राजस्व आधारको विस्तार गर्नु दीर्घकालीन वित्तीय दिगोपनका लागि अपरिहार्य छ। आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को राजस्व आधार विस्तार गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिहरूलाई करको दायरामा ल्याउने र डिजिटल वित्तीय कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाउन जोड दिने र खर्चलाई मितव्ययी बनाउने गर्नुपर्छ।

नेपालको सार्वजनिक वित्तमा संरचनागत समस्याहरू छन्, जसमा राजस्व संकलनको लक्ष्य र वास्तविक संकलनबीचको अन्तर र बढ्दो ऋण सेवा लागत प्रमुख छन्। बजेटले राजस्व प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने, करको दायरा फराकिलो पार्ने र खर्चको दक्षता बढाउने दीर्घकालीन रणनीतिहरू समावेश गर्नुपर्छ। यसले सरकारको वित्तीय क्षमतालाई बलियो बनाउँछ र बाह्य स्रोतमाथिको निर्भरता घटाउँछ।

सार्वजनिक वित्तलाई दिगो र लचिलो बनाउनका लागि दीर्घकालीन वित्तीय सुदृढीकरणको दृष्टिकोण अपनाउनु आवश्यक छ।  

सुशासन र संस्थागत सुदृढीकरण

पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउनु सुशासनको महत्त्वपूर्ण पाटो हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०८२/८३ ले विकास परियोजना र पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने उल्लेख गरेको छ। परियोजनाहरूको दोहोरोपन हटाउन र स्रोतको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्न एकीकृत परियोजना बैंक प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

अनावश्यक सार्वजनिक निकायहरूको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाउने र तहगत सरकारहरूको राजस्व परिचालन क्षमतालाई सुदृढ गर्नुपर्छ।

नेपालको आर्थिक चुनौतीहरू केवल वित्तीय वा नीतिगतमात्र नभइ सुशासन र कार्यान्वयन क्षमतासँग पनि जोडिएका छन्। बजेटको आकार ठूलो भए पनि कार्यान्वयन क्षमता कमजोर हुँदा लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन। बजेटले सुशासन र संस्थागत सुदृढीकरणलाई आधारभूत प्राथमिकताका रूपमा लिनुपर्छ। यसमा प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, परियोजना व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता तथा तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयमा सुधार समावेश हुनुपर्छ।

यी सुधारबिना कुनै पनि आर्थिक नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन। कर्मचारीहरूको सेवा प्रवाहमा गुणस्तर, उत्कृष्टता र चुस्तता ल्याउन क्षमता विकासका लागि व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक सीप तथा कार्यकौशलमा आधारित गहन र प्रभावकारी तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्छ।  

यी दीर्घकालीन रणनीतिहरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई संरचनागत रूपमा रूपान्तरण गरी दिगो र आत्मनिर्भर विकासको मार्गमा अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्।

बजेटको मार्गचित्र

आगामी बजेट नेपालको आर्थिक भविष्य निर्धारणका लागि एक महत्त्वपूर्ण अवसर हो। यसले वर्तमान आर्थिक स्थायित्वलाई कायम राख्दै गहिरो संरचनागत चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न र उदीयमान अवसरहरूलाई अधिकतम उपयोग गर्नका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै रणनीतिहरूलाई सन्तुलित रूपमा समेट्नुपर्छ।

'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली' को राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्नका लागि बजेटले उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ।  

बजेट राजस्व संकलन र खर्च व्यवस्थापनमा अनुशासन कायम गर्दै पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउनमा केन्द्रित हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको मुख्य संवाहकका रूपमा स्वीकार गरी उनीहरूको मनोबल बढाउने, लगानीको वातावरण सुधार गर्ने र वित्तीय क्षेत्रका जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्ने नीतिहरू आवश्यक छन्।

व्यापार घाटा कम गर्न निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै कृषि, जलविद्युत, पर्यटन र डिजिटल क्षेत्रजस्ता सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरूको पूर्ण क्षमता उपयोगमा जोड दिनुपर्छ। मानव पुँजी विकास र सीपयुक्त रोजगारी सिर्जनामा लगानी बढाउनु दीर्घकालीन आत्मनिर्भरताका लागि अपरिहार्य छ।

बजेटमा समावेश गरिएका नीति र कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ।

नीतिगत स्थिरता र कार्यान्वयन क्षमता

नीतिगत स्थिरता कायम गर्दै बजेटमा गरिएका घोषणाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ। बारम्बारको नीतिगत परिवर्तन र कर्मचारीतन्त्रमा हुने फेरबदलले कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याउँछ।

बजेट कार्यान्वयनको सफलताका लागि सुशासन र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अनिवार्यता रहन्छ। नेपालको आर्थिक चुनौतीहरू केवल वित्तीय वा नीतिगत मात्र नभइ सुशासन र कार्यान्वयन क्षमतासँग पनि जोडिएका छन्। बजेटको आकार ठूलो भए पनि कार्यान्वयन क्षमता कमजोर हुँदा लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन।

बजेटले जतिसुकै राम्रा नीति र कार्यक्रमहरू ल्याए पनि यदि यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक दक्षता र सुशासनको अभाव भयो भने ती प्रभावकारी हुन सक्दैनन्। तसर्थ बजेटले यी आधारभूत पक्षहरूलाई सुदृढ गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता र कार्ययोजना समावेश गर्नुपर्छ।  

निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनका रूपमा स्वीकार गरी उनीहरूसँगको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्छ। लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि उनीहरूका सुझावहरूलाई बजेटमा समेट्नुपर्छ।  

बजेटमा विनियोजित रकमको सदुपयोग सुनिश्चित गर्न र परियोजनाहरूको समयमै सम्पन्न गर्नका लागि प्रभावकारी अनुगमन र जवाफदेहिता प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।  

सुशासन, राजस्व संकलन र सेवा प्रवाहमा दक्षता बढाउनका लागि डिजिटलाइजेसनको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ।  

जलवायु परिवर्तनका जोखिमहरूलाई बजेटमा एकीकृत गर्दै अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि आवश्यक लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्छ।  

आगामी बजेटले नेपालको अर्थतन्त्रलाई वर्तमान चुनौतीहरूबाट माथि उठाइ दिगो र समृद्ध भविष्यतर्फ डोर्‍याउने मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यसका लागि दूरदृष्टि, दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रभावकारी कार्यान्वयन क्षमता अपरिहार्य छन्।